हाम्रा कुरा : ज्येष्ठ नागरिक सम्मानले समाजमा सकारात्मक सन्देश

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १२ श्रावण २०७९, बिहीबार १४:११
Logo of trishuli prawaha

व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानतालाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाअनुसार सरकारको दायित्व हुन्छ । व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै निजी सम्पत्तिको अधिकार रक्षा गर्ने, विपन्न वर्गलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्ने, धर्म, संस्कृति वर्ग, जाति आदि सामाजिक विविधतालाई उचित सम्मान गर्दै सन्तुलनमा राख्ने, जनताको न्यूनतम आवश्यकता खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कतिपय मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अवसर जुटाइदिने राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधानले त्यसको प्रत्याभूत गरेको छ । न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, व्यक्तिगत महत्व र अस्तित्वको रक्षा गर्ने, समन्वय, सद्भाव र पारस्परिक हितमा आधारित समाज निर्माण गर्ने सरकारको दायित्व रहन्छ ।

लोककल्याण राज्यको एउटा सुन्दर पक्षमध्येको एक हो ज्येष्ठ नागरिकको उचित सम्मान र व्यवस्थापन । ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणको ग्यारेन्टी, संसद्ले गत हप्ता ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नु खुसीको विषय हो, आज ज्येष्ठ नागरिक सन्तानको हेला भएर बस्नुपरेको छ । सम्पत्ति हात परेपछि बाबुआमालाई वास्ता नगर्ने परिपाटीविरुद्ध यो विधेयकले आशा जगाएको छ । यो स्वागतयोग्य कार्य हो । सन्तानले आमाबाबुप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा पैतृक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकारमातहतमा समेत जान सक्ने व्यवस्था आफैँमा स्वागतयोग्य छ ।

स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जयजेथा वा अंश भाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निज ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा परिवारको सदस्यको विवरणमा छोरा, छोरी, बुहारी र छोरातर्फको सन्तानपछि छोरीतर्फको नाति/नातिनी पनि थप गरिएको छ । हेरचाह गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा उजुरी लाग्नेछ । ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा हेर्न न्यायपरिषद्को परामर्शमा छुट्टै इजलास गठनको प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ । यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई खुसी तुल्याएको छ ।

नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइरहेका तथा स्वरोजगार व्यक्तिले पछि बन्ने नियमावलीले तोकेअनुसार निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर हकवालाको आय आमाबुबाको भन्दा कम भएमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रकम जम्मा गरेको जानकारी वार्षिक रूपमा व्यक्तिले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । हिजो परिवारका सदस्यले नै सम्पत्ति हात पारेर बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा छाडेर हिँडेका कथा सार्वजनिक भएका थिए । बाबुआमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि भन्ने उखान बदलिने आशा गरिएको छ । हाल मातापिताको हेरचाह, पालनपोषण गरे पनि÷नगरे पनि पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको स्वतः हक लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा पालनपोषण गर्नेले उनीहरूको सम्पत्ति पाउने व्यवस्था गरिएबाट स्वतः सन्तानले पैतृक सम्पत्ति पाउने प्रावधानमा पनि परिवर्तन भएको छ । यसबाट पनि सन्तानमा आफ्ना मातापितालाई पैतृक सम्पत्तिकै लागि हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि निर्माण हुने भएको छ । तर, यसमा सम्पत्ति नभएका अवस्थामा मातापितालाई केही अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्नेतर्फ विधेयकले विचार पु¥याए उपयुक्त हुने थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थासमेत त राज्यले गरेकै छ ।

स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको जिम्मेवारी लिएपछि उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक नलागी स्वामित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा उपयोग हुनेछ । यसबाट हाल समाजमा वृद्ध मातापितालाई हेला तथा हेयका दृष्टिबाट गरिने व्यवहारमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, हेरचाह नगरेका ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेको छ । झन्डै चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक ढिलो गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर कानुन बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु सबैका लागि सुखद विषय हो । यस विधेयकबाट समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह अनि पालनपोषणमा सामाजिक तवरमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । मातापिताको पालनपोषण सन्तानका लागि बाध्यकारी कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट सन्देश पनि यसले प्रवाह गरेको छ । लोककल्याणकारी राज्यको भूमिकामा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनु निश्चित रूपमा सबैका लागि सकारात्मक विषय हुनेछ । जे होस्, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक सुरक्षा वृद्धिका साथै मौजुदा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।