असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नुवाकोट, रसुवा र धादिङसहित सात सय ५३ मध्ये अधिकांश पालिकाले आ-आफ्नो गाउँ-नगरसभामा बजेट पेस गरेका छन् । पालिकाले गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर पारितको प्रक्रिया थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्य सम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्य सम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने छ । अनुदान लिनकै लागि भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित समयमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् ।

स्थानीय तहका नामबाट स्थानीय जनताको हकहित र भलाइका लागि बजेट ल्याइएको छ । यसपटक स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेट पहिलो वर्षको भन्दा सापेक्ष रूपमा परिपक्व देखिएको छ । यसपटकको बजेट ल्याउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थालाई स्पष्टतः अङ्गीकार गरिएको छ । हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । शुक्रबार ल्याइएको स्थानीय सरकारको बजेट देशभर एकै समयमा घोषणा हुँदा ४८ स्थानीय सरकारले काम गर्ने विधि÷प्रक्रिया बुझ्न बाँकी रहेको देखाएको छ । साथै, प्रयोगका क्रममा पनि स्थानीय तह र तदनुरूप निर्माण गरिएका संवैधानिक प्रावधानमा परिपक्वता र सुधार आउन पनि बाँकी रहेको देखिएको छ । नुवाकोटको १२ वटा पालिकामध्ये विदुर नगरपालिकाले आन्तरिक कलहले गर्दा असार १० गते बजेट ल्याउन सकेन ।

यस अतिरिक्त स्थानीय तहमा हुने दलीय विवाद, विकास निर्माणमा भागबन्डा, किचलो, बहुमत र अल्पमतको झमेलाले पनि बजेट समयमै आउन सकेन । सिक्दै र अघि बढ्दै गरिरहेको अवस्थामा कानुनमा भएका व्यवस्था स्थानीय तहले पालना गर्न नसक्नाले पनि बजेट समयमै आउन नसकेको देखिन्छ । यही समस्या दोहोरिने देखेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय–समयमा ताकेता गरिरहेको पनि थियो । कतिपय स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तालुकदार मन्त्रालयलाई टेर्न छाडेकाले पनि यो समस्या आएको देखिएको हो । पेस गरेको प्रतिवेदन लिखित वा अनलाइनमार्फत जानकारी दिन अनुरोध गर्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहले पेस गरेको वा नगरेको समयमै जानकारी दिइरहेका छैनन् ।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिले शुक्रबार नै स्थानीय सम्भावना ख्याल गर्दै विविध कार्यक्रम समावेश गरी स्थानीय स्रोत परिचालनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका छन् । यो निकै सराहनीय पक्ष हो । यसले स्थानीय विशिष्टतालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पनि देखिएको छ । स्थानीय जनसहभागिता र स्थानीय स्रोत परिचालन समयमै गर्न सकियो र यसलाई निरन्तरतामा अघि लान सकियो भने स्थानीय क्षेत्रको विकासमा स्थानीय जनताको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले सबै स्थानीय सरकार आ-आफूले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख-उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीको महत्वपूर्ण दायित्व रहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गराउन पालिकाका नेतृत्वले दलीय भावना त्यागेर साझा हुन सक्नुपर्छ ।