मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर !

डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस मनाइयो । नेपाली क्यालेन्डरअनुसार मङ्सिर २४ गते शनिबार यो दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ । दिवस मनाउन राज्यले तत्परता देखाए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेले उन्मुक्ति पाइरहेकाले नागरिक राज्यप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ, तर मानव अधिकारको अवस्था सधैँ उस्तै छ । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ, तर त्यो सन्धिमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागू भए कि भएनन् भनेर अनुगमन कहिल्यै हुँदैन ।

विश्वव्यापी घोषणामा समाहित भएका प्रावधानको अक्षरशः पालनाको दिशामा सम्बन्धित राज्य तथा यसका निकायले दृढताका साथ कार्य गरेमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनता, आदिवासी तथा जनजाति, सीमान्तकृत कोही कसैले पनि अपमान महसुस गर्नुपर्ने थिएन । कामअनुसारको मामको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो । समाजमा चलिआएका विभेदकारी नीति र भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट बच्ने अधिकारका रूपमा मानव अधिकार र तदनुकूलका कानुनी व्यवस्थालाई लिइएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ अनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्ध १९६६ को पक्षघर राष्ट्रका रूपमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । दायित्व मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ? नागरिक यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

नागरिक आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको के-कति पालना भए तथा आमनागरिकका आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा सरकारले उठाउँदै आएका विषयको विशेष महत्व रहन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति राज्यले सामान्य जागरुकता देखाउने, तर राजनीतिक, नागरिक अधिकारको जगमा भित्री पृष्ठभागमा जरो गाडेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारप्रति उदासीन रहने नेपाली राज्य सञ्चालकको प्रवृत्तिका कारण मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । समाजको विद्यमान आर्थिक विशृङ्खलता, असमानता, गरिबी र वर्गीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु सीमान्तकृत तथा तल्लो वर्गका जनता र जनजातिको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । यसैका जगमा खडा भएका द्वन्द्वका पक्षले हाम्रो समाजमा कुनै न कुनै रूपमा आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना अहिले पनि यथावत् छन् । बेपत्ता छानबिन आयोग तथा मेलमिलाप आयोग के हेरेर बसेको छ । आमनागरिकले प्रश्न गरेर यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । मानव अधिकार दिवस मनाउने परम्परालाई मात्र निरन्तरता दिएर हुँदैन, दिवस मनाउनुको सार्थकता पनि पुष्टि हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सरोकारवालाको क्रियाशीलताले विशेष महत्व राख्छ । नयाँ बन्ने सरकारले मानव अधिकारका विषयमा विशेष चासो राख्नु जरुरी छ । कोही पनि नागरिक मानव अधिकार कुण्ठित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था नआओस् । मानव अधिकार हनन भयो भनेर नागरिक आयोग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो भने मात्र दिवस मनाएको सार्थक हुनेछ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले जे ग¥यो, जे बोल्यो त्यही कानुन हुने प्रवृत्तिले मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको छ ।