टिमुरे, नेपाल–चीन सीमामा रहेका नाकामध्ये रसुवागढी–केरुङ नाका ऐतिहासिक व्यापारिक नाका हो । प्राचीनकालमा नेपाल र भोटबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका यही थियो । नेपाली र चिनियाँ व्यापारी यही नाका हुँदै एक–अर्काका देशमा व्यापार गर्न आवत–जावत गर्ने गर्दथे । लिच्छविकालमा चीनका स्रङचङगम्पोसँग विवाह गरेकी अंशुबर्माकी छोरी भृकुटी माइती–घर आउजाउ यही नाकाबाट गर्ने गरेको इतिहास छ । लामो इतिहास बोकेको रसुवागढी नाका त्रिशूली–गल्छी हुँदै काठमाडौंसम्मको दूरी एक सय २८ किलोमिटर छ । रसुवागढी नाका हुँदै नौ सय ५० ट्रक कन्टेनरले चीनको केरुङबाट मालसामान ढुवानी गरेर नेपाल आयात गरिरहेका छन् ।

ऐतिहासिक र दुई देशको सम्बन्धको साक्षी यो नाका प्रवेशमा भने अहिले भेदभाव गरिएको छ । रसुवावासीबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिकता भएका नेपाली ट्रक कन्टेनरका चालक–सहचालकलाई चीन प्रवेश अनुमति छैन । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा चार प्रकारको चीन प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । यसमा सवारीचालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र र एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्र रहेका छन् । तर, नेपाली अध्यागमन विभागले कार्यविधिमा व्यवस्था भएको अन्य व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्र र नेपाल–चीनबीचको ०६८ पुस ३० गतेको सम्झौताअनुसारको चीनसँग सीमानाका जोडिएको जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिने प्रवेश अनुमतिपत्र मात्रै जारी गरेको छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुरूप चालक, सहचालक तथा व्यवसायीलाई प्रवेश अनुमतिपत्र नदिएका कारण ट्रक–कन्टेनरका चालक–सहचालक चीन प्रवेशमा प्रतिबन्धित छन् । चालक–सहचालकलाई अध्यागमन कार्यालयले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र नदिएपछि रसुवागढी नाकाको टिमुरे पुगेका ट्रक–कन्टेनर चीनको केरुङ पु¥याएर मालसामान लोड गरी टिमुरेसम्म चलाउन चीनको प्रवेश अनुमतिपत्र भएका रसुवा जिल्लावासी चालक खोज्नुपर्ने बाध्यता चालक–सहचालक तथा व्यवसायीको छ । प्रवेश अनुमतिपत्रवालालाई एकपटक लाँदा र ल्याउँदा १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपरेको व्यवसायीको पीडा रहेको छ ।

केरुङसम्म जानका लागि आफ्ना चालकले प्रवेशपत्र नपाएपछि व्यवसाय र लगानी जोगाउन भए पनि रसुवावासी प्रवेशपत्रवाला चालक खोज्नुपर्ने बाध्यता कायम छ । लाइसेन्स नभए पनि गाडी चलाउन आउँछ भनेकै भरमा रसुवावासीलाई लाखौँको गाडी जिम्मा लगाएर चीन पठाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायी रहेका छन् । त्यसरी गाडी जिम्मा लगाएर पठाउँदा गाडी चीनमै अलपत्र छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने, सामान हराइदिने तथा अवैध सामान ओसार–पसार गर्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीको गुनासो छ । ०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरेपछि भदौ ३० गते अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौंलाई गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले शाखा अधिकृत अनुनय बाँस्तोलाले दुईवटा विषयलाई उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा तुरुन्त रसुवागढी, टिमुरे अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ लेख्ने र छपाइ (प्रवेश अनुमतिपत्र) गर्नुपर्ने भए सोही कार्यालयले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो पत्रले दिएको कार्यादेश पूरा हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयको कार्यादेश पूरा हुन सकेको भए कार्यविधि २०७६ को परिच्छेद २ को (२) को (क) को व्यवस्थाअनुसार सवारीचालक प्रवेश अनुमतिपत्र श्रमिकले पाउने थिए र यस्तो समस्याको सिर्जना हुने नै थिएन । यस विषयमा अध्यागमन कार्यालय टिमुरे, रसुवा, भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायीले निवेदन दिएर कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

