जस्ता, सिसा, रुवि र चाँदीको प्रशस्त गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ रहेको खानी अलपत्र अदालतमा मुद्दा रहेकोले कार्य अगाडि बढेन
- शरण उत्सुका सापकोटा, नुवाकोट
- सरस्वती न्यौपाने, रसुवा
०३७ सालपछि नुवाकोटको सदरमुकाम क्षेत्र ढुङ्गेबाट रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेँसीबाट गणेश हिमालको फेदी सोमदाङसम्म सडक निर्माणको कार्य शुभारम्भ भएको थियो । त्यसबेला गणेश हिमालको फेदीमा जस्ता, सिसा, रुवि र चाँदीको खानी रहेको चर्चा चल्थ्यो । उक्त खानीसम्म सडक पु¥याउन नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सेनाले ०५० सालभित्रै ग्राभेल सडक सोमदाङसम्म पु¥याए । सडक सँगसँगै त्रिशूलीबाट खानी उत्खननको लागि विद्युत्को लाइनसम्म पु¥याइयो । ०५० पछि भारतको बिड्ला कम्पनी र नेपाल सरकारको लगानीमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उत्खनन सुरु भयो । सडक र विद्युत् नपुग्दै ०२४ सालमा उक्त स्थान सिसाखानी रहेको पत्ता लगाएको थियो । त्यसै बेलादेखि सिसाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो । सिसाखानीको अध्ययन सुरु भएको ५५ वर्ष हुँदा पनि उत्पादन भएको छैन । उक्त खानी रसुवा र धादिङ जिल्लाको सिमाना गणेश हिमालको फेदीमा रहेको छ । उक्त खानीको सम्भाव्यताको जिम्मा पाएका नेपाल मेटल कम्पनीको विवादले योजना अलपत्र परेको ६ वर्ष भइसकेको छ । कम्पनीको सेयर विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले खानी उत्खनन र सञ्चालन अन्योल बनेको हो ।
१४ हजार पाँच सय फिटमा रहेको गणेश हिमालको फेदीमा सिसाको खनिज धाउ ०२४ सालमा फेला परेपछि उत्खननका लागि नेपाल सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सिसाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले ०३३ साल असार ५ गते नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना गरेको थियो । कम्पनीमा सुरुदेखि नै भारतको गुजरातमा रहेको बिड्ला कम्पनी, नेपाल सरकार र खेतान ग्रुपको सेयर लगानी रहेकोे थियो । ०७२ सालमा बिड्ला कम्पनीले सेयर चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेर गएपछि सिसाखानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक देखिएकाले मेटल कम्पनीले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुरूप सेयर वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । खेतान गु्रपले पुँजी वृद्धि तथा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सहमति नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको स्थापनादेखिका कर्मचारी एवम् लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले बताए । खेतान समूहले पुनरावेदन अदालतमा हालेको मुद्दा भने कम्पनीले जितेको थियो । अब सर्वोच्चको फैसला नआईकन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेकोसमेत लेखा अधिकृत घिमिरेले बताए । अहिले उक्त योजनामा सरकारले थप लगानी नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
सिसाखानीको मुख रसुवामा भए पनि उत्खनन गर्नुपर्ने सबै भाग धादिङ जिल्लातर्फ रहेकोे छ । उक्त खानीको सम्भाव्यताको जिम्मा लिएको नेपाल मेटल कम्पनी विवादै विवादमा रुमल्लिएकाले योजना अलपत्र परेको हो । सेयर विवादमा यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यस कम्पनीमा सरकार, चिनियाँ कम्पनी र खेतान ग्रुपको लगानी छ । सेयर वृद्धि विवादमा मुद्दा पर्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ठूलो लगानी गर्न सेयर वृद्धि गर्न चाहे पनि विवाद भइरहेको छ । खेतान समूहले पुँजी वृद्धि तथा चाइनिज लगानी भित्र्याउन सहमति नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा अलमल भइरहेको छ । लेखा अधिकृत घिमिरे एक वर्षभित्र कसरी सञ्चालन गर्ने छिनोफानो लाग्ने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै तीन दशक भइसक्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अझै सञ्चालन प्रक्रिया नै टुङ्गो लागेको छैन ।’ ०३३ असार ५ गते स्थापना भएको कम्पनीबाट अझै उत्खनन हुन सकेको छैन । पुँजी वृद्धिमा कुरो नमिल्दा झमेला भइरहेको छ । अब सर्वोच्चको फैसला नआईकन अघि बढ्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा सरकारले थप लगानी नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
