प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा होमिइसकेको छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय मनमोर्चा र जसपा भने निर्वाचनको सिट सङ्ख्या र क्षेत्र बाँडफाँडमा अलमलिइरहेका छन् । सत्तागठबन्धनरत दल चुनावको तयारीमा अझै लाग्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर नेताहरूलाई जिल्ला-जिल्लामा खटाएर निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ।
एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर आगामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर चुनावमा होमिइसकेको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा उनको अडान, सपना र व्यक्तित्वको कारण रहेको एमालेको प्रचार विभागले पुष्टि गरेको छ । ओली ०७२ र ०७४ मा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । आधुनिक नेपालको ७५ वर्षको इतिहासमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेजति काम अरू कसैले यस अवधिमा नगरेको र उनले गर्न बाँकी केही अपूरा काम बाँकी रहेकाले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । विकास र समृद्धिको अधुरो सपना पूरा गर्न एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवद्र्धकका रूपमा ओली नेतृत्व आवश्यकता रहेको र वैदेशिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले एउटा सेतुका रूपमा रहेर काम गरेकाले, त्यो उचाइका नेता आवश्यक देखिएकाले एमाले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुगेको दाबी उनको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केपी ओलीजत्तिको अग्लो व्यक्तित्व अहिलेसम्म नेपालले प्राप्त गरेको छैन । समकालीन विश्वका नेतामध्ये केपी ओलीको व्यक्तित्व कम छैन,’ पोखरेलले भने, ‘यो नै ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बलियो कारण हो ।’ ओली इतिहासको व्याख्याता मात्र नभई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्मातासमेत भएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकाससँग जोड्ने र समृद्धि यात्रामा लाने सूत्रधार रहेको दाबी उनको छ । सङ्घर्ष, त्याग र निरन्तरताको पर्याप्त रहेका र नेपालका समकालीन नेतामध्ये उच्च र सक्षम नेतृत्वकर्ता रहेकाले आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनको दाबी छ । ‘चुनावमा गरिने तालमेल पारस्परिक लाभको विषय भएको’ भन्दै ‘जोसँग तालमेल हुँदा आफूलाई लाभ पुग्छ, त्यसैसँग तालमेल गरिने’ बताए । चुनावमा तालमेल के गर्ने स्थानीय परिस्थितिमा भर पर्ने उनको धारणा छ ।
‘तालमेल कुनै नीतिगत सम्झौताको विषय होइन, नीतिगत सम्झौता कसैसँग पनि गर्दैनौँ, आफ्नो नीतिका आधारमा चुनाव लड्छौँ,’ उनले भने, ‘जो पक्षसँग चुनावी तालमेल हुँदा पारस्परिक लाभ हुन्छ । त्यो पक्षसँग तालमेल गर्न सकिन्छ । यो हाम्रो नीतिगत मान्यता हो ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको एमालेले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदलाई पुनः समानुपातिकमै नदोहो¥याउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकालाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको एमालेले जनाधार भएको हकमा भने निर्णयमा विचार गर्न सक्ने बताएको छ । उम्मेदवारको मापदण्डसमेत एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको छ । एमालेका उम्मेदवार हुन पार्टी, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, लोकप्रियता, जित सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेलगायतको मापदण्ड तय गरेको छ । आगामी निर्वाचनको उम्मेदवारी भदौ २२ गतेसम्म सिफारिस गरिसक्न पार्टीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीलाई केन्द्रले निर्देशनसमेत दिएको छ । एमालेले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा एक महिला अनिवार्य रहनेगरी तीनजना एक क्षेत्रबाट हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चुनावमा होमिइसकेको भए पनि सत्तागठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपासहितको दल भने सङ्ख्या र क्षेत्र बाँडफाँडमा अलमल्लिरहेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धन दलले निर्वाचनको सिट