संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू उदासीन

• शरण उत्सुक सापकोटा

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सोमबार सात वर्ष पुगेको छ । सोमबार सातौँ संविधान दिवस मनाइयो । संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूको नौटङ्की व्यवहारले संविधानप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सात वर्षको अवधिमा दलहरूले संविधानलाई सत्तामा जान आ-आफ्नो ढङ्गले व्याख्या र प्रयोग गर्दा जनअसन्तुष्टि बढेको हो । यो संविधानले जनअपेक्षा पूरा गर्न दलहरूको गतिविधिले नसकेकाले संविधानको विकल्पमा छलफलसमेत हुन थालेको छ ।

संविधान देशको विधि व्यवस्था नियमन गर्न बनाइएको मूल कानुन हो । संविधान बिहान-बिहान ढोग्दै पढेर पूजा कोठामा थन्क्याउन बनाइएको ग्रन्थ होइन । संविधान पुस्तकालयमा थन्क्याएर सङ्ख्या बढाउन छापिएको पुस्तक पनि होइन । संविधानको धाराहरू परीक्षामा कण्ठ बनाएर लेख्नका लागि मात्र बनाइएका पनि होइनन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएको विधि-विधान विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्र राखिएको दस्ताबेज पनि होइन । संविधान भनेको जनताको नैसर्गिक अधिकार निर्धारण गरिएको मूल दस्ताबेज हो । संविधान आमनागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षार्थ कोरिएको विधि-विधान हो । मुलुकको राष्ट्रियता र जनताको स्वाभिमान जोगाउन आवश्यक तत्व समावेश गरिएको ग्रन्थ नै संविधान हो । तर, संविधान बनाउन क्रियाशील दल नै आज संविधानको बर्खिलापमा उत्रिँदा संविधानले नागरिकको सार्वभौमिकताको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न असफल भएका छन् ।

जनताले रोजेको प्रतिनिधिद्वारा अर्थात् संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधान प्राप्त हुन कैयौँको ज्यान गएको छ, राष्ट्रको संरचना ध्वस्त भएका छन् । कैयौँ नेपाली नारी विधुवा बनेका छन्, कैयौँ बालबच्चा टुहुरा भएका छन्, कैयौँ घाइते भएका छन्, कैयौँ अझै पनि बिचल्ली अवस्थामा रहेका छन् । यसरी ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको नेपालको संविधानलाई तमाम नेपालीले संरक्षण गर्न जरुरी छ । संवैधानिक इतिहास केलाएर हेर्दा यो संविधान देशको सातौँ संविधान हो । जनताको प्रतिनिधिमार्फत यो संविधान जारी भएको छ । यद्यपि, तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भई पार्टीको सहमति दस्ताबेजका रूपमा सभासद्ले अनुमोदन गरी दोस्रो संविधानसभाबाट ठूलो मिहिनेतका साथ संविधान जारी भएको थियो । यो विश्वइतिहासमै उत्कृष्ट संविधान हो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । केही-केहीले विरोध गरे पनि यो उत्कृष्ट संविधान रहेको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । यसमा नेपालीले ठूलो गौरव मान्नुपर्छ । एकात्मक शासन व्यवस्थालाई यो संविधानले पूर्ण रूपमा हटाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएको छ । यो नेपाली जनताको ठूलो अहोभाग्य हो । त्यसैले यो संविधानलाई अरू संरक्षण गर्न जरुरी छ ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकारको तीन तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले प्रदेशचाहिँ हटाउनुपर्छ कि भन्ने बहस सुरु भएको छ, तर आर्थिक हिसाबले मात्र दृष्टिगत नगरी सच्चा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पाटोलाई पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । एकतर्फी मात्र अध्ययन गर्न थालियो भन्ने अधुरो, अपूरो हुन पुग्दछ । अहिले त वास्तवमा संविधान कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ । पूर्ण रूपमा क्षमताको विकास नभइसकेको अवस्था हो । त्यसैले अहिले नै संविधानमा प्रदेशको प्रावधान हटाइहाल्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था भइसकेको होइन कि भन्ने लाग्छ । तसर्थ नेपालको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् । संविधानका कुरा पनि छन् । संविधानमा भएको कुरालाई अहिले नै चलाउन थालियो भने अरू भद्रगोल हुन सक्छ । तसर्थ यसतर्फ अहिले बहस गर्न हतार गर्ने बेला आएको छैन । किनभने एउटा बच्चालाई कम्तीमा दश कक्षा अध्ययन गराइसकेपछि मात्र त्यो बच्चा अनि कता कुनमा पढ्ने, कुन धार लिने भन्ने अवस्थामा पुग्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको भर्खर सात वर्ष त हुँदै छ, आर्थिक नियन्त्रणतिर लागौँ । प्रदेशका मन्त्री कर्मचारीलाई उत्पादनशील कार्यमा मोड्नेतर्फ जाऔँ, तर प्रदेशको काम छैन भन्नेतर्फ अहिले बहस नगरौँ । बरु अब संविधानको अन्य भाग, धारा, उपधारामा उल्लेख भएका कुरालाई अभ्यासमा लगी त्यसलाई कानुन निर्माण गर्दा कसरी सहज र सरल हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीयलाई सङ्घले जतिसक्दो बढी अधिकार दिई सहजीकरण गर्न अति आवश्यक छ । जटिलतालाई हटाई सरल र सहज बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्नु नै सकारात्मक पहल हुन जान्छ । संविधानमा स्पष्ट नभएका धारालाई स्पष्ट बनाउनेतर्फ सबै लागौँ । गाँठो छ भने कसरी फुकाउने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ, तर हामीकहाँ फुकिसकेको गाँठोलाई पनि अरू गाँठो पार्नतिर प्रमुख दलहरू लागिरहेको अवस्था देखिन्छ । यो राम्रो प्रवृत्ति होइन । संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई राम्ररी अध्ययन-मनन गरी कार्यरूपमा लानु नै सबैभन्दा उत्तम कुरा हो । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले राम्ररी संविधानलाई पछ्याई आ-आफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । त्यसपछि साझा अधिकार हेरेर सोहीबमोजिम जाँदा अरू सहज हुन्छ । अनि साझा अधिकारमा स्पष्ट नभए मात्र संविधानमा हेरफेर वा कानुन निर्माण गर्नेतर्फ जाने कदम चाल्न मनासिव हुनेछ । जसरी संविधान बनाउन र जारी गर्न दलहरू एक भएका थिए, कार्यान्वयनका लागि पनि एक हुनु आवश्यक छ । अहिले पनि एक-अर्काउपर दम्भ होइन, सहमति, सहकार्यका लागि आपसी सद्भावमा गइयो भने संविधान संरक्षणमा टेवा पुग्नेमा शङ्का रहन्न ।

