विदुर, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई सबक सिकाउन नेपाल सरकारले २०७२/०७३ सालमा दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक निर्माण शुरू गरेको थियो । ८२ किलोमिटर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको सडक आ.व.२०७९/०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्माण शुरू भएको ७ वर्षमा ६५ किलोमिटर सडकखण्डको मात्रै काम हुँदा ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्रिदेशीय सडकको रूपमा दक्षिण एसियाली मापदण्डको सडक बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले आ.व.०७२/०७३ मा शुरू गरेको थियो । सडक योजना ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै बनेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनको सरकारले महत्व नदिंदा डेढ वर्षदेखि निर्माण सुस्त गतिमा भईरहेको छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य शुरु गरेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुवेंशी-रसुवागढी सडक निर्माण सम्पन्न भईसक्नुपर्ने समयमा आधा मात्रै सकिएको छ । यो योजनाको प्रमुखको रूपमा सात वर्षमा ६ जनाले जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको यो योजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भाग्यमानीमा प्रकाशचन्द्र भण्डारी, सुबोधकुमार देवकोटा, नारायणदत्त भण्डारी, मुकुन्दराज अधिकारी, निरज शाक्य र धुव्रकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो सडकमार्ग सरकारले सात वर्षदेखि अलपत्र राखेको छ । सडकको रेखाङ्कन नहुनु, मुआब्जा-क्षतिपूर्ति विवाद, सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डर र ठेकेदार कम्पनीको लापारबाही आदि कारणले यो सडक योजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आईरहेको छ । यो सडक योजनाका प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठले भारतीय नाकाबन्दीपछि निर्माण अघि सारिएपनि अपेक्षित गतिमा सडक निर्माण कार्य हुन नसकेको स्विकार्नु भयो । ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाकाको सडक सात वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘सडकको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’
योजना प्रमुख श्रेष्ठले करिव साँढे ९ किलोमिटर भन्दा धेरै सडक मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादका कारणले रोकिएको बताए । ‘नुवाकोटको पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मको ८ किलोमिटर सडकखण्ड र रसुवाको वेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाई जक्सनसम्मको ० दशमलव ३ किलोमिटर खण्डमा सर्वाेच्चको आदेशको कारणले रोकिएको छ’, उनले भने, ‘नुवाकोटको शान्तिबजारमा पनि एक किलोमिटर स्थानीय अवरोधका कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ स्थानीयले अहिले सडकको रेखाङ्कन र काम गर्न दिएका छैनन् । गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहेको यो सडक निर्माणमा नुवाकोट-रसुवाका सरोकारवाला कार्यालय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधीको सहयोग नहुँदा निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । योजना प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद टुङ्ग्याएर सडक निर्माण अघि बढाउने बताए पनि हालसम्म समन्वय भएको देखिंदैन । अहिलेसम्म यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा शुरु गरेर सरकारले यो योजनाका लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आ.व.२०७९/०८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७९/०८० को असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत भएको छ । आ.व.२०७८/०७९ को असारको अन्त्यसम्म यो आयोजनामा समष्टिगत बित्तीय खर्च भने ८ अर्ब ७ करोड ६१ लाख रूपैयाँ भएको छ, जसमध्ये आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फ ४ अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले यो सडक मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिवापत ३ अर्ब १४ करोड ९० लाख रूपैयाँ खर्च भईसकेको छ । योजनाअन्तर्गत हालसम्म २८ दशमलव ३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी, ३१ दशमलव ५१ किलोमिटर सडक बिबिएम भएको छ । एउटा फ्लाईओभरको सम्भाब्यता पनि अध्ययन भएको छ । योजनाअन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ वटा पुल तयार भईसकेका छन् । अझै २१ वटा पुल बन्न बाँकी छ । सरकारले चालु आ.व.मा योजनाका लागि १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
योजनाले ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालेको थियो । पहिलो खण्डमा गल्छी-त्रिशूली-मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा मैलुङदेखि स्याफ्रुवेंशी १९ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुवेंशीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर रहेको छ । योजना प्रमुख श्रेष्ठले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २८ दशमलव ३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भईसकेको बताए । ‘८ दशमलव ३ किलोमिटर सडकखण्ड सर्वाेच्चमा मुद्दा परेर अघि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘पहिलो खण्डको बाँकी ९ दशमलव २ किलोमिटर सडकको काम गर्न बाँकी छ ।’ पहिलो खण्डको सडकको ठेक्का कोभेक्स-टुण्डी-रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोड लागतमा पाएको थियो । यो ठेकेदार कम्पनीको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म रहेको छ । योजना कार्यालयकानुसार पहिलो खण्डको सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको बताए । हालसम्म ३२ दशमलव १ किलोमिटर सडक डिबिएम भएको छ । कोभेक्स-टुण्डी-रसुवा जेभीले पिपलटार गेटदेखि ढुंगेसम्म अदालतको स्टे अर्डरको काम गर्न पाएको छैन । माघसम्म काम गर्ने अवस्था नरहे ठेकेदारले यहीँ अवस्थामा छाडेर जाने मनिस्थिती बनाईरहेको छ ।
दोस्रो खण्डमा पर्ने मैलुङदेखि स्याफ्रुवेंशी १९ किलोमिटर सडकखण्डको प्रगति निरासाजनक रहेको छ । यो सडकखण्ड भारतीय कन्स्ट्रक्सन सिपिसाई जेभीले १ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो तर अहिलेसम्म यो खण्डको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ । २०७८ सालको फागुनदेखि भारतीय ठेकेदार कम्पनीले साईटमा रहेका कर्मचारी, सवारी साधन र अन्य निर्माण उपकरण लिएर बिना जानकारी हिंडेको थियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेपछि गत हप्ता मात्रै सम्पर्कमा आएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘यस खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी १ वर्ष जति हराएको थियो’, उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म मात्रै रहेको छ, अहिले सम्पर्कमा आएर एक/डेढ महिनाभित्रै काम थाल्ने बताएको छ ।’ योजना कार्यालयले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म १९ किलोमिटर सडकखण्डको कालोपत्रे भएको छैन । सडकको आवश्यक संरचना तयार पार्ने काम मात्रै भएको छ ।
त्यसैगरी, योजनाको तेस्रो खण्डको स्याफ्रुवेंशीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर सडकको मुआब्जा र साईट क्लियरेन्स नभएकाले छिमेकी चीनले बनाउने जिम्मा लिएको भएपनि काम अगाडी बढेको छैन । ‘गल्छीदेखि रसुवागढीको ८२ किलोमिटरमध्ये स्याफ्रुवेंशीदेखि रसुवागढीसम्मको १७ किलोमिटर सडकखण्ड छिमेकी मुलुक चीनले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो तर चिनियाँ पक्षले राखेको पूर्व शर्तअनुसार नेपाली पक्षले समयमै मुआब्जा र साईट क्लियर गर्न नसंक्दा काम हुन सकेको छैन’, योजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीले जति छिटो विवाद टुङ्ग्याएर साईट उपलब्ध गराउँछौं । त्यसैबेला चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ अहिलेसम्म यो खण्डको विवाद नटुङ्गिएकाले पनि चीन सरकारले काम गर्न पाएको छैन । यो खण्डमा पहिला साँढे ५ मिटरको सडक चौडा थियो । सडकलाई साँढे सात मिटर चौडा गरेर कालोपत्रेसहित स्तरोन्नती गरिने छ ।
