धुन्चे, आ.व. ०७९/८० साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी रसुवा जिल्लाभित्रको सम्पूर्ण जग्गा-जमिनमा न्यूनतम मूल्यवृद्वि भएको छ ।
रजिस्ट्रेसनबाट पारित हुने घर-जग्गाको नयाँ न्यूनतम मूल्य यकिन गरी चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुली कार्यमा सहज पार्न मूल्य निर्धारण समितिमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मूल्य कायम भएको छ । गत वर्ष निर्धारण भएको मूल्यलाई परिमार्जन गर्दै यस चालू आर्थिक वर्ष लागि रसुवा जिल्लाभित्रका खेत तथा पाखो जग्गा-जमिनको भइराखेको मूल्यलाई परिमार्जन गर्दै समग्रमा १० प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्वि भएको मालपोत कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । बसोवासका लागि बनाइएको छाप्रो मोडेलको टहरो, कच्ची र पक्की घर खरिद-बिक्रीका लागि प्रतिघर क्रमशः एक लाख ५० हजार, तीन लाख र सात लाख मूल्य निर्धारण भएको छ । मालपोत कार्यालय रसुवाका प्रमुख गणेश श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन, स्थानीय सरकारअन्तर्गत गाउँपालिकाले गरेको सिफारिस, गत आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीबीच भएको लेनदेन कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना एवम् निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सम्भावित बजारीकरणको सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी १० प्रतिशतसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आ.व. ०७९/८० को साउन १ गते देखि रसुवामा निर्धारण भएको नयाँ मूल्यअनुसार सडकमार्गले छोएकाबाहेक खेतीयोग्य जमिनतर्फ अधिकतम नौ लाख २० हजारदेखि न्यूनतम ४६ हजारसम्मको रहेको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय रसुवाले गत आवमा एक हजार एक सय २५ लिखत पारित गरी एक करोड २७ लाख ६१ हजार आठ सय ७१ रुपैयाँ राजस्व असुल भएको छ । पारित लिखतमध्ये ६ सय ६४ थान राजीनामा र चार सय ६१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण धितोको सुरक्षणका लागि दृष्टिबन्धक गराएका थिए । गत आवमा जग्गाधनीको मृत्युपश्चात् ९५ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट हकवालाको नाममा जग्गा नामसारी गरिएको छ ।
अधिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ लाखभन्दा बढी राजस्व वृद्धि भएको हो । राजस्व वृद्धि हुनुको कारण सेवाग्राहीले कारोबारको थैली अङ्क बढाउने गरेको र सयकडा दुईको राजस्वलाई सरकारले तीन प्रतिशतमा वृद्धि गरेका कारण असुली प्रगति बढ्दै गएको बताइएको छ । १० लाखभन्दा माथि कारोबार थैली अङ्कमा लाभकर लाग्ने प्रावधानअनुरूप गत वर्ष ३४ लाख ९६ हजार आठ सय ३३ लाभकरबापतको राजस्व जम्मा भएको कारोबारका अभिलेख राख्ने कर्मचारी छेक्याल तामाङले बताए । यसैगरी चालू आवदेखि लागू हुने गरी लाभकरमा वृद्धि भएको छ । १० लाखभन्दा माथिको मूल्यमा खरिद गरेको जग्गा पाँच वर्ष नपुग्दै बिक्री गरेमा साढे सात एवम् पाँच वर्ष पूरा भएपछि बिक्री गर्दा पाँच प्रतिशत लाभकरबापतको राजस्व लाग्ने बताइएको छ । यसभन्दा अगाडि पैतृक सम्पत्तिको हकमा साढे दुई प्रतिशत र खरिद गरेको, तर पाँच वर्ष खरिद अवधि नपुगेका जग्गाको हकमा पाँच प्रतिशत मात्र असुली हुँदै आएको थियो ।
