नागरिकता विधेयकको विवाद र प्रमाणीकरण

• डा.केशव देवकोटा

सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदा करिब ४० लाख भारतीय र १० लाख अन्य मुलुकका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नेपालको नागरिकताको परम्परा भनेको वंशजका आधारमा मात्र दिने भन्ने हो । बीचैमा त्यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएकोमा फेरि वंशजका आधारमा भन्दै उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रयास गरिएको हुनाले विवादको सिर्जना भएको हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पेस गरेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेका कारण रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे फेरी नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा सुरु भएको छ । नागरिकता सर्वाधिक चासोको विषय भएकाले स्वदेश र विदेशमा बस्ने आमनेपालीमा यस विषयमा तर्क–वितर्क चल्नु स्वाभाविक पनि छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्ने भएका कारण यस प्रसङ्गले कानुनविद्को समेत ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो नागरिकता विधेयकका मूलतः दुईवटा पक्ष रहेका छन् । पहिलो निवर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएर राखेको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? दोस्रो यसअघिको सरकारले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा के त्रुटि रहेका छन् ? यतिबेला तत्कालीन संसद्, सरकार र राष्ट्रपति तीनवटै पक्ष रहेका छैनन् । तत्कालीन सरकारको प्रस्तावमा संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको विधेयक १५ दिनभित्र पारित नभएको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । त्यसैले संसद्बाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने कुरा होइन भन्ने आफैँमा स्पष्ट छ । त्यसैले यो नागरिकता विधेयक व्युँताउन सर्वप्रथम राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाले पनि सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ । अथवा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार आफैँले पनि फिर्ता लान सक्तछ । सरकारले नयाँ विधेयक जारी गर्नका लागि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट फेरि नयाँ निर्णय गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्दछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने कुरा हुन्छ । यदि हाल थन्किएको अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ? प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो ? यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के गर्दा हुने हो ? दुई–दुईपटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ? पद्धति र

प्रक्रियाअनुसार विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन जान्छ ? संवैधानिक बाटो के हो ? शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो लगायतका कुराको निरुपणका लागि राष्ट्रपतिले तत्काल खासगरी सर्वोच्च अदालतको राय लिनु उचित हुने देखिएको छ । किनकि नेपालको नागरिकताका सन्दर्भमा यसअघि पनि कतिपय सवाल उठेर सर्वोच्च अदालतबाट निरुपण भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी यसअघिका कतिपय नजिर पनि रहेका छन् । त्यसैगरी, हालको अवस्थामा सो अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी कतिपय रिट निवेदनको कारबाही किनारा लागि नसकेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले निर्विवाद ढङ्गले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर कानुन बनाउन कि त प्रतिनिधिसभामा फेरि सुझावसहित फिर्ता गर्नुपर्छ कि भने सो विधेयक परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्दछ । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट विभिन्न पार्टी र शक्तिको दबाबको भरमा सहजै तत्काल प्रमाणीकरण भएको खण्डमा त्यो निर्णयका विरुद्ध कानुनी उपचारमा जान कतिपय पक्ष तयार रहेका छन् । थन्किएर रहेको पुरानो विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट हुबहु पारित भएको खण्डमा उहाँसमेत गम्भीर विवादमा मुछिने अवस्था छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था यस्ता विवादमा मुछिनु राम्रो हुँदैन । स्मरणीय के छ भने नागरिकतासम्बन्धी विवादकै कारण नेपालमा यसअघि कतिपय अप्रिय घटनासमेत भइसकेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि विभिन्न पार्टी, व्यक्ति–व्यक्तित्व, कानुनविद्का साथै नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्वजर्नेलसँग समेत छलफल गरिसक्नुभएको थियो । सबैले सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेमा राष्ट्रिय सार्वभौमिता, अखण्डता र सुरक्षाको सवाल उठ्ने सुझाव दिएको पाइएको थियो । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि रहेका कारण सेनाबाट यसअघि प्राप्त सुझावलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न मिल्ने देखिँदैन । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पहिलो आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकारसँग छलफल गर्नुभएको देखिएको छ भने दोस्रो उहाँले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुभएको पाइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले हाल सर्वोच्च अदालतका कतिपय प्रकरणमा आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षलगायतका कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको देखिएको छ । त्यसैले पनि उहाँको परामर्श विवादमा पर्न सक्छ । राष्ट्र प्रमुखलाई कानुनी परामर्श दिने र संविधान एवम् कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहेका कारण नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अन्यत्रको सल्लाह खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट अथवा प्रतिनिधिसभाबाट समेत नागरिकता विधेयकबारे एकपटक सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिनु जरुरी देखिएको छ । हाल विवादमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका दुई विवादित प्रसङ्ग रहेका छन् ।

पहिलो यसअघिको सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदा करिब ४० लाख भारतीय र १० लाख अन्य मुलुकका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नेपालको नागरिकताको परम्परा भनेको वंशजका आधारमा मात्र दिने भन्ने हो । बीचैमा त्यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएकोमा फेरि वंशजका आधारमा भन्दै उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रयास गरिएको हुनाले विवादको सिर्जना भएको हो । यसअघि जन्मका आधारमा दिइएको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले नै अमान्य घोषित गरेको, तर वितरण भइसकेका नागरिकता फिर्ता नभएको अवस्था छ । यसअघि भएको त्रुटि नसच्याई नयाँ ढङ्गले नागरिकता वितरण गरिँदा थप विवादको सिर्र्जना हुने र जटिलता थपिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सो विषयमा रहेको नजिरको ख्याल हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी, नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिइहाल्ने कि छिमेकी चीन र भारतको जस्तो केही वर्षपछि मात्र दिने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको छ । आज नेपालीको रोटी र बेटीको सम्बन्ध संसारभर विस्तार भएको छ । झन्डै ८० लाख नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा संसारभर छरिएर रहेका कारण वैवाहिक नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र खासगरी छिमेकीको प्रचलनलाई पनि हेरिनुपर्छ र सामन्जस्यता कायम गरिनुपर्दछ भन्ने हो । जसमा केही समय पर्खेर नागरिकता दिनु उचित हुने देखिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकले कम्तीमा १० वर्ष पर्खेर नागरिकता दिँदा राम्रो हुन्छ । नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषय पारित गराउन यसअघिको सरकारले पनि फास्ट ट्र्याकको प्रयोग गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले पनि सोहीअनुसारको हतारो देखाएको छ । त्यसैले यसमा सत्तागठबन्धन गरिरहेकामध्ये कसको के स्वार्थले काम गरेको छ ? त्यो पनि विचारणीय पक्ष हो । राष्ट्रपति सबैको साझा र सम्मानित संस्था भएका कारण राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निवर्तमान राष्ट्रपतिले सबै पक्षलाई विचार गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि ती कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच–विचार गरेर निर्विवाद रूपमा कदम चाल्नुपर्दछ । ढिलो होस्, तर गल्ती नहोस् सबैले चाहेको कुरा यही नै हो ।