नेता चोखा छैनन् भन्ने भाष्यलाई चिर्न पाँच सय र हजारका नोट विमुद्रीकरण आवश्यक

• अर्जुननरसिंह केसी

देश ६ वटा संविधानपछि सातौँ संविधानको अभ्यासमा छ । एउटा संविधानको समाप्ति र अर्को संविधान प्राप्तिको यात्रामा नेपालले लगभग आठ दशकको अमूल्य कालखण्ड प्रयोगमै गुजारिसकेको छ । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका सङ्कल्प र संविधानद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा असफलता नै आजको प्रमुख चुनौती हो । कुनै तन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि वर्तमान अव्यवस्था, विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता नै आजको जननिराशा र क्षोभको कारकतत्व हो ।

देशमा भएको परिवर्तन र पद्धतिको आधिकारिक प्रमाणपत्र वर्तमान संविधान नै हो । यसको सार्थकता, गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी), जनउपयोगिता र सफलतालाई सुनिश्चितता दिने निकाय एवम् संवैधानिक संस्थालाई निष्पक्ष, सबल, सार्थक र सफल बनाउने उत्तरदायी, इमानदार, कुशल राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । ब्हसको सट्टा विवाद र दोषारोपण, लोकतान्त्रीकरणको सट्टा सर्वत्र राजनीतीकरण तथा गिरोहतन्त्र, निहित स्वार्थप्रेरित विधिविहीनता र दण्डहीनता नै वर्तमान संविधानका जोखिम हुन् । संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने र संविधानअनुरूप आफ्नो आचरणलाई निरन्तर परिमार्जित गर्दै लैजाने कार्यमा नेतृत्ववर्ग चुकेको नतिजास्वरूप जनतामा अविश्वास र निराशा चुलिँदै गएको छ । हामी आफूभित्रका कमी–कमजोरी र गल्तीको उपचार अर्कालाई गाली गरेर खोजिरहेका छौँ । यो प्रवृत्तिले जनता झन् रुष्ट हुँदै गएका छन् । गल्ती र दोषविरुद्ध निर्भीकताका साथ नागरिक आवाज उठ्नु लोकतन्त्रको जीवन्त विशेषता हो । बिपी भन्नुहुन्थ्यो, ‘सत्यको मुख थुनिदियो भने मिथ्याको थुतुनो उघ्रिन्छ ।’ गणतन्त्र र सङ्घात्मक शासनको कोखबाट जन्मिएका भष्मासुर प्रवृत्ति, विकृति, विसङ्गति र मनपरीतन्त्रलाई समाप्त पार्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसो हुन नसक्दा चेतना फैलाउनुको सट्टा उत्तेजना बढाउने, समाजलाई जोड्नेभन्दा तोड्ने र भड्काउने प्रवृत्तिको विकास र असङ्गठित अराजकता निरन्तर विकसित हुँदै गएको छ ।

