सरकार गठनमा बहुमत जुटाउन दलहरूको सक्रियता कम्युनिस्ट/गैरकम्युनिस्ट कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ?

०७२ सालमा जारी सङ्घीय संविधानपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष आज बिहीबार बुझाउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ कुल १४ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रतिनिधिसभामा थ्रेसहोल्ड पूरा गरी राष्ट्रिय मान्यता पाएका सात दल र प्रदेश सभामा सात दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् ।

यसपटकको निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ । तर, दलले राष्ट्रका लागि भन्दा पनि आफ्नो दलको मोहले गर्दा सरकार निर्माण अन्योल र भावी सरकार स्थिरतामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ । सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर नेकपा एमाले केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरेर धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा भएको गठबन्धनको फाइदा काङ्ग्रेसलाई राम्रै भयो । गठबन्धनको बलमा काङ्ग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । निर्वाचनबाट एमालेलाई प्रत्यक्षमा ४४ सिटसहित दोस्रो र निर्वाचनअघिको तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीलाई निर्वाचनपछि पनि १८ सिटसहित तेस्रो स्थानमै खुम्च्याएको छ । निर्वाचनअघिको चौथो स्थानमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको साथबाट १० सिट जितेर आफ्नो अस्तित्व कायम गरे पनि समानुपातिक थ्रेसहोल्ड नकटेको कारण १० सिटमै सीमित भयो ।

चौथो दलको मान्यता निर्वाचनअघि मात्र दर्ता भएको रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ । उक्त पार्टीले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिक १३ सिटसहित समानुपातिक मततर्फ माओवादी केन्द्रलाई समेत चुनौती दिने गरी चौथो दल स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी प्रतिनिधिसभामा सशक्त उपस्थित भएका छन् । यी पार्टीको उपस्थितिले ठूला र परम्परागत दललाई चुनौती थपिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राप्रपा पाँचौँ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छैटौँ स्थानमा रहेको छ । परम्परागत पार्टीको विरोध गरेर मत बटुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित जितलाई थाम्न हम्मे-हम्मे परिरहेको छ । ०४७ पछिका राजनीतिक दलले राजनीतिमा विकृति भित्र्याएको आरोप लागिरहेको छ । यो विकृति सफा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । उही परम्परागत पार्टीको नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा जान्छन् कि प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गरिरहन्छ हेर्न जनता आतुर छन् । निर्वाचनअघिकै गठबन्धनको सरकार निर्वाचनपछि पनि बन्ने सङ्केत देखिएको छ । तर, निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने भयो भने धेरै दलको गठबन्धनको र उही प्रकृतिको सरकार हुनेछ । परिवर्तन चाहने जनता निराश हुँदै देश अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले आज बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार बनाउने प्रक्रिया विधिवत् सुरु हुनेछ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभातर्फको परिणाम प्रतिवेदन भने पुस २ मा बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । चुनावी परिणामबारे आयोगले औपचारिक जानकारी गराएलगत्तै राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यति दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने भनेर संविधानले दिन नतोकेकाले विगतमा गर्दै आएको अभ्यासका आधारमा समय दलहरूले पाउनेछन् । संविधानको धारा ७६ (८) मा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै–एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ, तर अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्न सक्छन् ।

सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तथा कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घमा सरकार निर्माणका लागि सत्तारूढ गठबन्धनलाई बाहिरका दलको समेत समर्थन आवश्यक छ । गठबन्धनका दलले नयाँ सरकार गठन गर्ने बताए पनि पद बाँडफाँडलगायत विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गरेका छैनन् । सरकार दलहरूले बनाउने हो, अहिले एउटै पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा छलफलमा रहेका दलहरूले सरकार गठन प्रक्रियाका लागि समय बढाउन आग्रह गर्न सक्छन् । उक्त आग्रहलाई राष्ट्रपतिले कानुनी प्रक्रियाअनुसार म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ निर्वाचनसँगै सङ्घ तथा प्रदेशमा सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनेछन् । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा काङ्ग्रेस ८९ सिटका साथ ठूलो दल बनेको छ । एमाले ७८, माओवादी ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जनता समाजवादी १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, स्वतन्त्र पाँच, लोकतान्त्रिक समाजवादी चार, नागरिक उन्मुक्ति तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक/एक स्थान प्राप्त गरेका छन् ।
सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहित गठबन्धनसँग एक सय ३६ सांसद छन् । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग हुन्छ । पहिलोपटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमतसँग ६ सांसद छन् । यस्तै, सात प्रदेशमा तीनवटामा एमाले र चारवटामा काङ्ग्रेस ठूलो दल बनेको छ । चारवटा प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भए पनि सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । संसद्मा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पाँचजना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन्, तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई ठूला दल र बढीमा सात दलबीच सहकार्य हुने १० विकल्प देखिन्छन् ।

