देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ । कानुनी राज्यको उपहास गर्न दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जनतालाई सुशासन दिने वाचा-कसम खाएर पटक-पटक धोका दिने दल र नेताले सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने निकाय भ्रटाचारी व्यक्तिसँगै घुलमिल भएर रातारात धनाढ्य बनेका छन् । अख्तियार, अदालत, संसद् भनेको भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने थलो भएका छन् । बेथिति र विसङ्गतिलाई मलजल गर्न हाम्रा नेता संलग्न छन् भन्दा कसैको आपत्ति छ भने देशको ठूल-ठूला ठेक्का नेताकै वरिपरि घुम्नेको कब्जामा छ । देशको विकास प्रशासन ठेकेदारको हातमा छ । ठेकेदार नेताको हातमा छन् ।
नेता र प्रशासकको स्वार्थ सम्बन्ध ठेकेदारसँग रहेको कारण देशको अधिकांश निर्माणका ठेक्का पहुँचको भरमा ओगट्ने काम र काम नगर्ने ठेक्कामै बजेट किन थपिरहेको छ । ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदारको सूची लामै भए पनि नुवाकोटको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको बालाजु-रानीपौवा सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी र उनको निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको कुख्यातीको बारेमा सर्वत्र चासो छ । दुःखको कुरा ठेकेदार नुवाकोट जिल्ला सूर्यगढी गाउँपालिका बागेश्वरीका हुन् । उनी यसभन्दा बढी गठबन्धन सरकारका डिजाइनर नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी हुन् । नुवाकोटसँग नाम जोडिएका अधिकारीको कारण नुवाकोटवासीले शिर निहु¥याउनुपरेको छ । ठेकेदार अधिकारीले बालाजु, रानीपौवा सडक मर्मत र काठमाडौं वरपरका १० ठूला आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र पारेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डसँग नाम जोडिएका ठेकेदार अधिकारीलाई कहीँ-कतैबाट कारबाही नहुँदा माओवादी पार्टीप्रति नै जनतामा घृणा बढिरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नाम जोडिएर हल्ला-खल्ला हुँदा पनि प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र चुप किन बसिरहेको छ । यसको उत्तर जनताले खोजिरहेका छन् । अधिकारीले अलपत्र पारेका योजनामा सरकारी निकायले ठेक्का अवधिसँगै बजेट थापिरहेका छन् । सार्वजनिक निर्माणमा भइरहेको अनियमिततामा शैलुङलाई साथ दिने सरकारी कर्मचारी किन कारबाहीमा पर्दैनन्, किन त्यही ठेकेदारलाई पेस्की र भुक्तानी दिइरहन्छन् । यसमा सरकारी निकायमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारी र नीति निर्माताको प्रत्यक्ष संलग्न छैन भन्न सकिँदैन । ती कर्मचारीले आफैँले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिने र भएको काम पनि गुणस्तरीय छैन भन्ने जान्दा–जान्दै सरोकारवालाको विरोधको बाबजुद पनि भुक्तानी दिने कार्यालय प्रमुखलाई किन अनुसन्धान हुँदैन । कानुनले ठेकेदार मात्र होइन, ठेक्का दिने अधिकारीलाई पनि कारबाहीको घेरामा राखेको छ । तर, ती कार्यालय प्रमुख ठेकेदारलाई मात्र दोष दिएर उम्किरहेका छन् । एउटै आयोजनाको प्रमुख बन्न करोडौँ नगद बुझाएर गएकाको सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने निरुत्साहित हुने थिए कि ? आयोजना प्रमुख हुनासाथ काठमाडौंलगायत देशको महँगो सहरमा घरघडेरी कार्यालय प्रमुखले कसरी जोड्छन् । चीनमा आयोजनाको काम गुणस्तरीय नभए प्रमुखलाई मृत्युदण्डसमेत दिने प्रचलन हाम्रो देशमा खै कहिल्यै आउला ? सडक निर्माणको जिम्मा दिने र जिम्मा लिने दुवैले राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाइरहेका छन् । अनियमितता गर्नेलाई नेताले संरक्षण गर्ने र आड-भरोसा दिने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा मौलाइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको आलिसान घरमा बस्छन् जसले राजधानीवरिपरि मात्रै ठेक्का लिएका १० सडक आयोजना अलपत्र छन् । तर, उनीमाथि कारबाही भएको छैन, बरु सातौँ पटकसम्म म्याद र बजेटसमेत थपेर पुरस्कृत गरिएको छ । बालाजु-रानीपौवा सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षअघि एआइपिएल-शैलुङ जेभीले ठेक्का लिएको थियो । ०७१ जेठ २२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार ०७३ असार ३ सम्म आयोजना सकिनुपर्ने थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआइपिएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त ठेक्का भए पनि कामको जिम्मा शैलुङले लिएको थियो । जम्मा १७ दशमलव १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न सरकारले भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर ठेक्का दिएको थियो । तर, आठ वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख रहेकोमा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, सडकखण्ड हिलाम्य छ, जताततै खाल्टा-खुल्टी छन् । ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सातपटक म्याद थपिएको थियो । सातपटक म्याद थप्दा पनि आयोजनामा प्रगति नभएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै ठेकेदार जिल्ला अदालत ललितपुर पुगेका थिए । तर, न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै ठेक्का तोडिएको छ । मुद्दाका कारण डेढ महिना अलमल भयो, ठेकेदारले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम आठ वर्षमा पनि नसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा ठेक्का तोडिएको हो । ‘बालाजु-रानीपौवाखण्डमा योजना कार्यालयले चालू आ.व.मा सामान्य मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लागेको छ ।
अलपत्र सडक हिउँदमा धुलो, वर्षामा हिलोले गर्दा हिँड्नै नसकिने हुन्छ । दुर्घटना पनि बढ्छ । सर्वसाधारणको हैरानीलाई बेवास्ता गर्दै शक्तिको आडमा, समयमै कबुल गरेको काम नगरी लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ? ठेकेदारको लापरबाहीको रमिते किन बनिरहेको छ सरकार ? जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कैयौँ विकास योजना अलपत्र हुनुमा अधिकारीजस्ता व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई उल्टै समय अनि पैसा पनि थपिदिनु जनतालाई धोका दिनु हो । सर्वसाधारणलाई यसरी दुःख दिनेका लागि किन कानुन बोल्दैन ? जनतामाथि कुठाराघात गर्ने छुट घरबेटीलाई कसले दियो ? जनताको घरमा ढिँडो खाएर सर्वहारालाई मुक्ति दिने भन्दै दशौँ वर्ष सङ्घर्ष गरेका नेताले यस्ता ठेकेदारको संरक्षण गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? यस्तो सवालको जवाफ नखोजी देशमा विकास र समृद्धि आउँदैन ।