रसुवागढीस्थित टिमुरेबजारछेउबाट बग्ने भोटेकोसी नदी नेपाल र चीनको सीमानदी हो । सीमा पार गरेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङबाट नेपाली ट्रक–कन्टेनरले मालसामान ढुवानी गर्दै आएका छन् । सुरुआती दिनदेखि नै नेपाली ट्रक–कन्टेनरलाई चीनले आफ्नो भूमिमा प्रवेश अनुमति दिएको छ, तर ट्रक–कन्टेनरका चालक–सहचालकलाई भने चीन प्रवेश अनुमतिपत्र दिएको छैन । मालसामान ढुवानी गर्न केरुङ हिँडेका ट्रक–कन्टेनर अर्कै चालक (व्यक्ति)को जिम्मा लाएर पारि केरुङ पठाउनुपर्छ । त्यसका चालक–सहचालक भोटेकोसी नदी वारितर्फ नेपाली भूभागको टिमुरेमै बस्नुपर्छ । अध्यागमन विभागले चाँडै समस्याको समाधान हुने जनाएको छ । दुई देशबीचमा कुरा भएको छ, यस समस्यालाई किनारा लगाउने गरी अन्तिम छलफलमार्फत पहल थालिने भएको छ । नेपाली पक्षले चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आएको बताएको छ । चालक–सहचालकलाई दिइने भनी कार्यविधिले बनाएको मापदण्डअनुसारको प्रवेश अनुमतिपत्र अध्यागमन विभागले दिएर चीन पक्षबाट रोकिएको हो भने अवरोध भन्न मिल्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि चालक–सहचालकले कुनै किसिमको प्रवेश अनुमतिपत्र वितरण नै नगरेको मात्रै होइन, प्रवेशपत्र नै प्रकाशन नगरेको अवस्थामा चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आयो भन्नुको के औचित्य हुन्छ र ! यस्ता कुराले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न सक्छ । रसुवावासीका लागि वारिपारि गर्ने अनुमतिपत्र पाउने हुँदा यो सुविधा उपयोग गर्दै कमाउने उद्देश्यले रसुवाबाहेक अन्यत्रका व्यक्तिले पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लावासी भएको प्रमाण पेस गरेर प्रवेश अनुमतिपत्र लिएको पाइएको छ । यो काममा मिलेमतो भएको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशङ्का जिल्लावासीले गरेका छन् । कतिपय दलाल र कमिसनखोरका कारण रसुवा जिल्लालाई नै बदनाम गराउने कामसमेत भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई देशबीचको नाकामा उत्पन्न समस्या यो चालक, सहचालक, व्यवसायीको निजी होइन । यो समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । चालक–सहचालक भनेका नेपाल र चीनबीचको दुईदेशीय सम्बन्धका सेतु हुन् । काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको पहाडी विकटता र जीर्ण सडक पूर्वाधारमा मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने जोखिमसँगै प्रवेश अनुमतिपत्र नपाउँदाको पीडा झन् असह्य बनेको छ । वास्तवमा यो भनिरहनुपर्ने समस्या नै होइन । यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कस्तो छ भन्ने दुर्दशाको एउटा नमुना देखाउँछ । सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि २०७६ अनुसार तत्काल चालक–सहचालकलाई प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यदि त्यसलाई चीनले अवरोध गर्छ भने नेपालले कूटनीतिक हिसाबबाट पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । चालक सहचालकबिनाको ट्रक–कन्टेनर हुँदैन, मालसामान ढुवानी गर्न चालक–सहचालक मात्रै होइन, अब ट्रक–कन्टेनर पनि तिम्रो देशमा पठाउँदैनौँ भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।