प्रसव पीडामा नेपालको अर्थतन्त्र

• उदय रानामगर

विश्व एउटा ग्लोबल भिलेजजस्तो बनेको छ । विश्वको कुनै एक शक्तिशाली देशमा आउने कुनै घटना वा परिघटनाका कारण विश्वका अन्य देशसमेत प्रभावित हुने गर्छन् । सन् २०१९ मा देखापरेको कोभिड तथा गत वर्ष रसिया र युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वको आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो घटनाको रूपमा गत महिना इजरायलमा हमासको आक्रमणको कारणले आर्थिक क्षेत्रमा अझ प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस्ता घटनाले प्रायः सबै देशको अर्थतन्त्रका विविध आयाममा समेत प्रभाव पार्छ । यस्तो प्रकारको घटना पहिलोपटक आइपरेको भने होइन । विश्वमा आर्थिक सङ्कट सन् १९२९ मा पहिलोपटक देखापरेको थियो । यो समयमा धेरै देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बन्देज लगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने प्रयास गरेका थिए । तर, यो नीति त्यति प्रभावकारी भएन । विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा यस्ता प्रकारका घटनाको कारण विकासशील तथा विकाशोन्मुख सबै देश प्रभावित हुन पुगे । वित्तीय सङ्कटको कारणले गर्दा विकसित देशबाट कमजोर राष्ट्रलाई दिने सहयोग रकम घट्न गएको छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७.२ र औद्योगिक क्षेत्रको ३९.३ प्रतिशत छ भने अमेरिकाको कृषि क्षेत्रको योगदान १ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको १८ प्रतिशत रहेको छ । भारतको कृषि क्षेत्रको योगदान १८ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको २६ प्रतिशत मात्र छ । यो तथ्यले ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको अर्थतन्त्र विगत वर्षमा भन्दा कमजोर देखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा आएको उतार–चढावका कारणले ती देशको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तो रोजगारी, उत्पादन, निर्यात व्यापार आदि क्षेत्र पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । यी देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको उतार–चढावले अन्य देशको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छ । एफएओले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खाद्य वस्तुको मूल्य १२.६ देखि ३३.६ प्रतिशतसम्म बढेको देखाएको छ । कोभिड तथा रसिया–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित आर्थिक सङ्कटको प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त छैन । अर्कातिर नेपालको अर्थतन्त्रका पक्षधरको कमजोर क्षमताका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको उतार–चढावले खासै प्रभाव गर्दैन भन्ने गरिए तापनि यसको बाछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक विचलनका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा शिथिलता पैदा भएको छ । त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा उपभोक्तालाई अनुदान दिनुपर्ने अंश बढेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको निरन्तर मूल्य ह्रास हुँदा अन्य देशबाट हुने आयातलाई महँगो बनाइदिएको छ । यसले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत असर परेको छ । नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलनको आकार झन् बढेर गएको छ । दाता देशमा समेत आर्थिक सङ्कट देखापर्दा नेपालले आर्थिक विकासका लागि प्राप्त गर्ने बाह्य सहयोग कम हुन पुगेको छ भने समग्रमा मूल्यवृद्धिले नेपालीको दैनिकी कष्टप्रद बनेको छ । नेपाली बजार महँगो हुँदा पर्यटन आगमनमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । त्यसैगरी, नेपालको उत्पादन उद्योगमा आएको गिरावटका कारण निर्यात व्यापारको बास्केट अत्यन्त सङ्कुचित हुँदै छ । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीसमेत कटौतीको अवस्थाले देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स पनि प्रभावित भएको छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालका लागि रेमिट्यान्स आगमन खतरामूलक सङ्केतमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण, २०२३ अनुसार वैदेशिक रोजगारीका कारण ३५.५१ प्रतिशतले खेती गर्न छाडेको र मनोरञ्जन खर्चमा दोब्बर वृद्धि भएको छ भने घरघडेरी जोड्ने कार्यमा समेत उल्लेख्य वृद्धिको अवस्थाले रेमिट्यान्सको प्रयोग पुँजी निर्माणमा नगएको देखिन्छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।

