नौवटा पालिकाको जग्गा वर्गीकरण अन्योलमा विनपा-४ कृषियोग्य जग्गाविहीन
विदुर, नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये तीनवटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट सुरु भएको छ । तीनवटा पालिकाको स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठकले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेर पठाएपछि मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट खुलाएको हो ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर, ककनी, तादी, लिखु, दुप्चेश्वर, सूर्यगढी, शिवपुरी, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण सुरु नगर्दा सर्वसाधारणले जग्गाको कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गर्न पाएका छैनन् । भूवर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डा कार्यसमेत नौवटा पालिकामा रोकिएको छ । सरकारले गत जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा विभिन्न १० प्रकारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । जिल्लाको नौवटा स्थानीय तहले त्यससम्बन्धी विज्ञताको अभावमा अहिले पनि भूवर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालय नुवाकोटका सूचना अधिकारी महेन्द्र नेपालका अनुसार विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले जग्गा-जमिनको वर्गीकरण गरेअनुसार कित्ताकाट भइरहेको छ ।
तारकेश्वर गाउँपालिकाले हचुवाको भरमा भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी पठाएको कारण मालपोत कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो । जिल्लाको बाँकी नौवटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा १८ बमोजिम सकेर निर्णय नदिँदासम्म मालपोतबाट कित्ताकाटको आदेश दिन नसक्ने समेत उनले बताए । मालपोतको आदेशअनुसारको जग्गाको कित्ताकाट नापी कार्यालयले गर्ने गर्छ । विदुर नगरपालिकाको १३ वडामध्ये वडा नम्बर ४ कृषियोग्य जग्गाविहीन रहेको छ । नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा कृषियोग्य जग्गा नभएको सिफारिस गरेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । वडा नम्बर ४ मा आवासीय व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालयलाई पठाएको छ । नगरपालिकाको स्थानीय भूउपयोग परिषद्का अध्यक्ष एवम् नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वडा नम्बर ४ कृषियोग्य जग्गाविहीन निर्णय गरेर मालपोत कार्यालयलाई गत माघ २२ गते सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले पुस २२ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई समय-सीमा दिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरेका चार स्थानीय तहले पनि भूउपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको कारण मालपोतले नियमावलीअनुसार सबै क्षेत्र छुट्याएर पठाउन पत्रचार गरेको थियो । मालपोतको पत्रअनुसार विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रसमेत तोकेर पठाएका थिए । पालिकाको पछिल्लो सिफारिसअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको हो । भूउपयोगी नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न खण्डीकरण नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो विकासको पूर्वाधार तयार, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत-साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमावलीअनुसार नौवटा क्षेत्रमा चार किल्ला खुलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । कतिपयलाई जग्गा बेचेर नै बिरामी पर्दा उपचार गर्न, बालबालिका पढाउन, व्यापार-व्यवसाय गर्नलगायतका समस्या टार्नुपर्ने अवस्थालाई अझै जिल्लाको नौ पालिकाले बेवास्ता गरिरहेका छन् । कित्ताकाट नहुँदा आर्थिक कारोबार शिथिल भएको, स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याउनुपर्ने नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताए ।
नियमावलीअनुसार आवासीय क्षेत्रमा भने ४ आना २ पैसाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूची १ नियम ८ सँग सम्बन्धित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्र आधारको मापदण्ड तथा क्षेत्रफललाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ४ दफा १२ (१) मा कृषि क्षेत्रमा (क) काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर (ख) तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र (ग) माथि उल्लेखितबाहेकका क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा घटीमा कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गालाई आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खानी तथा खनिज, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपभोगको क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र र नेपाल सरकारको आवश्यकता तोकिएको क्षेत्र रहेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ निर्माणसँग सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गरी २०७६ सालमा नै पठाएको थियो ।
