चीनको बिआरआई आयोजनाअन्तर्गत रसुवा-केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणबारे छलफल

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १३:०१

विदुर, चीन सरकारको ऋण अनुदानको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजना रातमाटे-रसुवा-केरुङ प्रसारण लाइनको छलफलका लागि नेपाल-चीन संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट-वर्किङ ग्रुप)को बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाको संयुक्त कार्यदलको बैठक गत मंगलबार काठमाडौंमा भएको हो ।

प्राधिकरणका तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ र चाइना ग्रिडका डेपुटी चिफ इन्जिनियर ज्हु ग्वाङ चाओको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो । समिति गठनपछि पहिलो उक्त बैठक मुख्यतया प्रसारण लाइनको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेको थियो । ‘प्रसारण लाइनलाई कुन भोल्टेजमा बनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । उक्त लाइनबाट कतिसम्म विद्युत् व्यापार हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरी भोल्टेज निर्धारण गर्न कार्यदलले सुझाएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । प्रसारण लाइनको लगानीको विषयमा भने छलफल नभएको बताइयो । आयोजना सुरुवाती चरणमा नै रहेकाले यो नेपाल–चीन सरकार (जिटुजी) हो कि ऋण हो कि अनुदान हो कि भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । उक्त टोलीले गत हप्ता नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने स्युचाटारमा रहेको भार सम्प्रेषण केन्द्रको पनि अवलोकन गरेका थिए ।

छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत् आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यले रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छनोट गरिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बेल्ट रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत प्रस्ताव गरी उक्त सम्झौता भएको हो । सन् २०१८ जुन २० तारिखमा स्टेटग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका महानिर्देशक कोउ बिगी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच बेइजिङमा सम्झौता भएको थियो । सुरुमा ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम भनेर गठन गरिएको थियो । दुई वर्षसम्म एकपटक पनि बैठक नबसी सन् २०२२ मा यसको समय सकिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले पुनः ज्वाइन्ट कर्पोरेसन सम्झौताअनुसार करिव ६ महिनाअघि यो कार्यदल गठन गरेको हो ।

रातमाटे–रसुवा–केरुङ प्रसारण लाइन सुरुमा चार सय (किलोभोल्ट–केभी) को बनाउने भन्ने थियो । तर, अहिले नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने विद्युत् व्यापारलाई आधार मानेर सोही भोल्टेजमा बनाउने वा सिंगल सर्किट दुई सय २० केभीमा झार्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उक्त कार्यदलले सुझाएको छ । गत साता आएको चाइना ग्रिडको टोली स्वदेश फर्किसकेको छ । यो प्रसारण लाइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजना हो । बिआरआई चीनको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । नेपालले पनि सन् २०१७ मे १२ मा यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपालले बिआरआईअन्तर्गत नौ आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रातमाटे–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाईन, कोसी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर प्रस्तावित आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत् परियोजना, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दिपालय–चीन सीमा सडक पनि प्रस्तावित आयोजना हुन् । प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल कतै उल्लेख छैन । यो आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने टुङ्गो पनि लागेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्षमा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन भने पूरा भइसकेको छ ।