कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेपछि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्यो

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २१ पुष २०७९, बिहीबार १४:४४

काठमाडौं, बहुचर्चित केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली गत हप्ता काठमाडौं आइपुगेको छ । उक्त टोली माघदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले कोरोनाको बहाना बनाउँदै साढे दुई वर्षदेखि रसुवागढी नाकाबाट बन्द गरेको निर्यात नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको दोस्रो दिनदेखि खुलेको थियो । झन्डै दुई वर्षदेखि अघोषित नाकाबन्दी तोड्दै नेपालतर्फको नाका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दोस्रो दिन निर्यात सुरु भएको थियो । कोरोना सुरु भएपछि ३० महिनाअघि रसुवागढी नाकाबाट चीनले आयात-निर्यातमा रोक लगाएको थियो । कोरोना घट्दै गएपछि आयात खुकुलो पारे पनि निर्यात भने ठप्प थियो । चीन त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणदर अहिलेसम्मकै उच्च रहे पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेकाले खुसी र सकारात्मक बनेको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञले बताएका छन् । विगतदेखि नै नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनोस् भन्ने चाहना राख्दै चिनियाँ नेताहरूले गतिविधि गर्दै आएका थिए । विगतमा रसुवागढी नाकाबाट निर्यात खुलाउन प्रयास गरिए पनि चिनियाँ पक्षले आलटाल गर्दै आयात भने बन्द र खोल्ने गर्दै आएको थियो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको तेस्रो दिन नै चाइना रेल्वे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको ६ जना प्राविधिक टोली आएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए ।

०७८ मङ्सिरमै अध्ययन गर्ने कामको बाँडफाँड भए पनि तीन वर्षपछि बल्ल चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि आएको हो । रेल विभागका अनुसार थप विज्ञ टोली पनि अध्ययनका लागि आउनेछ । चिनियाँ टोलीले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्नेछ । कोभिड महामारी र चीनबाट हवाई उडानसमेत नभएका कारण लामो समयदेखि अध्ययनको काम पछि धकेलिएको थियो । कोभिडको कारण चिनियाँ पक्षले अध्ययनका लागि आउन नसक्ने जानकारी गराउँदै आएको थियो । नेपाली पक्षले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको थियो । तीन वर्षअघि नै दुई वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तोकिएकै समयमा अध्ययन भएको हुन्थ्यो भने काम सम्पन्न भएकै वर्ष दिन पुग्ने थियो । स्थलगत रूपमा कुनै काम नै नगरी करिब तीन वर्ष बित्यो । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार टोली आए पनि के-कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा बृहत् छलफल भइरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन सक्न ४२ महिना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्राविधिक टोलीसँग अध्ययनको काम कसरी अघि बढाउने, कहिलेबाट अध्ययन थाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको धेरै भए पनि कोभिडका कारण रोकिँदै आएको थियो । यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका र अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुङ्गिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

०७८ चैतमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबिच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर, त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएन । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मङ्सिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । सहमति भएको दुई वर्ष बिते पनि यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ ।

यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मान्यता दिन्छन् । २५-२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबिच १० मङ्सिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड भएको थियो । दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत तीन खर्ब रुपैयाँ छ । भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल-चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।