नयाँ सरकार भर्खर बनेको छ । अझै सरकारको विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेको छैन । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत सात राजनीतिक दलको नयाँ सत्ता-समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती र अवसर एकैपटक प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दाहालले विद्यमान चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्न सके उनको र उनको दलको गुम्दै गएको साखलाई माथि उठाउने मौका आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री दर्ज हुँदै गत हप्ता दाहाल नेपाल ४४औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्ति गरेकी हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालसहित आठ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गत हप्ता नै लिइसकेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका छन् । ०६५ र ०७३ मा नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले ६ वर्षपछि पुनः सत्ताको वागडोर सम्हाल्न पाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेससँगको सत्तागठबनधनलाई तोडेर दाहाल एमालेसहितका दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । काङ्ग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै एमालेसहित सातदलीय नयाँ समीकरण बनाएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनलाई प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ मध्ये एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र स्वतन्त्र तीन गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले विद्यमान चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले ‘आयाराम गयाराम’ स्टायलले नै काम गरेर बिचौलियाको घेराबन्दीलाई तोड्न सकेनन् भने उनले आफूसँगै आफ्नो दल माओवादी केन्द्रलाई पनि झनै कमजोर बनाउनेछन् । त्यसैले प्रचण्डमाथि यसपटक नागरिकले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्यालाई न्यूनीकरण गराउँदै मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको आधार खडा गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व आएको छ । त्यसलाई उनले आगामी साढे दुई वर्षको कार्यकालमा कसरी सफल बनाउँछन् ? त्यो भने हेर्न बाँँकी नै छ । यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाललाई यसपटक कुनै बहाना बनाउने छुट छैन । उनले विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा समय र अनुभवको कमीले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका थिए । यसपटक कुनै बहाना नबनाई प्राप्त अवसरलाई नतिजामुखी बनाउन उनी अग्रसर हुनैपर्छ । दाहालले सत्तासाझेदार दलहरूबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्न पनि सक्नुपर्छ । उनलाई माओवादीले पनि साना-तिना आन्तरिक समस्यामा अलमल्याउनुहुँदैन । उनले विगतमा पनि परिवार र स्वार्थ समूहको घेराबन्दी तोड्न सकेनन् । त्यसले गर्दा नतिजामुखी काम गर्न सकेका थिएनन् ।
दाहालले निर्वाचन हुनुअघि र निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि विभिन्न फोरममा आफूले मुलुकको नेतृत्व गर्न पाएमा जनताका तमाम समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खट्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले भने दाहाल त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउने निकायमा आएका छन् । त्यसैले उनले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमध्ये अधिकांश नेता माफिया, बिचौलिया र तस्करको घेराबन्दीमा छन् । यसको मुख्य कारण नै नेताहरूमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थपन नै हो । ‘धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र’ भन्ने उखान हाम्रा अधिकांश नेतामा चरितार्थ हुँदै आइरहेको छ । त्यसैले उनीहरू शासकीय सत्तामा पुग्नासाथ यही प्रवृत्तिका कारण जनहितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कसरी हुन्छ धन आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा उनीहरू लिप्त हुन पुग्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ भने ती नेताहरू पनि जनताको दृष्टिमा खराब बन्दै गइरहेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाललगायत सबै दलका शीर्ष नेताहरू आमूल रूपमा सच्चिन जरुरी छ । त्यसमा पनि अहिलेका सत्तारूढ दलका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री दाहाललगायतको उनको टिमले अब भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा इमानदारिता, नैतिकता र पारदर्शी चरित्र विकास हुन सक्यो भने पक्कै पनि मुलुकले छिट्टै विकास र प्रगतिको मार्ग समाउन सक्छ । सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको अवधिमा गर्न सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि विषयगत विज्ञ छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जनताका गाँस, वास, कपासको उचित व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच एवम् रोजगारीको उचित अवसरको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा सहजै स्थापित गर्न सक्नेछन् ।