उत्खनन नभई हरेक वर्ष वार्षिक ५२ लाख खर्च भइरहेको छ । ०६२÷६३ मा अनिवार्य अवकाश दिन कम्पनीले ठूलो ऋण लिएको थियो । हालसम्म २७ करोड कर्मचारी र अन्यमा खर्च भइसकेको छ । तर, सरकारले अझैसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने आँट देखाएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवम् नेपाल मेटल कम्पनीका अध्यक्ष बाबुराम गौतम सञ्चालनको मोडालिटी खोजिरहेको बताउँछन् । ‘विवादमै छ, मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म कसैले पनि लगानी गरेको छैन,’ गौतम भन्छन्, ‘हालसम्म व्यावसायिक उत्खननञ नभए पनि सम्भावना राम्रो देखिएको छ ।’ विवादैविवाद भएकाले पुँजी वृद्धिको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म अघि बढाउन सकस भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले ०७४ देखि तलब, भत्ता खुवाउन तथा दैनिक प्रशासन खर्च दिनसमेत बन्द गरेको यस कम्पनीमा केन्द्रमा लेखा अधिकृत घिमिरे, एक सहयोगी कर्मचारी र साइट अफिस सोमदाङमा १४ जना सहयोगी कर्मचारी रहेका छन् । खानीस्थलको साइट कुरेर बसेका कर्मचारीले ६ महिना बिदा र ६ महिना तलब लिने गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृत घिमिरेका अनुसार अहिले कर्मचारीको तलब, भत्तासहित दैनिक खर्च चिनियाँ कम्पनीले नै गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउने काम चिनियाँ कम्पनीले गर्दै आएको हो । तर, उसले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छिनोफानो भए मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै आइरहेको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले हकप्रद सेयर निकालेर सरकार, चिनियाँ कम्पनी तथा खेतान समूह र सर्वसाधारणका रूपमा आ-आफ्नो भागमा परेकोलाई हकप्रद सेयर हालेर चलाउने निर्णय यसअघि नै भएको जानकार बताउँछन् । ३३ करोड रहेको सेयर पुँजी वृद्धि गरी नौ खर्ब ४० करोड पु¥याउने निर्णय भएको थियो । विवादका कारण पुँजी वृद्धिको विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको नाममा जग्गा केही छैन । खानी क्षेत्र मात्र छ, ठूलो दायित्व नभएकाले सञ्चालन गर्न सहज स्थिति रहेको छ । कम्पनी पुरानो भए पनि दायित्व कम भएकाले फ्रेसजस्तै देखिएको छ । सम्भाव्यता भएकाले केही न केही मोडालिटी जानुपर्छ भन्ने योजनामा कम्पनी रहेको छ । फैसला नआईकनै सरकारले जेसुकै होला भनेर अनुमति दिन सक्ने सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन् । कम्पनीमा सरकारको ७१ प्रतिशत लगानी छ । यसमा सरकारको ऋण ६ करोड र सेयर १२ करोड छ । चिनियाँ कम्पनीको दुई करोडको ऋण छ । कम्पनीमा चिनियाँ लगानीको सेयर १३ दशमलव ०८ र खेतान समूहको ७१ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सर्वसाधारणको पनि केही लगानी छ । अर्थ मन्त्रालयले ०७२ मा कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रा.लि.लाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अहिलेसम्म लगानी गरेको सेयर र लगानी गरेको ऋण पनि सेयरमै रूपान्तरण गर्ने भन्दै आएको छ । सेयर थप नगर्ने र यदि कसैले किनेमा बिक्री अनुमति दिने योजना पनि बनाएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्न चासो देखाउँछन् । अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा उद्योगमन्त्रीले उद्योगको खानी क्षेत्र अवलोकन पनि गर्छन् । सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्छन् । तर, कहिल्यै सञ्चालन गर्दैनन् । के नमिलेर हो कि ? किन हो ? सबैले उत्साहित भएर चलाउन खोजे पनि चलाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले चलाउने, निजीलाई दिने या पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै यकिन हुन नसक्दा अन्योल रहेको लेखा अधिकृत घिमिरे बताउँछन् । सरकारले पछिल्ला वर्षमा हरेक वर्ष नेपाल मेटललगायत बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउँदै आएको छ । रुग्ण उद्योग चलाउने कुरा विगतदेखि उठिरहे पनि कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । परीक्षणका क्रममा खानीबाट जस्ता, सिसा, रुबि र चाँदीको कच्चा पदार्थ भेटिएको थियो । जस्ता र सिसाको सम्भाव्यता प्रशस्त रहेको अध्ययनले देखाएकोे थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको मूल्य पनि राम्रो भएकाले उद्योग चलाउँदा प्रभावकारी हुने अध्ययनले समेत देखाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा किनारा नलागेका कारण र कोभिड-१९ कै कारण पनि चिनियाँको थप लगानी नआएर पनि प्रक्रिया रोकिएको हो । ‘भविष्य कता जाने भन्ने यकिन छैन । सरकार र चिनियाँ कम्पनी बसेर छलफल गरेर सक्ने हो भने सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र नसक्ने भए अर्को निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
