‘जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने, तर घर-टहराको क्षतिपूर्ति दिनू’
त्रिशूली, मुआब्जा विवादको कारण निर्माण रोकिएको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी योजनाको विदुर नगरपालिकाको विदुर-ढुङ्गे क्षेत्रको मुआब्जा समस्या समाधान भएको छ । ‘गल्छी-रसुवागढी’ सडक योजनाअन्तर्गत विस्तार भइरहेको सडकको मुख्य अवरोधको रूपमा रहेको नुवाकोटको विदुरस्थित बजार क्षेत्रको मुआब्जा समस्या समाधान सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ । मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका स्थानीय जग्गाधनीलाई ‘मुआब्जा दिनु नपर्ने’ भनेर आदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै लामो समयदेखि सडक विस्तारमा भइरहेको अवरोध हटेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी’ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको विदुर नगरपालिका-५ पिपलटारदेखि विनपा-१ ढुङ्गेसम्मको करिब आठ किलोमिटर सडकको विस्तारमा ‘जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने, तर घर-टहराको क्षतिपूर्ति दिनू’ भनेर फैसलाको पूर्णपाठ आएको योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाधनीको तर्फबाट विभिन्न तीन समूहले मुआब्जा माग्दै दायर गरेको रिटमाथि ०७९ पुस २८ मा भएको फैसलाको अहिले प्राप्त पूर्णपाठले चार वर्षदेखिको अवरोध हटेर सडक विस्तार गर्न बाटो खुला भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार जग्गाधनीले मुआब्जा माग गरेको विनपा-५ पिपलटारदेखि विनपा-१ ढुङ्गेसम्मको सडक वि.सं. २०२१ फागुन ११ मा पासाङल्यामु राजमार्ग कायम भएको र वि.सं. २०३४ असार २० मा प्रकाशित सूचनाअनुसार ‘सहायक राजमार्ग’ कायम भएको उल्लेख छ । उक्त सडकको दायाँबायाँ १५-१५ मिटर पहुँच क्षेत्रको सोही समयमा मुआब्जाका लागि सूचना आह्वान गरेकाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारको क्रममा मुआब्जा दिनु नपर्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारले ‘गल्छी-रसुवागढी’ सडक विस्तारका लागि सूचना जारी (२०७२ फागुन ३) गर्नुअघि बनेका सबै किसिमका घरटहरा हटाउँदा त्यसको भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रभावित जग्गाधनीको मागअनुसार योजनाको कार्यालयलाई अदालतले दिएको उत्प्रेषण परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
लक्ष्यभन्दा ढिलो काम
धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर नुवाकोटको त्रिशूली, रसुवाको बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी हुँदै चीनसँगको सीमा रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा ०७२ मङ्सिर १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विस्तार थालिएको हो । २५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीअनुसार गल्छी-मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकको ठेक्का ०७३ मङ्सिरमा दिए पनि विविध समस्याले काम पूरा हुन अझै थप केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । गल्छी-मैलुङसम्मको सडक विस्तारका लागि मुख्य अवरोध रहेको विदुरको बजार क्षेत्रमा काम गर्न अब बाटो खुला भएसँगै नयाँ लक्ष्य लिएर सडक विस्तारलाई तीव्र बनाइने योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामविहारी चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब नुवाकोटको बट्टार बजारस्थित राममन्दिरदेखि गँगटेसम्मको पाँच किलोमिटर सडक चारलेनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण सुरु हुनेछ । अन्य स्थानमा भने ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनमा निर्माण तथा विस्तार भइरहेको छ । धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर चीनसम्मको सीमा रसुवागढीसम्म पुग्ने ८२ किलोमिटर सडकको विस्तार निर्माण व्यवसायी, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा अघि बढाइएको हो ।
सडक विस्तार तीन खण्डमा विभाजन
गल्छीबाट मैलुङसम्म ४६ किलोमिटर सडक कोभेक-टुण्डी-रसुवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत भइरहेको छ । उक्त पहिलो खण्डको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । दोस्रो खण्ड रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म १८ किलोमिटर सडक नेपाली सेनामार्फत ट्र्याक खोलेपछि अहिले भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धिसाई जेभीमार्फत निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा लक्ष्यभन्दा निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेकाले हालको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । तेस्रो खण्ड रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक चीन सरकारमार्फत निर्माण गर्ने समझदारी भए पनि काम सुरु हुन अझै बाँकी छ ।
१५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन
अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली मापदण्डको हैसियतमा ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ अर्थात् स्पष्ट दुईतर्फी गाडी चलाउन सकिने गरेर सडक विस्तारका लागि पूर्वाधारतर्फ नौ अर्ब ५० करोड र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तितर्फ ६ अर्बसमेत गरेर कुल १५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लक्ष्यभन्दा निकै ढिलो गरेर काम भएकाले विविध कारणले यो बजेटको आकार थपघट तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्रिदेशीय राजमार्गको सबैभन्दा छोटो दूरी
उक्त सडकको निर्माण सम्पन्नपश्चात् चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि त्रिशूलीबाट गल्छी हुँदै काठमाडौंको दूरी एक सय २८ किलोमिटर र रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै भारतीय सीमा पर्साको ठोरी पुग्न दुई सय ७८ किलोमिटर पर्दछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म पुग्न मात्र नभई त्रिदेशीय मार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको रूपमा रहेको सो सडक ०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारीपश्चात् असन्तुष्ट पक्षले भारतबाट तराई, मधेस हँुदै राजधानी प्रवेशमा अवरोध पु¥याउन केन्द्रित गरेर गरिएको नाकाबन्दीको प्रभावले विकल्पको रूपमा सरकारले ‘विशेष निर्णय’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार थालिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डितका अनुसार सडक निर्माणले त्रिदेशीय नाकाको रूपमा नेपाललाई व्यापारमा विविधीकरण र चीनसँगको इन्धन आयात मात्र नभई भारतसँगको निर्भरता कम गराई सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सामरिक महत्वका रूपमा लाभ लिन सकिन्छ । ‘गल्छी-रसुवागढी सडक निर्माणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित सिङ्गो मुलुकले आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ,’ अध्यक्ष पण्डितले भने, ‘चीन सरकारले रसुवागढीसँगको केरुङ नाकालाई ‘अन्तराष्ट्रिय नाका’ घोषणा गर्दै केरुङबजारसम्म रेलसमेत विस्तार गरिसकेकाले यसको लाभ नेपालले लिन यो सडक समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ ।’
