मतदाताको विवेकको परीक्षा

  • शरण उत्सुक सापकोटा

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत राजाले आफ्नो राजपाठ तथा राजकीय व्यवहार जनअनुकूल गर्न मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने प्रचलन थियो । त्यसका लागि भारदारमध्येबाट आफ्ना उपयुक्त सहयोगी व्यक्ति छान्ने गरिन्थ्यो । त्यसैको माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासनसत्ता सञ्चालन गर्थे ।

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफूखुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भारदारबाट जनताको भावनालाई कुल्चिएर निरङ्कुशता लाद्न खोज्दा लामो जनसङ्घर्षपछि मात्रै आधुनिक प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । प्रजातन्त्रमा चुनावले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्छ । चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्नु हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘इलेक्सन’समेत भन्ने गरिन्छ । चुनावी वा निर्वाचन प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र एवम् गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर तथा जनताको नजिक पुगेर आवश्यकता पहिचान गर्न पाउने आन्दोलनकै स्वरूप हो । प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत आफू पहिचान शासित हुन खोजिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकालगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म पनि व्यवस्थापिका संसद्बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र छँदा र गणतन्त्रमा पनि कायमै छ ।

आधुनिक नेपाल निर्माणपछि विकसित राजनीतिक घटनाले एक सय चार वर्षे जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासन, २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु, २०५८ मा राजदरवार हत्याकाण्ड र निरङ्कुशता, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । २०७२ को संविधानले निर्देश गरेअनुसारको सङ्घीय राज्यको पुनर्संरचना प्रदेश सरकारसहित भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थामा जे-जस्तो परिवर्तन भए पनि जनताको सामान्य जीवनस्तर मापन गर्न योग्य सकारात्मक अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । देश २०७२ को संविधानको दोस्रो कार्यान्वयन सत्रका रूपमा मङ्सिर ४ गते आइतबार सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । पहिलो सत्र कार्यान्वयनमा ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले जनमुखी काममा भन्दा बढी नातावाद, कृपावाद तथा शक्तिको भरमा मनपरीतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको कारण जनताको दलप्रति आशा र भरोसा घट्दै गइरहेको छ ।

संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि आइतबार (मङ्सिर ४ गते) आमनिर्वाचन हुँदै छ । अघिल्लो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिने कल्पना गरेका थिए, नागरिकले तर राजनीतिक दलको कारण हुन सकेन । गठबन्धनको सरकार संसद्को परिकल्पना हामीले चाहेको होइन । आमनागरिकले सजग र सचेत बनेर योग्य प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । मतदाताले दिएको मतले आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुरा मतदानका बेला विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएर आठ वर्ष लागेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी भने पूरा भएका छैनन् । समय मात्र बितेको छ, जनताले चाहेअनुसार कुनै पनि काम हुन सकेनन् । जनचाहना, राजनीतिक दलको बुझाइ र सोचाइबीच तालमेल हुन सकेको पाइएन । संविधान जारी भएको आठ वर्ष लाग्यो भनेर दिन गन्नुबाहेक खासै उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु विडम्बना हो । संविधान त हिँड्ने बाटो मात्र हो, सबैथोक होइन । देश र जनताको हित हुन्छ भने संविधानभन्दा बाहिर जान पनि सकिन्छ–सक्नुपर्छ । समस्या त संस्कार र प्रवृत्तिमा देखिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो देशको अवस्था परिवर्तन भएन । व्यवस्था लोकतान्त्रिक भनिए पनि नेतृत्वको चरित्र र आचरण तदनुकूलको नहुँदा मुलुकले सही गन्तव्य पहिल्याउन सकेको छैन । मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले फेरि पनि प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारको नाम सुनेर जनताप्रति आशा र भरोसाभन्दा निराशा बढ्दो छ । तैपनि, दलको नेतृत्वको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । दलको विकल्प छैन भनेर नागरिकले कतिञ्जेल पर्खने ?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुनै पनि व्यक्तिविशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु उसको दायित्व हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेन भने ऊ अयोग्य प्रमाणित हुन्छ÷हुनुपर्छ । नेपालको हकमा त्यस्तो छैन । जो अयोग्य प्रमाणित भएको त्यही व्यक्ति पटक–पटक जनसमक्ष याचना गर्न गइरहेको छ । नागरिक त्यसैलाई मतदान गर्न बाध्य छ । देशको मियोमा रहेको राष्ट्रपति पदको गरिमा पनि समाप्तप्रायः भएको छ । सरकारको सिफारिस मान्नुपर्ने राष्ट्रपति आफूखुसी चल्ने अवस्था निम्तिने खालको प्रतिनिधि नचुनौँ । विगतका राष्ट्रपतिबाट यस्ता गल्ती भएका छन्, अब नदोहोरियोस् । राष्ट्रपति हुनुपर्ने मान्छे आफूलाई जुन दलले बनाएको हो, ‘त्यही दलको मात्र रक्षाकवच बन्ने अवस्था गणतन्त्रको परिकल्पना होइन ।’ निर्वाचन आउन मात्र तीन दिन बाँकी छ । बदलिँदो समयसँगै नवीन चुनौती थपिएका छन् । चुनौतीको सामना गर्न सक्ने योग्य पात्र खोजेर शासन सत्तामा पु¥याउने अभिभारा नागरिकको पनि हो । दलीय व्यवस्था ठीक छ, यसको विकल्प छँदै छैन, तर त्यसो भनेर दलले थोपरेको अयोग्य र टेस्टेड पात्रलाई मत दिएर मुलुक निर्माणको यात्रा रोक्ने छुट पनि नागरिकलाई छैन । दलका कार्यकर्ताले जे गर्लान्, त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय भयो, तर नागरिक दलको नभई योग्य र इमानदारको पक्षमा उभिनुपर्छ । किनकि आफूले सोचेजस्तो विकासका सपना पूरा गर्न त्यहीअनुकूलको व्यक्ति चुन्नुपर्छ । गलत मान्छेलाई चुनेर पठाउने अनि ठूला कुरा अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ । नागरिकसामु महत्वपूर्ण अवसर आएको छ, त्यो अवसरको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्ने मङ्सिर ४ ले निर्धारण गर्नेछ ।

