विदुर, घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा ठूलो रकम फसेर पुँजी अभाव भएको भन्दै सरकारले कित्ताकाँट हिजो बुधबारदेखि लागु हुने गरी खुला गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै अवस्थामा देशैभर जग्गाको कित्ताकाँट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली २०७९ लागू गर्दै कित्ताकाँटमा कडाई गरेको थियो । भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाँट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाँटमा सहजीकरण गरेको छ । नयाँ ब्यवस्थाले अंशबन्डा, कित्ताकाँट र घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण हुने मन्त्री शर्माको भनाई छ । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा विभाजन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले कित्ताकाँट सहज बनाउन २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न सकेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याउन सकेनन् । जसले गर्दा महिनौंदेखि कित्ताकाँट ठप्प जस्तै छ । नयाँ निमावलीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा चार आना एक दाम र कृषि क्षेत्रमा करिव एक रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाँट गर्न नपाईने ब्यवस्था थियो । तर, सरकारको नयाँ निर्णयसँगै पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाँट गर्न पाईने भएको छ । अब पहिलेकै जस्तो साँढे दुई आनासम्मको क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाँट गर्न पाईने छ ।
सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि समय थप गर्ने पनि निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताईन् । विभिन्न कारणले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई थप समय दिनुपर्ने सरकारको ठम्याई छ । अझै करिव ५ सय ९३ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा कित्ताकाँट ठप्प नै रहेको भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण भएका स्थानीय तहमा कित्ताकाँट खुला भईसकेको थियो ।’
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाँट गर्न नपाईने भएपछि देशैभर कित्ताकाँट ठप्प भयो । भू-उपयोग नियमावली जारी गर्नुपूर्व अर्थात् २०७८ चैतअघि मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाँट हुन थालेको थियो । तर, कित्ताकाँटमा कडाई गरिएसँगै २०७९ असोजमा देशभर ९ हजार ४ सय २६ कित्ता जग्गा टुक्रिएर १९ हजार १ सय ७८ कित्ता कायम भयो । नियमावली जारी गरेपछि कित्ताकाँट ८०-८५ प्रतिशतसम्म घटेको भूमि विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नयाँ नियमावलीमा भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्ने मात्र नभई कित्ताकाँट गर्न पाइने न्यूनतम क्षेत्रफल समेत बढाएपछि कित्ताकाँट घटेको बताईन्छ । नियमावली लागू हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र साँढे दुई आनासम्म कित्ताकाँट गर्न पाईने गरेकोमा नियमावली लागू भएपछि न्यूनतम चार आना एक दाम क्षेत्रफल हुनैपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । यो ब्यवस्थाले ठूला आवास परियोजना पनि प्रभावित भएका थिए ।
चैत २०७७ मा घरजग्गा किनबेच मासिक ८७ हजारसम्म पुगेको थियो । तर, कित्ताकाँट ठप्प हुनुका साथै तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायतका समस्याले २०७८ असोजमा घरजग्गा किनबेच २५ हजारमा खुम्चिएको थियो । घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि त्यसको सोझो प्रभाव राजश्व संकलनमा देखियो । २०७७ चैतमा घरजग्गा किनबेचमा उछाल आएपछि एक महिनामै ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म संकलन भएको थियो, तर घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि २०७९ साउनमा जम्मा २ अर्ब ७४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच घट्नुमा कित्ताकाँटमा गरिएको कडाई मात्र प्रमुख कारण थिएन । यही बिचमा बैंकले तरलता अभावका कारण जग्गामा कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् भने कर्जाको ब्याजदर पनि चर्किंदा घरजग्गा किन्ने ग्राहक पनि पछाडी हटेको ब्यवसायीको भनाई छ । तर, कार्तिकपछि कित्ताकाँट, घरजग्गा किनबेच र राजश्व संकलन क्रमशः सुधार हुँदै गईरहेको छ । २०७९ चैतमा घरजग्गा किनबेच १० महिनायताकै सबैभन्दा उच्च भयो भने राजश्व संकलन नौ महिनायताकै उच्च रह्यो ।