देउराली, नुवाकोटका दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तहमध्ये म्यागङ गाउँपालिका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष ०८०/८१) का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा म्यागङ पहिलो भएको हो ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ककनी गाउँपालिका दोस्रो भएको छ । बजेट विनियोजनदेखि नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा म्यागङ र ककनी क्रमशः पहिलो र दोस्रो भएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा सुधारिएको बताए । यस्तै, पञ्चकन्या गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । म्यागङले ६६.४५ र ककनीले ६१.१९ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । तेस्रो स्थानको कपिलेश्वर-पञ्चकन्या ५६.८९ र शिवपुरी गाउँपालिकाले ५६.६ प्रतिशत पाएका छन् । तादी ५५.८८, विदुर नगरपालिका ५५.५७, दुप्चेश्वर गाउँपालिका ५३.३१, लिखु गाउँपालिका ४६.८, सूर्यगढी गाउँपालिका ४५.११, किस्पाङ गाउँपालिका ५०.४,
बेलकोटगढी नगरपालिका ४३.४९ र सबभन्दा कमजोर तारकेश्वरले ४०.५१ प्रतिशत पाएका छन् ।आयोगका अनुसार स्थानीय सरकार ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ-नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसो भए-भएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे-नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे-नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको छ । आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स-साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन,’ सिफारिसमा भनिएको छ । सङ्घबाट जाने ससर्त अनुदानको रकम बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा त्यसको परिपूर्ति विीय समानीकरण अनुदानबाट गर्दै जानुपर्छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुस्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको स्वामित्व कायम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा ससर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन ससर्त अनुदानको वितरण एकीकृत रूपमा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘समान प्रकृतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ,’ सिफारिसमा उल्लेख छ । यसैबीच, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गरेका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अङ्क पाएको छ । मधेस प्रदेशको कार्य सम्पादन अङ्क सबैभन्दा कम २०.५ पाएको छ । बागमती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८.५, लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ ऋङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ ।