संविधानलाई खेलौना बनाइरहने कि त्यसको सम्मान गरेर राजनीतिक प्रवृत्ति र संस्कार निर्माण गर्ने ? पछि पछुताउनुभन्दा निर्वाचनकै दिन विवेक पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । मतदान गर्नुअघि मतदाताले आफ्नो विवेकको परीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नागरिकले विगतमा गल्ती गरेर विवेक नपु¥याउँदा देश समृद्धितर्फ भन्दा अद्योगतितर्फ जाने थिएन । मतदाताले देशको विकास गर्ने सही उम्मेदवार पहिचान गरेर मतदान गरौँ । आफ्नो अमूल्य मत आफ्नालाई भन्दा पनि राम्रा र इमानदार उम्मेदवारलाई दिऊँँ, समयमै सच्चा, निष्ठावान अनि इमानदार उम्मेदवार चुनौँ ।
०७६ चैत ११ देखि विश्वव्यापी फैलिएको नोबेल कोरोनाका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जनतालाई खालीखुट्टा हप्ता दिन हिँडेर गाउँ फर्किनु मात्र परेन, काम नहुँदा बाँच्नका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्नसमेत धौधौ भयो । राजनीतिक दल भने शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचारको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहे । जनताले भने औषधोपचार एवम् सामान्य अक्सिजनसमेत नपाई अकालमै मृत्युवरण गर्नुप¥यो । जनताका प्रतिनिधि भन्नेले पनि खासै महत्व दिएनन् । यस्तो कठिन अवस्थाले जनतालाई नराम्ररी गाँज्यो । दलप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्यो । अहिले देश निर्वाचनमय बनेको छ । जनतामा भने आफ्ना लागि केही काम नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने चर्चा सामाजिक सञ्जाललगायतमा अभियान चल्दै आइरहेको छ । पार्टीले उम्मेदवारको औपचारिक टिकट वा पत्र नदिएपछि हिजोआज कार्यकर्ता पार्टीकै विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा खडा भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विचारधारा वा सिद्धान्तमा आस्थावान रहेका हुन्छन् नै । कतिपय कसैबाट परिचालित पनि हुने गरेको टिप्पणी सुनिन्छ । पार्टीभित्रैबाट पनि आफ्नो अनुकूलबाहेकको मान्छे विजयी नहोस् भनेर त्यसका विरुद्ध उम्मेदवारी दिन लगाउने प्रचलन यसअघि पनि नभएको होइन, तर यसपटक बढी नै मात्रामा देखिएको छ ।

देशलाई गतिहीन दिशातिर लैजान बहुमत सिटकै लागि सिद्धान्त तथा नीतिहीन गठबन्धन गर्ने, सत्ताको सिट लेनदेन र तालमेल गर्ने राजनीतिक दल साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिले जनतालाई जनताविरुद्ध लडाउन क्रियाशील देखिन्छ । स्वतन्त्रको बिउ त्यसकारण पनि रोपिएको आभास हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विजयी हुने उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रथा कायमै रहिरहनेछ । अब हुने निर्वाचनमा ठूला दलप्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभ-लालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीतिसमेत अँगालिएको अवस्था छ । परिवारभित्रै एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने वातावरण निर्माणले मुलुकलाई फाइदा पु¥याउँदैन । यसले दूरगामी असर पारिरहनेछ । भोट हाल्ने-नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नुपर्नेले जित्ने अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनामा रहेको भ्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दै अहिले जारी गरेको घोषणापत्रलाई उम्मेदवारसँग बसेर शब्द-शब्दको उत्तर खोजेर मतदाताले चिरफार गरौँ, स्वविवेक पनि प्रयोग गरौँ । निर्वाचनमा स्थानीयदेखि पर्यटक उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्ता सिद्धान्त तथा विचारहीन र राष्ट्रप्रति बफादार नभएका नेताको डर, धम्की, आर्थिक सहयोगको लोभलालच तथा स्वतन्त्रको देशभक्त र सिद्धान्तहीन विचारको लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नुसिवाय केही होइन । यसपटक पनि सही नेतृत्व चयन गर्न सकेनौँ भने देश थप बर्बादीतर्फ जानेछ ।