नेपालको संविधान, २०७२ ले आमसञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरणमार्फत क्षेत्र निर्धारण, अन्तरसम्बन्ध स्थापना तथा दोहोरोपनलाई हटाउने प्रयास गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार क्षेत्रको उल्लेख छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार त अनुसूची ७ ले सङ्घ-प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारबारे व्यवस्था छ भने अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच साझा अधिकारको सूची छ । यसलाई थप कानुन बनाई थप स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । यही कानुनी अभावलाई चिर्न आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भएको छ । यसको तर्जुमापश्चात् आमसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी सङ्घीय कानुन तथा कानुनी ढाँचा सङ्घीयताकै मर्मअनुसार समग्र पुनरवलोकन गरी छाता ऐनको स्वरूपमा अद्यावधिक गरिनुपर्ने आवश्यक छ । आमसञ्चार सङ्घ-प्रदेश-स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषय पनि भएकाले सङ्घीय कानुनले नै छाता ऐनमार्फत इजाजत, नवीकरण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयका लागि सात प्रदेशमा आमसञ्चारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन/नियमावली बनाउने प्रचलन सुरु भएको छ । तर, सङ्घीय कानुनले स्पष्ट मार्गदर्शन नगर्दा प्रदेश कानुनबिच एकरूपता आउन सकेको छैन । यसको अतिरिक्त कतिपय अधिकार कार्यान्वयनमा दोहोरोपन र अस्पष्टता भई अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि संविधान तथा कार्यविस्तृतीकरणसँगै आमसञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउने अभ्यास देखिएको भए पनि अधिकार क्षेत्रको एकरूपता, स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेका कारण नियमनभन्दा सूचना/विज्ञापन तथा दर्ता-नवीकरणमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । केही पालिकामा भने आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन बनेका नै छैनन् । जसको कारण आमसञ्चार क्षेत्रमा तीनै तहको काम तथा कार्य प्रकृति हेर्दा एकरूपता पाइँदैन । सङ्घीय कानुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्नुपर्नेमा आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन नै बन्न नसकेको अवस्था छ ।

प्रदेशतर्फ हेर्दा छापा, अनलाइन सञ्चारमाध्ययमको दर्ता तथा नवीकरणको कामलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रदेशको सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयमा देखिन्छ । तर, त्यस प्रकारको छाता ऐन बन्न नसक्दा यिनीहरूबिच कार्यक्षेत्र र अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा सङ्घीय सरकारमा नै धाउने प्रवृत्ति विद्यमान छ । कतिपय प्रदेशले कानुन निर्माण गरेको त्यस्त प्रदेशमा पनि बनाइएका संरचनाको स्पष्ट नभई फरक-फरक भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई समेत आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्राधिकरणको रूपमा स्थापना गर्न खोजेको छ भने कतिपयले प्रेस रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र सञ्चार रजिस्ट्रारजस्ता पद, नाम र काम, कर्तव्य, अधिकारमा विविधता देखिन्छ । यस्तो अन्योलबिचबाट समाधानको गोरेटा खोतल्न आवश्यक छ नै । त्यसका लागि मूलतः स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कुन स्तरका कस्ता सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र इजाजतको काम गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सङ्घीय कानुनले स्पस्ट पार्नु आवश्यक पर्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रेसपासको वितरण कुन तहले गर्ने, उक्त पासको आधिकारिकता कहाँसम्म रहने भन्ने स्पष्ट खाका बन्नु जरुरी छ । त्यसका लागि समेत सङ्घीय कानुनले नै स्पष्ट गरिदिनुपर्नेछ । सञ्चारमाध्यमको लगानीकर्ता तथा प्रकाशक वा प्रसारकसमेतले प्रेसपास लिने प्रचलन छ । पत्रकार र मालिकबिचको भिन्नतालाई निर्धारण गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । आफैँ पत्रकार, सञ्चालक र बजार व्यवस्थापक भई समाचार पनि लेख्ने र विज्ञापन पनि सङ्कलन गर्ने प्रचलन हटाउनुपर्नेछ । पत्रकार नै विज्ञापन सङ्कलनमा संलग्न हुँदा पत्रकारिता सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने र सञ्चारमाध्यमले तीनै तहबाट लिनेजस्ता विकृति देखिएका छन् । जुन तहमा दर्ता भएको हो त्यही तहले मात्र दिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम कुन तहको सरकारले कसलाई गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कुनै पनि तहको सरकारबाट उक्त कार्य समयमा नै हुन सकेको छैन । जसले अनुमति प्रदान गर्ने हो वा जुन तहको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हो त्यही तहको सरकारले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम गर्नु-गराउनुपर्दछ । परम्परागत सञ्चारमाध्यम छापा, रेडियो र टेलिभिजन तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम आइपी रेडियो तथा आइपी टेलिभिजनका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, इजाजत तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कुन तहको सरकारबाट गर्ने-गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वरोजगारमूलक, सामुदायिक तथा संस्थागत, व्यावसायिक तथा प्रादेशिक र सङ्घीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका आधार निर्धारण हुन नसकेको अवस्था छ । स्पष्ट आधार नबनेको कारण जुनसुकै सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बढीको प्रचार गरी भ्रम सिर्जना गरेकोले सञ्चारमाध्यमको स्तर गर्नुपर्दछ ।

सञ्चार क्षेत्रको समग्र अध्ययनबाट आमसञ्चारमाध्यमको अनुमति, नवीकरण, अनुगमन तथा नियमनका साथै व्यवस्थापनमा गरी पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीबिचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने, छुट्टै पासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक तहको सरकारले गरेका निर्णय अर्को तहको सरकारले मान्नैपर्ने प्रावधान गरिनुपर्दछ । प्रविधिको विकाससँगै विकास भएका इन्टरनेटमा आधारित रेडियो तथा टेलिभिजनको अनुमति, नवीकरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन नसकेकाले तिनलाई समेत कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न छाता ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बजारले धान्न नसक्ने गरी खुलेका सञ्चारमाध्यमका कारण उत्पन्न समस्याको निराकरणका लागि सञ्चारमाध्यम हुन् वा तिनमा समाचार तथा अन्य विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर वृद्धि गर्नसमेत नियामक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । यसका साथै आमसञ्चार क्षेत्रका विविध समस्यालाई हल गर्ने गरी छाता ऐन बनाई आमसञ्चार क्षेत्रका केवल अप्रेटर, टेलिभिनज सिग्नल वितरक, कार्यक्रम उत्पादन कम्पनी, रेकर्डिङ स्टुडियोलगायत गीत-सङ्गीतका क्षेत्रमा कार्यरत डिजिटल कम्पनी दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको दायरामा ल्याउने कार्य गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा आमसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको हल गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ । (लेखक सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)