पालिकाको प्राथमिकतामा परेन सहकारी

विदुर, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहबाट नै सहकारी क्षेत्र उपेक्षित बनेको छ ।

नुवाकोटमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने र करिब एक हजार पाँच सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी हस्तान्तरण भएका कारण सहकारीको व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको हो । अनुगमनसमेत नहुँदा ‘केही सहकारी’का कारण समग्र सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन सकेको छैन । सङ्घीयतापछि सहकारी व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । तर, यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्ण न्यौपानेले बताए । मुलुक पुनर्संरचनामा गएपछि सहकारीको अनुगमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको डिभिजन सहकारी सङ्घले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो । सहकारीको सबै काम स्थानीय तहमै हुने भए पनि स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन ।

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका अधिकार क्षेत्रमा सहकारी राखेको छ । सङ्घले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने पनि उल्लेख छ । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई सङ्घ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । ०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा फाइल अलपत्र परेको छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका नौ डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले आफ्नो सबै विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । फाइलका पोका हस्तान्तरण भए, तर कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् । स्थानीय तहमै रहेका रहेका कर्मचारीले जसोतसो सहकारीको काम गर्दै आएका छन् । हाल नुवाकोटको केही स्थानीय तहमा सहकारी शाखासमेत छैन् । पालिकामा रहेका सहकारीको प्रतिवेदन लिने काम मात्रै स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा बाहेक अरू स्थानीय तहमा सहकारी शाखा भनेर छुट्टै व्यवस्थापन भएको छैन । स्थानीय तह आफैँमा कर्मचारी अभाव भएकाले सहकारीको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको सूर्यगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले बताए ।

सहकारीको अनुगमन र व्यवस्थापनको पाटोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सबै सहकारीलाई हेर्ने नजरसमेत एउटै रहेको छ । कुनै एक सहकारीले बदमासी गरेमा त्यसको असर समग्र जिल्लाभरि पर्ने अवस्था रहेको जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष गोकर्ण न्यौपानेले बताए । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सहकारी हस्तान्तरण भएको विदुर नगरपालिकामा एकजना मात्रै सहकारी शाखामा कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले पुष्कर शर्मा रिमाललाई सहकारी शाखामा खटाए पनि एकजना मात्रै रहँदा सहकारीको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । विदुर नगरपालिकामा झन्डै एक सय २० वटा सहकारी हस्तान्तरण भएका थिए । सहकारी ऐन बनाएको नगरपालिकाले सहकारी दर्ता मापदण्डसमेत तय गरेको छ । त्यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

सङ्घ सरकारले पठाएको नमुना कानुनलाई नै सहकारी ऐन बनाएका स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी प्रशासनिकबाहेक अन्य उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता, सेवा केन्द्र विस्तार, सहकारी शिक्षा तालिम, गोष्ठी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझ्नेलगायत काममा नै सहकारी शाखा सीमित छन् । स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा नै जोड दिँदा सहकारीलगायतका सामाजिक विकासका काम प्राथमिकतामा नपरेको हो । सहकारी शाखाका लागि बजेट, अनुगमन, तालिम केही पनि सञ्चालन गर्न नसक्दा नगरपालिकामा भएको सहकारी शाखासमेत प्रतिवेदन बुझ्ने काममा सीमित भएको छ ।