मेटल कम्पनी राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि धेरै वर्ष भइसक्दा पनि अझै ढिला गरे यसको औचित्य देखिँदैन । गत जेठमा भएको वार्षिक साधारणसभाले आउने एक वर्षमा छिनोफानो गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल मेटल कम्पनी बन्द भएको छैन । सञ्चालनमै नआएको हो,’ लेखा अधिकृत घिमिरे भन्छन्, ‘खनिज खोज गरियो । भारत लगेर परीक्षण गरियो ।’ सुप्ले एरियामा पनि ३० लाख मेट्रिकटन धाउ भएको इन्डियन नेसनल कम्पनीको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । १९९३ मा युएनडिपीले अध्ययन गर्दा पनि सम्भाव्यता देखाएको थियो । ‘धाउ गुणस्तरीय छ । चलाउने इच्छाशक्ति भए कम्पनी फाइदामा जान्छ,’ सहसचिव गौतम भन्छन् । कम्पनीको मेसिन, कारखाना केही छैन । त्यतिबेला तीन सिफ्ट पनि काम भएको थियो । त्यतिबेला खानी क्षेत्रमै भवन बनेको थियो । खानी क्षेत्रमा ११ केभिए लाइन लगिएको र स्थानीयस्तरमा समेत विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । ‘आजसम्म सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास नै भएन । यो दुःखद भयो,’ लेखा अधिकृत घिमिरे भन्छन्, ‘नीति नबनाएर हो या चलाउनै चासो नभएको अहिलेसम्म केही टुङ्गो छैन ।’ स्थापनाकालमा सरकार, बिड्ला समूहअन्तर्गतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, भारत, हङकङको केके बामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, खेतान समूहअन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा थियो ।
हालको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका-१ मा पर्ने सिसाखानीको खनिज धाउ ०२४ सालमा फेला परेपछि ०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिएको थियो । २२ सय मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ । मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा सञ्चालन गर्न अन्तिम कसरत गरेका थिए । तर, सञ्चालन गर्न सकेनन् । खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट एक सय पाँच किलोमिटर टाढा पर्छ । खानी परियोजनाका लागि ०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुबेँसीदेखि सोमदाङसम्म करिब ५० किलोमिटर सडक खनेको थियो । करिब तीन लाख टन कच्चा पदार्थ (धाउ) रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार दैनिक ५० टन खनिज धाउको उत्खनन गरी बिक्री–वितरण गर्न सकिने हिसाबमा ०४८ सालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो । सोमदाङसम्मको मोटरबाटो, २४ लाख मेट्रिक टनको धाउको यकिन कार्य गरिएको उल्लेख छ । हाल खानी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्ने भवन भत्किसकेकाले सँगै रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भवनमा कम्पनीका कर्मचारी बस्ने गरेका छन् । ६ महिना हिउँ पर्ने उक्त क्षेत्रमा बडो कष्टकर ढङ्गले कर्मचारी खानी क्षेत्र कुरेर बसिररहेका छन् ।
त्यस्तै, भवन निर्माण, साना जलविद्युत् आयोजना, धाउ उत्खनन गर्ने मेसिनरी उकरण, दुई हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ, सुरुङभित्र रेल सञ्चालन, भेन्टिलेसन कार्य सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष एवम् सिसा अनुभवी लगानीकर्ताको खोजीमा सरकार तथा कम्पनी व्यवस्थापन रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने, दक्षभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गर्नाले मेटललगायत संस्थान धराशायी भएका छन् । मेटल, जस्ता कम्पनी सरकारले चलाउन नसक्दा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । जस्ता, सिसा, रुबि र चाँदीको आयात अत्यधिक भइरहेको छ । संस्थानमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदा धेरै डुबेका छन् । निजीकरण भएका संस्थानको अवस्था पनि बिजोग छ । खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत संस्थानको खर्च घटाउन सुझाव दिएको थियो ।