विकल्प १ मा : सत्तामा रहेका र चुनावमा पनि गठबन्धन गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस), लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच नै तालमेल भए पाँच दलबाट निर्वाचित सांसदको सङ्ख्या एक सय ३६ पुग्नेछ । यो गठबन्धनलाई बहुमतका लागि न्यूनतम थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा स्वतन्त्र निर्वाचित पाँचजना सांसद निर्णायक हुन सक्छन् । जसमध्ये तीनजना मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित छन् । पाँच स्वतन्त्रमध्ये कुनै दुईले समर्थन गरे यस विकल्पमा बहुमत पुग्न सक्छ । तर, वर्तमान सत्तागठबन्धनमा जोडिन अन्य दलसमेत इच्छुक देखिएका छन् । गठबन्धनमा सहभागी हुने बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रको समर्थनबाहेकको विकल्पसमेत रहने छ ।

विकल्प २ मा : निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले)ले समेत सरकार गठनका लागि आवश्यक अभ्यास गर्न सक्छ । वाम गठबन्धनको सरकारले मूर्तरूप पाए नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस) र राप्रपाबीच तालमेल हुन सक्छ । यद्यपि, सो अवस्थामा चार सांसद अपुग हुनेछन् र सम्भावित गठबन्धन पनि स्वतन्त्र सांसदमै निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, विकल्प ३ मा : एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपासँगै जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि ल्याउन सके स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन हुन सक्छ । तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै रहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहँदै आएको जसपा सरकार गठनमा गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छ ।

विकल्प ४ मा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनिर्वाचनबाट चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा अनुमोदित छ । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिट रहेको छ । काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुत्ति m पार्टीबीच सहकार्य भएको अवस्थामा एक सय ६४ जना सांसद पुग्नेछन् । यो सङ्ख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो ।

विकल्प ५ मा : पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खरो आलोचना गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सत्ता-सहकार्यका लागि राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याएको अवस्थामा एक सय ३३ सङ्ख्या पुग्छ । यो गठबन्धनमा चारजना स्वतन्त्रको सहयोगमा सरकार गठन हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सत्तागठबन्धनका तीन ठूला दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहिर रहनेछन् ।

विकल्प ६ मा : साना दलहरूसँग सहकार्य गर्न नसकिने अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन मात्रै पाए पनि सहजै बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुग्छ । यी चारवटै दलबीच सहकार्य भए सांसदको सङ्ख्या एक सय ५१ पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, विकल्प ७ मा : माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थन नरहे पनि काङ्ग्रेसलाई बहुमतको सरकार गठनका लागि विकल्प रहिरहन्छ । यसमा रास्वपा, राप्रपा, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या एक सय ४२ पुग्नेछ, तर एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेको राप्रपा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आउने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन त्यो समयले बताउनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको सहयोग आवश्यक पर्नेछ । यसप्रकारको समीकरण बने गैरकम्युनिस्ट सरकार गठन हुनेछ ।

विकल्प ८ मा : काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच सहकार्य हुने अवस्थामा समेत सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्नेछ । यी चार दलबीच सहकार्य भए सिट सङ्ख्या एक सय ४३ पुग्नेछ ।

विकल्प ९ मा : आमनिर्वाचन हुनुअघि संसद्का दुई ठूला दलले दुई ध्रुवको नेतृत्व गरे । निर्वाचनपछि दुवै दल आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आवश्यक सङ्ख्या पु¥याउन अभ्यास गर्दै छन्, तर आमनिर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि सत्ता सहकार्य हुन सक्ने झिनो सम्भावना रहेको छ । विगतमा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । उक्त सरकारले देशको हितमा राम्रो कामको थालनीको प्रयास गरेको थियो । यसप्रकारको सहकार्य भए दुई ठूला दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या एक सय ६७ पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, विकल्प १० मा : एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एकीकृत समाजवादी गठन हुँदादेखि नै तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत पु¥याउन एकीकृत समाजवादीको समर्थन अपरिहार्य भने होइन । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबीच तालमेल भएको अवस्थामा समेत बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा बढी सिट पुग्नेछ । दलहरूले सरकार बनाउँदा यी १० विकल्पमै छलफल गरेर अन्य संवैधानिक पद बाँडफाँड गर्नेछन् ।