बाँडफाँडमा कार्यदल बनाएर चरणबद्ध छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । पाँचदलीय छलफलमा काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ सिटमध्ये एक सय, माओवादी केन्द्रले ६० र एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गर्दै आएका छन् । कार्यदलले मापदण्ड, आधार र सिट सङ्ख्याबारे तीन सातादेखि गृहकार्य गरे पनि सहमतिको नजिक पुग्न नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वले सङ्ख्या टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । पाँच दल एक्ला-एक्लै चुनावमा जान डराइरहेका छन् । त्यसैले पाँच दलका शीर्ष नेतृत्व अधिकतम लचकता गरेर भए पनि सिट र सङ्ख्या बाँडफाँडमा समझदारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । पाँचदलिय सिट बाँडफाँड कार्यदललाई शीर्ष नेतृत्वले प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ र प्रदेश सभाको तीन सय ३० क्षेत्रमा हारजितको सम्भावित विश्लेषण गरी विवरणसमेत पेस गरेका छन् । कार्यदलले हारजितको विश्लेषण गरेर विवरण पेस गरिसकेका कार्यदलका सदस्य सचिव केशव जोशीले जानकारी दिएका छन् । शीर्ष नेतृत्व विवरण अध्ययनमा रहेकासमेत उनले बताए । सिट सङ्ख्या र क्षेत्र बाँडफाँडमा दलहरूको आ-आफ्नै दाबी राखिरहेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । शीर्ष नेतृत्वले सहमति नगरेसम्म कार्यदल कामविहीन बनेको छ ।
कसले कति सिट पाउने भनी त्यसको बाँडफाँडमा सत्तारूढ घटक आबद्ध दलमा निकै रस्सा-कस्सी चलिरहेको छ । उनीहरूका लागि यो काम जीवनमरणको काम हुन गएको छ । तर, जनताका लागि यसको कुनै लेखाजोखा छैन । राजनीति जनताका लागि हुनुपर्ने हो, तर हाम्रा राजनीतिक दलले भने जनताका लागि नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । जनता र आममतदाताले विचार, कार्यदिशा, नयाँ कार्यक्रम र अग्रगामी नीति तथा योजना खोजिरहेका छन् । जनताका इच्छा र आवश्यकता बढ्दै गइरहेका छन् । जनताले सपना देखिरहेका छन् । तर, नेताले सत्ता भागबन्डा मात्र देखिरहेका छन् । जनताका आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै आवश्यकता र दलीय स्वार्थमा रमाइरहेका छन् । जनताले सिङ्गो देश र जनताका स्वार्थ देखिरहेका छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताले भने आ-आफ्नो स्थान र वैयक्तिक स्वार्थ मात्र देखिरहेका छन् । अहिले सत्ताधारी पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले सिट बाँडफाँडका लागि ‘महाभारतको जुवा’ चलिरहेको छ । कहिले पार्टी नेताका निवास त कहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा निरन्तर बार्गेनिङ मिटिङ चलिरहेका छन् । निर्वाचनको तिथिमिति मुखैमा आइसकेको छ । तर, निरन्तर बार्गेनिङमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडमा कुरा मिलिरहेको छैन । निकै ठूलो सकस पैदा भइरहेको छ । पाँचदलीय बैठकमा सिट बाँडफाँडको ‘मोडालिटी’ पाँचतिर तानातान भइरहेको छ । उनीहरूको छलफलमा भिन्न धार र उपधारबीच मारामार चलिरहेको छ । सिट बाँडफाँडका लागि बनाइएको कार्यदल पनि विभाजित हुन गएको छ । त्यसमा काङ्ग्रेस र गैरकाङ्ग्रेसबीच कित्ता छुट्टिएको छ । सिट विभाजनका आधार के कुरालाई लिने भन्नेमा एकमत नहुँदा कसैले ०७४ सालको परिणाम त अरू कसैले नयाँ ‘मोडालिटी’ भनेर छलफलमै समय बर्बाद पारिरहेका छन् ।
एक त विचारविहीन गठबन्धन बन्न पुगेकोमा जनता र मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसमा पनि भागबन्डा मिलिरहेको छैन । बैठकमा काङ्ग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसमेत आधार मानेर ‘मोडालिटी’ बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वाम भनिने माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा भने आफ्नै सुरसार गरिरहेका छन् । जसपा भने अलमलमा परिरहेको छ । कतै साझा घोषणापत्र बनाउने त कतै एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने कार्ड फ्याँकेर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बढी सिट लिने रणनीति बनाइरहेका छन् । त्यसैले यस्तो बेलामा दलीय मान्यताअनुसार अघि बढ्न र दलको आदर्श पछ्याउन जरुरी रहेको राजनीतिक विश्लेषकले सुझाव दिएका छन् ।
