मङ्सिर ४ गते हुने दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता आइतबार नुवाकोट, रसुवा र धादिङसहित ७७ वटै जिल्लाको एक सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा सदस्य र तीन सय ३० वटा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण र उल्लासमय ढङ्गबाट सम्पन्न भइसकेको छ । पाँच वर्षपछि जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर राजनीतिक दलका नेता र स्वतन्त्र राजनीतिक अभियन्ताले पाएका छन् । आजको ३७ दिनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुनेछ ।

मतदाता शिक्षाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । यही शिक्षाको अभावमा स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएको थियो । अब यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मतदाता शिक्षा मान्ने शैली फेर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाबारे गम्भीर नहुँदा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएको थियो । मतदान गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक छ र सूचना सामग्री तथा कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न पनि मतदान शिक्षा जरुरी हुन्छ । मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, मतदान तरिका, उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायतका विषयमा जानकारी दिनुपर्छ हरेक निर्वाचनमा । आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र प्रचलित कानुनबमोजिम १८ वर्ष पूरा भई बालिग भएको व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ । निर्वाचन अवधिमा मतदान, मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने शिक्षा, सूचना तथा सन्देश नै ‘मतदाता शिक्षा’ हो । मतदाता शिक्षाबाट मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम रहे-नरहेको र मतदाता सूचीमा नाम समावेश नभएको अवस्थामा मतदान गर्न सकिने वा नसकिनेजस्ता विषयको पनि जानकारी पाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । यस्तो शिक्षाको माध्यमबाट सम्भावित उम्मेदवारले कहाँ र कसरी उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्छन् भन्नेबारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मतदानको विषयमा आवश्यक शिक्षा वा जानकारी पाउनु प्रत्येक मतदाताको मौलिक हक हो ।

नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक एवम् धारा २७ मा सूचनाको हकलगायत मौलिक हकको व्यवस्था छ । साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुसार मतदाता शिक्षा वा कुनै पनि विषयमा जानकारी पाउनु सम्पूर्ण मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । मतदाता शिक्षाको माध्यमबाटै सफल निर्वाचन गराउन सकिन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुने हो । यसका लागि मतदाताले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । मतदाता शिक्षा निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान तथा निर्वाचनबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य नै हो । यसले सामान्यतया मतदाताको उमेर, उद्देश्य, निर्वाचन प्रक्रियालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विविध पक्षको सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्न सहयोग पु¥याउँछ । मतदाता शिक्षाले महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित एवम् अन्य विशिष्ट समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रक्रियाको स्पष्ट र सही बुझाइमा मद्दत पुग्छ ।

मतदाता शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण सामग्रीमध्ये पोस्टर, ब्यानर, पम्प्लेटलगायत अन्य सामग्री वा गतिविधि हुन्छन् । वर्तमान अवस्थामा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मतदाता सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मतदातालाई फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुपर्छ, तर त्यसैलाई अन्तिम हतियार मान्नु गलत हुनेछ । निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिने, विद्यालयस्तरमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने, सामाजिक अध्ययनको विषय शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, महिला समूह, युवा समूह, आदिवासी जनजाति समुदाय, दलित समुदाय, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिज्ञ, पर्यवेक्षकजस्ता धेरै समूहलाई लक्षित गरी मतदाता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ, किनभने सचेत मतदाताको सहभागिताले नै निर्वाचन शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन र जनताबाट यसको नतिजालाई स्वीकार गर्न योगदान पुग्नेछ ।

मतदाता शिक्षाले मतदातालाई उत्प्रेरित गरी स्वतन्त्रतापूर्वक चुनावमा मतदान गर्न प्रोत्साहित गर्छ । नेपालको हकमा मतदाता शिक्षा अझै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको छ । जसले गर्दा निर्वाचनमा मत बदर हुने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ स्वयम् जनप्रतिनिधिको समेत मतपत्र बदर हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो स्थितिलाई सबल पक्ष मानिँदैन । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको छ ।