तीसौँ वर्षदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण ओहोदा लिएर श्रीलङ्काको सत्तामा रजगज गरिरहेका महिन्दा राजपाक्षेविरुद्ध, मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको दोषमा देखिएको जनआक्रोश केवल एक–दुई वर्षअघिको घटना हो । दक्षिण कोरियाका पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे, दक्षिण अफ्रिकी पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा, ब्राजिलका पूर्वकार्यकारी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ, बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया, मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिव रजाक, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, भारतको बिहारका राष्ट्रिय नेता लालुप्रसाद यादव भ्रष्टाचारमा मुछिएका कारण सत्ताच्युत भई सजाय भोग्ने राजनीतिकर्मीका उदाहरण हुन् । अझै अगाडि हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति इन्डोनेसियाका मोहम्मद सुहार्तो, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस तथा जोसेफ इस्ट्राडा, नाइजरियाका सनी अबाचा, हाइटीका जाँ–क्लाउड दुभालियर र निकारागुवाका अर्नोल्डो अलेमान एवम् युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाब्लो लाजेरेन्को पनि अर्बौँ डलर घोटालाका कारण सदाका लागि सत्ताच्युत र बदनाम भएकै हुन् । चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाइरहेका छन् । आजको विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले सुसूचित हाम्रा सचेत नागरिक, खासगरी युवापुस्ता यी घटनाबाट उत्साहित हुँदै नेपालमा कहिले आउँछ यो दिन भन्दै वर्तमान भ्रष्ट परिपाटीबाट मुक्ति चाहिरहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको जगमा राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व निर्भर गर्छ । तर, सत्ता चलाउनेले जनभावना वा लोकमनोविज्ञानलाई वास्तै नगरी आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आफूअनुकूल मिथ्याङ्क बनाई प्रस्तुत गर्नु सीधासादा जनतालाई भ्रममा पार्ने जनउत्तरदायित्व र जिम्मेवारीविहीन केवल एउटा झाँकी हो । सरकारी कोणबाट सुनिन्छ, ‘अर्थतन्त्रमा सुधारका सकारात्मक लक्षण देखिन थालेका छन् ।’ उद्योग धमाधम बन्द भइरहेको, श्रमशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको, अर्कातिर अन्न, तरकारी, फलफूलगायत सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा नेपाल परनिर्भरता वा आयातमा आश्रित भइरहेको, रोजगारीका लागि होनहार युवाशक्ति दिनहुँ लगभग तीन हजारको सङ्ख्यामा बिदेसिइरहेको, देशका प्रतिभा तथा पुँजी पलायन भइरहेको, लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको, सरकारको पुँजीगत (विकास) बजेट अत्यन्त न्यून परिमाणमा खर्च भइरहेको वास्तविकतालाई कसरी ‘सुधारको सकारात्मक संकेत’ भन्न मिल्छ ? यो केवल सत्ताधारीको आत्ममुग्धता वा आत्मपूजा (नार्सिसिस्ट) प्रवृत्ति, केवल आफ्नो टाउको जोगाएपछि सबै सुरक्षित हुन्छ भन्ने सुतुरमुर्गे प्रवृत्ति हो ।

आर्थिक मन्दीको प्रभाव कति गहिरिएको छ भन्ने यथार्थता देशभरि सयौँको सङ्ख्यामा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको र लगत कट्टासमेत गरिसकेको अवस्थाले बताउँछ । ठूला उद्योग पनि प्रायः पूर्ण क्षमतालाई आधाभन्दा धेरै मात्रामा घटाएर सञ्चालन भइरहेका छन् । यही कारण आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा धनुषामा घरेलु उद्योग ७१ वटा, लघु उद्योग २८ वटा र साना उद्योग ४२ वटा बन्द भइसकेका छन् । एउटै कारणले यही अवधिमा बाँके जिल्लामा एक सय ६० घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । रूपन्देहीमा दुई सय १७ साना उद्योग बन्द भएका छन् । यी उदाहरण तथा प्रमाण तीन जिल्लाको मात्र आधिकारिक तथ्याङ्क हो । आज देशभरि नै यही अवस्था छ । कृषि तथा घरेलु उद्योगजस्ता स्थानीय आत्मनिर्भरता र समृद्धिका उद्यम तथा व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भएको, सहरी इलाकामा लगभग ५० प्रतिशत सटर बन्द भएको र ‘भाडामा’ सूचना झुन्डिरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ‘सबल र स्वस्थ हुँदै गएको’ किमार्थ बुझाउँदैन । तर, सरकारी पक्ष गुलाबी चित्रण प्रस्तुत गरेर ‘श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नेपालमा आउँदैन’ भन्ने सुगारटाइको आत्मरतिमा मग्न देखिन्छ, जुन नेतृत्वको दायित्वविहीनता वा जनउत्तरदायित्वको अभाव हो ।