०७२ असोज ३ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गराउँदै संविधानसभाले संविधानको घोषणा गरेको थियो । त्यसैले यो समय संविधानबाट नेपाली जनताले के पाए, के पाउन सकेनन् भनी विश्लेषण गर्ने दिन हो । सत्तामा रहेकाले जनतालाई दिन सकेका कुरालाई संस्थागत गर्ने र दिन बाँकी कुरा प्रदान गर्नका लागि योजना बनाई योजनामुताबिक काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने दिन पनि हो । फर्केर हेर्ने हो भने संविधानले जनतालाई गाँस, वास र कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ । आजसम्म खान नपाएर कति गरिब नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन । घर, कटेरोमा कति नागरिकले रात बिताइरहेका छन् भन्ने गणना गर्ने फुर्सद संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै सरकार र दललाई भएजस्तो लाग्दैन । आङ ढाक्ने एकसरो लुगा नभएर जाडोमा थर्थरी काम्दै कतिपय नेपाली जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ संविधानमा राखिएको छ । तर, यही अधिकारको नै संरक्षण हुन सकेको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्य पनि आमनागरिकले नैसर्गिक अधिकारमा नै राखिएको छ । मुलुकको जुनसुकै कुनामा बसेको नागरिकले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने र औषधिमुलोका अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने अभिप्रायः संविधानमा रहेको छ । आज पनि सरकारमा बसेकाले राज्यकोषबाट औषधि-उपचार गरिरहेका छन् । तीनआना जग्गा मात्रै भएको किसानले मालपोत तिरेको छ, तर उसले राज्यको कुनै सुविधा निःशुल्क पाउन सक्दैन । जटिल रोग लागेमा तड्पी-तड्पी मर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कहिल्यै कुनै कर नतिरेकाले मुलुकको सम्पत्तिमा तर मारिरहेका छन् । कोही मान्छे साठीजनाको सुरक्षा दस्ता लिएर कुदिरहेको छ भने कोही सिटामोल नपाएर तड्पिरहेका छन् । नेपालको संविधानले यस्ता असमानताको अन्त्य चाहेको छ, तर त्यो दिन प्रतीक्षामा बसेका नागरिकलाई सरकारले विश्वस्त पार्न सकेको छैन । ०४६ को जनआन्दोलनले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तन गरी राजामा रहेको सार्वभौम अधिकार जनतामा ल्याएको थियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भने उक्त आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप करिब साढे दुई सय वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई नै ०६५ मा बिदा गरिएको थियो । उक्त कदमलाई संविधान जारी गरिएपछि संस्थागत गर्ने काम गरियो ।

पिछडिएको वर्ग सीमान्तकृत जनता, उत्पीडित वर्ग आदिको उत्थान गर्न संविधानले आरक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ, तर यसको दुरुपयोग भइरहेकोबारेमा प्रश्न उठेको छ । संसद्, संवैधानिक आयोग, निजामती प्रशासन आदिमा समावेशिता बढ्दै गएको त पाइन्छ, तर पाउनुपर्ने खास वर्गले पायो कि पाएन भन्ने बहस हुन थालेको छ । केही सुधार हुँदै नभएको पनि होइन । राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देख्न पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्षको अवधि पूरा गरी दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले काम गर्न थालिसकेका छन् । प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको चुनाव भई पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संविधानले जरा गाड्ने र जनताका मनमनमा सङ्घीयता ठीक रहेछ भन्ने भावना जागृत गराउने काम नै निर्वाचन हो । कस्तो निर्वाचन र कसरी हुने निर्वाचन भन्ने सन्दर्भका कुरा भने बेग्लै चर्चाका विषय हुन् । संयोग भनौँ कि प्रथमपटक संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अहिले दोस्रोपटक निर्वाचन गराई संविधानको जरा दह्रो बनाउने बेलामा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

अबको दायित्व भनेको निष्पक्ष निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमा हुने गरेका आर्थिक खर्च घटाउने र बेथिति अन्त्य गराउने दायित्व वर्तमान सरकारकै हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनतामा लोकतन्त्रप्रति उत्साह बढाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको प्रमुख काम हो । व्यक्तिगत आचरणमा परिवर्तन ल्याई समाजवादी चरित्र देखाउन अब नेताहरू चुक्नुहुँदैन । नेताहरू जनताका शासक होइनन्, सेवक हुन् भन्ने प्रमाणित गर्ने नेताले अहिलेसम्म सकेनन् न अब सुधारिँदै गर्लान् कि आशा गरौँ ।