कर कार्यालयले शुल्क र जरिवानाबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने सोच राख्दैन

प्रेमकुमार श्रेष्ठ,
निमित्त प्रमुख
करदाता सेवा कार्यालय गल्छी

कर कार्यालयसँग डर होइन, मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेमकुमार श्रेष्ठ हाल करदाता सेवा कार्यालय गल्छीका निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । करदाता सेवा कार्यालय गल्छीको कार्यक्षेत्र नुवाकोट र धादिङ रहेको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिका-६ मा जन्मेका श्रेष्ठले गणित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । स्वेच्छिक कर प्रणालीले जनतामा करप्रति सकारात्मक आवाज आएको हुँदा कर सहभागिता दर बढ्दै गएको बताउने श्रेष्ठसँग त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :

कर र राजस्व भनेको के हो ? कर प्रणाली विगतमा भन्दा यस वर्षमा केही परिवर्तन भएको छ कि ?
नागरिकले राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ । राज्यले कर र गैरकर वा अन्य कुनै प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्कलन गरेको रकमको समग्रतालाई राजस्व भनिन्छ । आर्थिक विधेयक, २०७९ को दफा २१ देखि ३१ सम्म छुट तथा सुविधाका स्किमबारे चर्चा गरिएको छ । जसलाई हामीले कार्यालयमा सोध्न आउनेलाई कार्यालयबाटै र करदाता शिक्षा तथा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमबाट प्रकाश पार्दै आएका छौँ । लगत्तै हामीले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामार्फत जनतालाई सूसुचित गराउँदै छौँ ।

कर कार्यालयसँग व्यवसायी किन डराउँछन्, सचेतना बढाउन के गर्नुभएको छ ?
यो प्रश्न मसित भन्दा व्यवसायीसँग गर्दा अझ प्रस्ट हुन्थ्यो होला । कर कार्यालयसँग डराउने, पर भाग्ने गर्नुहुँदैन । यीसँग अझ बढी नजिक हुने, नजानेको कुरा सोध्ने बानी गर्नुपर्छ । तसर्थ यीसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । कर कार्यालयले कहिले पनि शुल्क र जरिवानाबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने सोच राखेको हुँदैन । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, सही ट्र्याकबाट व्यवसाय सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले बेलाबखतमा बजार अनुगमन गरेका हुन्छौँ । हामीले सकेसम्म धादिङ र नुवाकोटको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकीय प्रमुखसँग समन्वय गरी प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा करदाता शिक्षा, ETDS तथा आर्थिक विधेयकले दिएका छुट सुविधा आदिको विषयमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ ।

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र र काम के हो ?
यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र धादिङ र नुवाकोट हो । यस कार्यालयबाट सेवा तथा सङ्कलनसम्बन्धी कार्य जस्तै व्यवसायी प्यान (B-Pan) र व्यक्तिगत प्यान (P-Pan) रजिस्ट्रेसन, करचुक्ता, PDCR, राजस्व सङ्कलन आदि कार्य गरिन्छ । साथै, बजार अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणसमेत यस कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।

कार्यालयमातहत करदाता कति छन् ? कार्यालयबाट दिने सेवा करदातामैत्री नभएको गुनासो छ नि ? करदाताको लागत कम गर्न कार्यालयको योजना के छ ?
यस कार्यालयमा करिब ३५ हजार प्रोप्राइटरसिप फर्म, नौ हजारजति बिजनेस फर्म र २९ हजारजति पर्सनल प्यान छ । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र, भूगोल र करदाताको चापअनुरूप कर्मचारीको सङ्ख्या एकदमै कम भएकाले करदाताले आशा गरेअनुरूपको सेवा नपाएको हुन सक्छ । तर, सेवा लिन आएका करदातालाई हामीले सकेसम्म सोही दिन सेवा प्रदान गरिएको छ । करदाता स्वयम् उपस्थित भएका, दूरदराजबाट आएका र अशक्तको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको छ । करदाता सकेसम्म पटक-पटक आउन नपरोस्, करदाताले दुःख नपाउन् भन्ने नै हो । हामीलाई कसैले इमेलमार्फत कुनै काम पठाउनुभएको छ भने उक्त कार्य गरी जानकारीसमेत गर्ने गरिएको छ ।

प्यान नम्बर लिई कर बुझाउने करदातालाई कार्यालयले जरिवाना गर्ने, तर कर पनि नबुझाउने, प्यान नम्बरसमेत नलिएका व्यवसायीलाई केही पनि नगर्ने भन्ने जनगुनासो छ नि ?
वास्तवमा यदि व्यवसाय छैन-भएन भने बन्द प्रक्रियामा जानुप¥यो, व्यवसाय पनि गर्ने, प्यान नम्बरसमेत नलिने, कर पनि नतिर्ने भन्ने हुँदैन । प्यान नम्बर नलिने वास्तवमा साना व्यवसायी हुन्छन् । हामीले समेत प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी यस्ता व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिचान गरी कर कार्यालयमा प्यान नम्बर लिनका लागि पत्रसहित अनुरोध गर्ने गरिएको र निजलाई निरन्तर फलो गरी प्यान नम्बर दिई पठाउने गरिएको छ ।

तपाईंको कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ ? लक्ष्य पूरा भयो त ?
हाम्रो कार्यालयको राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यालयलाई दिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गत वर्ष भएको छ । समग्रमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा बढी भए तापनि कुनै सेक्टरमा राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेन ।

कर तिर्ने र नतिर्ने नागरिकलाई राज्यले कसरी हेरेको छ । कर बक्यौता नतिर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
राज्यले कर बढी तिर्ने, कम तिर्ने र नतिर्ने गरी वर्गीकरण गरेर सोहीअनुरूपको सेवा-सुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन । हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने नागरिकको हिस्सा एकदमै कम छ । वास्तवमा राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा उसले तिर्ने करमा आधारित हुनुपर्छ र उसलाई सोहीअनुरूपको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, न्यूनतम सेवा-सुविधा प्राप्त गर्ने हकमा यसो हुनुहुँदैन । कर बक्यौता नतिर्ने करदातालाई ऐनमा व्यवस्था भएअनुरूप बैंक खाता रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, घरजग्गा जफत तथा लिलाम आदि कारबाही हुने गर्छ ।

कर समयसापेक्ष भएन भन्ने मतसँग सहमत हुनुहुन्छ ?
Reform कहिले पनि पूर्ण भन्ने हुँदैन । समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । यसको सोलुसन भनेको सुधारमा झन् सुधार हो । करमा पनि सोही सिद्धान्त लागू हुन्छ । समयअनुसार अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन नसकेको कुरामा सहमत छु ।