विदुर, नुवाकोट जिल्लाको १२ वटा पालिकामध्ये चारवटा पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका थिए । चारवटामध्ये म्यागङ र किस्पाङले मात्र भूउपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेका थिए ।
विदुर नगरपालिका र तारकेश्वरले जग्गा वर्गीकरण गरेको भूउपयोग नियमावलीअनुसार नभएको भए पनि मालपोत कार्यालयले सुझावसहित फाइल फिर्ता गरेपछि जग्गाको कित्ताकाट कहिले सुरु हुने भन्नेमा अन्योल बढेको छ । अझै आठवटा पालिकाले भूउपयोग नियमावलीअनुसार काम नै थालेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण गरेका पालिकाको पनि स्थानीयसँग समन्वय नगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल बनेको छ । मालपोत कार्यालयले किस्पाङ र म्यागङको कित्ताकाट प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मालपोतले विदुर नगरपालिकाको १०, ११, १२, १३ वडाको जग्गा वर्गीकरण नमिलेको र अन्य वडाको सहित जग्गा वर्गीकरणको फाइल फिर्ता गरेको छ ।नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावलीअनुसार नमिलेको वडाको जग्गा वर्गीकरणलाई पुनः छलफल गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाउने तयारी गरेको मेयर राजन श्रेष्ठले बताएका छन् । तारकेश्वरले भने कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर वडासँग स्थलगत छलफल नगरी हचुवाको भरमा वर्गीकरण गरी पठाएकाले कित्ताकाट अहिले हुन नसक्ने मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पालिकाले कित्ताकाटका लागि विज्ञ टोली राखेर स्थलगत अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा पालिका कार्यालयमा बसेर वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाट कार्यान्वयनमा आउन अझै ढिला हुने लेखापढी तथा भूउपयोग सेवा सञ्चालन गरिरहेका राजेन्द्र पाण्डेले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताए । उनले भने – पालिकाको खेतीयोग्य जग्गालाई पनि गैरकृषि जग्गा भनेर सिफारिस गरी पठाएकाले स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् । विदुर नगरपालिका-१ को केही क्षेत्रलाई कृषियोग्य भनि नगरपालिकाले निर्णय गरेर पठाए पनि रिमालडाँडा सिमुटारका स्थानीयले बस्ती विस्तार भइरहेको यस क्षेत्रलाई खेतीयोग्यमा नराख्न सिफारिस गरेका छन् । सरकारले पुस २२ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई समय-सीमा दिएको थियो ।
जग्गा वर्गीकरण गरेका चार स्थानीय तहले पनि भूउपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । चार पालिकामध्ये किस्पाङले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रसमेत तोकेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न खण्डीकरण नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो विकासको पूर्वाधार तयार, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत-साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमावलीअनुसार नौवटा क्षेत्रमा चार किल्ला खुलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । कतिपयलाई जग्गा बेचेर नै बिरामी पर्दा उपचार गर्न, बालबालिका पढाउन, व्यापार-व्यवसाय गर्नलगायतका समस्या टार्नुपर्ने अवस्थालाई अझै जिल्लाको आठ पालिकाले बेवास्ता गरिरहेका छन् । कित्ताकाट नहुँदा आर्थिक कारोबार शिथिल भएको, स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याउनुपर्ने नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताए ।
नियमावलीअनुसार आवासीय क्षेत्रमा भने चार आना दुई पैसाभन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । नुवाकोटमा बाह्र स्थानीय तह रहेका छन् । भूउपयोग नियमावली २०७९ को अनुसूची १ नियम ८ सँग सम्बन्धित भउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्र आधारको मापदण्ड तथा क्षेत्रफललाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ को परिच्छेद ४ दफा १२ (१) मा कृषि क्षेत्रमा (क) काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, (ख) तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र (ग) माथि उल्लिखितबाहेकका क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा घटीमा कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । ऐन तथा नियमावलीअनुसार जग्गालाई आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खानी तथा खनिज, वन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपभोगको क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र र नेपाल सरकारको आवश्यकता तोकिएको क्षेत्र रहेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ निर्माणसँग सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गरी ०७६ सालमा नै पठाएको छ ।
