टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको इआइएको तयारी काठमाडौंको जनघनत्व घटाउने, रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउने

• मधुजंग पाण्डे/शरण उत्सुक सापकोटा

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले सहज रूपमा सहयोग गरे मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतीक्षित आयोजना टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) प्रतिवेदन यसै वर्ष तयार हुनेछ । ०७७ सालमा चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यस सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (प्रि-फिजिबिलिटी अध्ययन) तयार पारेको थियो । सोही बेलादेखि यो सुरुङमार्ग निर्माण क्षेत्रमा चाइनिज पक्ष नेपाल आएको थिएन । तर, सडक विभागलाई इआइए अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ । सोहीअनुसार सडग विभागले इआइए अध्ययन गर्ने भएको हो । विभागले करिब दुई महिना पहिला इआइए अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले वन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताए ।

काठमाडांैको टोखाबाट नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको थानसिंहस्थित छहरेफाँट जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि इआइए प्रतिवेदनपछि निर्माणको तयार अघि बढ्नेछ । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण योजनास्थलमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले पनि इआइए अध्ययनको स्वीकृति पाउन केही समय बढी लाग्न सक्ने अनुमान विभागले गरेको छ । इआइए अध्ययन सम्पन्नपछि सडक विभागले चिनियाँ टोलीलाई नेपाल बोलाएर थप छलफल गरी सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा पुग्ने विभागले बताइएको छ । यसअघि ०७६ सालको असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले अनुदानमा यो सुरुङमार्ग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । सो समयमा सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार चीनले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन ०७७ मा सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सो अध्ययन चाइना कम्युनिकेसनका प्रमुखसहित भूगर्भ, सुरुङ र राजमार्ग इन्जिनियरलगायत नौजना प्राविधिक टोलीले गरेको थियो । चिनियाँ टोलीलाई प्रारम्भिक अध्ययन गर्न करिब एक महिना लागेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुङको लम्बाइ चार किलोमिटर हुनेछ । यसैगरी, चौडाइ दुई तथा एकातिर ‘सर्भिस ट्रयाक’ हुनेछ भने लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, आयोजनाको वास्तविक लागत भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारपछि मात्रै यकिन हुनेछ । रसुवागढी सडकको दूरी छोट्याउन सो खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । सुरुङ निर्माण भएपछि करिब १२ किलोमिटर दूरी घट्ने सडक विभागले जनाएको छ । अहिले रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी–धुन्चे पुग्ने गरेकोमा सुरुङमार्फत धुन्चे नपुगी रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ दोभान हुँदै विदुर आउन सकिन्छ ।

यसैगरी, चीनले राजधानी काठमाडौंदेखि सीमानाका रसुवागढीसम्म सडक बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेँसीसम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङसहितको ३२ किलोमिटर सडकमार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको हो । काठमाडौंबाट गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको दूरी एक सय २८ किलोमिटर छ । काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीको दूरी एक सय ५२ किलोमिटर छ । टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ । गँगटे–बेत्रावती १७, बेत्रावती–मैलुङ १०, मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १६ किलोमिटर छ ।

अहिले सो खण्डसहित धादिङको गल्छीदेखि रसुवागडीसम्म सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नै गत पुसबाट केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंको लाइफलाइन एवम् उत्तरी भेगका स्थानीयवासीको दैनिकी पनि निकै सहज हुनेछ । हाल यो सडकमार्गको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण छ । शिवपुरी भञ्ज्याङको उकालोमा दुवैतर्फबाट सवारीसाधनलाई यो सडकमार्गमा यात्रा गर्दा निकै सास्ती हुने गरेको छ । यसअघि गत पुस दोस्रो साता बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नेपाल आइपुगेको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो ।

चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिक काठमाडौं आइपुगेका थिए । यी प्राविधिक प्रतिनिधिले काठमाडौं–केरुङ–प्रस्तावित रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको थियो । रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले चिनियाँ टोलीले काम थालेको ४२ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिएका थिए । विभागले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने बताएको थियो । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा र सहजीकरणको काम भने नेपाल सरकारले गर्ने जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि यस परियोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने बाटो खुलेको विभागले जनाएको थियो । यसअघि नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक प्रतिनिधि नेपाल आइपुगेको रेल विभागले जनाएको थियो ।

विभागका अनुसार चिनियाँ विज्ञ र विभागको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि पनि चिनियाँ सहयोगमा नै सो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । चिनियाँ प्राविधिकले सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को तहमा बुझ्ने गरेका छन् । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि नै चीनलाई आग्रह गरेको थियो । कोरोना विश्व महामारीलगायतका कारणले चिनियाँ प्राविधिक प्रतिनिधि नेपाल आउन सकेका थिएनन् । सरकारको पटक–पटकको आग्रहपछि गत पुसमा चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिले काठमाडौं नेपाल आएको थियो । यो टोलीले नै समग्र आयोजनाको अध्ययन गर्नेछ । विभागले त्यसका लागि समन्वय गर्ने बताएको छ । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा निर्माण गर्ने गरी नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको विभिन्न नौ परियोजनामध्येको एक यो रेलमार्ग हो ।

यसअघि गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा समेत सो परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत चिनियाँ सहयोगमा नै सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ । यसअघि छिमेकी मुलुक चीनले २४ मङ्सिर ०७५ सालमा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययनअनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यतिबेला सकिनुपर्ने थियो । चीनले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले काम सुरु भएको ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी गत माघमा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा गराएको थियो । त्यसपछि पनि कोरोना महामारीको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप समय लाग्ने चीनको तर्क थियो । चिनियाँ दूतावासले यसलाई बिआरआईको महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको भन्दै दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयका लागि चीन सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

चीन–नेपाल क्रसबोर्ड र रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र हाम्रा दुई देशका नेताबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति हो । यो नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको अभिन्न अंग पनि हो’ दूतावासले भनेको छ । ‘चीन नेपालको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सधैँ प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले चीन आफ्नो सहायता कोषमार्फत यो अध्ययनलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाउने चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको थिएन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउन नसकेको बताउँदै आएको थियो ।
यो रेलमार्गको अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको गत मार्चमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेलामा सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । यो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसँगै काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर बनाउने समझदारीपत्रमा समेत ०७६ सालको असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वाभाविक भएको रेल विभागले जनाएको छ । महामारीपछि चीनले यो अध्ययनमा खासै चासो देखाएको थिएन । तर, गत ४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठन भएसँगै अहिले चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आइपुग्नुलाई भने निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलको नेतृत्वमा सोमबार नयाँ सरकार गठन भएपछि छिमेकी मुलुक चीनले महामारी सुरु भएको ३१ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी भन्सार नाका पनि गत पुसदेखि नै पहिलोपटक नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सक्ने गरी खुला गरिदिएको छ । लामो समय बन्द रहेको यो नाका चीनले गत पुसदेखि खुला गरेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको थियो । यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंको जनघनत्व घटाउन मद्दत पुग्नेछ भने नुवाकोटको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ । नुवाकोटमा जल, जमिन, विद्युत् पर्याप्त र सहज भएकाले यो सुरुङमार्ग निर्माणपछि नुवाकोटले आर्थिक कायापलट हुनेछ ।