संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क रे ! तर, स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि नागरिकले सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था ! बागमती प्रदेशभरिमै एक मात्र जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीले निःशुल्क हड्डी स्क्यान गर्ने सेवा बन्द हुँदा जिल्लाको सङ्घ र प्रदेशका अर्थमन्त्रीको भोट राजनीति निरीह ? कार्जेकर्ताको घर जाने गोरेटो र करेसाबारी संरक्षणलाई सम्म बजेट छुट्याउने मन्त्रीज्यूहरूले अस्पतालमा भएको निःशुल्क सेवालाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा वार्षिक ४० लाख जोह गर्न ¥याल चुहाउँदा विपक्षी दल एमालेलाई हाइसन्चो ! हिजो कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिनदेखि अस्पतालको सेवा जनविश्वासिलो बनाउने एमालेका जनप्रतिनिधिलाई जनताले अहिले स्याबासी देलान् कि लोप्पा ख्वाउलान्, हेर्न बाँकी छ ।