देशमा भएका उद्योगधन्दाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपाली बजारमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख युवा आउने गरेका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गरेको छ । तर, देशभित्र ती युवालाई रोजगारीको अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम दिन प्रतिदिन बढेको छ । रोजगारीको खोजी तथा अध्ययनको नाममा पछिल्ला दिनमा दैनिक करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा युवा बिदेसिँदै छन् । यो क्रम कोभिडपछिका दिनमा झनै बढेको छ । पछिल्लो समयमा देशको वित्तीय क्षेत्रमा पैसा जम्मा भएको छ, तर ऋण लिने व्यवसायी नै छैन र बजार चलायमान हुन सकेन । बजार सुस्त अवस्थामा छ । अर्कातर्फ मुद्रास्फीति चुनौतीको रूपमा आएको छ । सन् २०२२ मा भारतको मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशत र चीनको १.८ प्रतिशत मात्र रहेको, तर नेपालको भने ७.१ प्रतिशत हुन पुग्यो । यो बढ्नुमा नेपालको आन्तरिक कारणका अतिरिक्त बाह्य कारण पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । यसबाट नेपालको वस्तु व्यापारदेखि उत्पादन लागतसमेत बढ्न गएको छ भने जनताको जीवनशैली पनि कष्टप्रद भएको छ । अर्कातर्फ कृषि क्षेत्र सुस्त भएको छ । पशुमा छालामा लाग्ने लम्पी रोगको प्रभाव र प्राकृतिक प्रकोपका कारण धान उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि पनि कमजोर भएको छ ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै लागू भएको सङ्घीयताको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा गर्न सकिएको छैन । तसर्थ राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । सरकार बारम्बार परिवर्तन, राजनीतिक आन्तरिक कलह र नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । यसले अन्ततोगत्वा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले उत्पादन क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षण गर्न नसकिँदा वैदेशिक व्यापार घाटामा छ । अपर्याप्त यातायात सञ्जाल र आधारभूत सुविधामा सीमित पहुँचले औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ । यो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त पूर्वाधारलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा लगानीकर्ता आकर्षण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा तथ्याङ्कमा गरिब घटेर १६ प्रतिशतमा झरे तापनि व्यवहारतः घटेको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगत केही अवधिदेखि खस्कँदो रहेको छ । त्यसमा पनि सन् २०१५ को भूकम्प अनि २०१९ मा देखापरेको कोभिडका कारण झनै खुम्चिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा ६.६६ प्रतिशत रहेको औँल्याए तापनि २०२० मा २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको भए पनि सन् २०२१ मा केही सुधार भई ४.८४ प्रतिशत हुन पुगेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आएको गिरावटका कारण उत्पादनमा कमी भई आयातलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । विशेषगरी वर्ष २०२२÷०२३ मा ३४.६ प्रतिशतले निर्यात घट्दा आयात २०.७ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा गरिएको सर्वेक्षण, २०२१ अनुसार कोभिडको कारणले घरेलु आय ३१ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

तर, देशका जनताको आय बढाउन उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना आवश्यक हुन्छ । रोजगारी सिर्जनामा आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चीनको आर्थिक सूचकले स्पष्ट गर्छ । सन् २०२२ मा चीनको खुद राष्ट्रिय आयमा २.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा श्रम उत्पादकत्व ४.२ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । जसको अर्थराष्ट्रिय आम्दानी बढ्दा उत्पादनसमेत बढ्छ र उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा आशा गरेअनुरूप सुधार हुन सकेको छैन । रसिया र युक्रेनको युद्ध अझै नसकिए तापनि कोभिडको महामारी सकिएका कारण आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुन खोजेको सङ्केत भने देखिन्छ । सन् २०२३ अक्टोबरसम्म आइपुग्दा एक हजार पाँच सय ७३ अर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भने यसले १२.५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सकिने अवस्था बनेको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको तथा निर्यात पनि बढेको र वैदेशिक लगानी आउने क्रम पनि बढ्दै आएको हुनाले भविष्य त्यति निराशाजनक छैन । तर, त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र, सहकारी सबै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यी पक्षमध्ये पनि नेपाल सरकारको भूमिका बढी महत्वको भएकाले सरकारले देशको वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिको माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीकर्ता र स्वदेशी निजी क्षेत्र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सके मात्र प्रसवपीडामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्न सकिने देखिन्छ ।

(लेखक रानामगर हङकङका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत हुन् ।)