देश दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन र अनेक आर्थिक अपराधले ल्याएको सङ्कटको ज्वालामुखीमाथि उभिएको छ । मुलुकका प्रचलित कानुन, राष्ट्र बैंकका नियम र स्थापित आर्थिक नीतिविपरीत ४६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा स्विस बैंकमा थुपारिएको तथ्य आर्थिक अपराध र दण्डहीनताको नाङ्गो वास्तविकता हो । पहिले एकपटक २१ अर्ब रुपैयाँको गैरकानुनी करछुट काण्डले ठूलो खैलाबैलामा परेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल अहिले फेरि अर्बौँको महाभ्रष्टाचारका रूपमा सेयर खरिद–बिक्री विवादमा तानिएको छ । बेलायतमा दर्ता भएको अति सामान्य कम्पनीलाई दुई खर्बको सम्पत्तिको र ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने निश्चित हुँदाहुँदै र पब्लिक लिमिटेडका रूपमा गइसक्नुपर्ने एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर, नेपालको कानुनी व्यवस्था र दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै अपारदर्शी तरिकाले बिक्री गरिनुले अनेक रहस्य र यथार्थ उदाङ्ग भएका छन् । सरकारदेखि भ्रष्टहरू भयभीत छैनन्, बरु ‘दुई नम्बरी’ नै कुनै न कुनै रूपबाट राजनीतिक साझेदारी र संरक्षणमा छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । लगभग ४५ करोडदेखि ७० करोड डलर (झण्डै ५० अर्बदेखि ९३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) अस्ट्रेलियाको रियल स्टेट व्यवसायमा नेपालको पुँजी लगानी भएको देखिएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारको केन्द्रीय वित्तीय विभाग (ट्रेजरी)को वार्षिक प्रतिवेदन २०२२/२०२३ मा त्यहाँको घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न शीर्ष १० मुलुकमध्ये सातौँमा नेपाल उल्लेख छ । यसमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन जरुरी छ ।

अब सामान्य कारबाही र ढाकछोपको सतही सुधार (कस्मेटिक चेन्ज)ले मूलधारको राजनीतितर्फ जनताको उत्साह र विश्वास जगाउन कठिन छ । राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन हुँदैन । फगत भाषणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, व्यवहारद्वारा जनताको मन छुने नीति र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । चरणबद्ध रूपमा सुशासन तथा वित्तीय सुव्यवस्थाका लागि पहिलो चरणमा वर्तमान संविधान जारी भएयताका चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र तथाकथित ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा जति पनि नीतिगत भ्रष्टाचार, ब्रह्मलुट वा राष्ट्रिय क्षति गराउने आपराधिक गतिविधि भए, ती यावत् क्रियाकलापउपर गम्भीर छानबिन र कारबाही सुरु गरिहाल्नुपर्छ । ०६३ यता भए–गरेका यस्तै कुख्यात भ्रष्टाचार तथा सबै आर्थिक अपराधकाण्डविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसपछि ०४६ सालदेखिका आर्थिक घोटाला, भ्रष्टाचार र कालोधनउपर छानबिन गरी, ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई सशक्त कारबाही चलाउनुपर्छ ।

‘सबै नेता भ्रष्ट हुन्, कोही चोखा छैनन्, यिनीहरूले राज्यदोहन गरेर बोराका बोरा पैसा लुकाएका छन्’ भनेर आमजनतामा नियोजित षड्यन्त्रको भाष्य खडा गरिएको छ । यो भाष्यलाई चिर्न पाँच सय र हजार दरका बैंकनोट विमुद्रीकरणको हिम्मतिलो क्रान्तिकारी कदमले जनमानसमा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ । सतहमा देखिएका तमाम विकृति, विसङ्गति र दोषलाई वर्तमान संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समयसापेक्ष निराकरण वा सम्बोधन र सुधार गर्ने उपाय निकाल्न सकिन्छ, उपाय बनाउनुपर्छ । जनतामा व्याप्त गम्भीर निराशा, विचलन र पलायनको अवस्थाले आक्रोश र विस्फोटको रूप लियो भने भयानक क्षति निम्त्याउने सचेतनाको पाठ सरकार र राजनीतिक पार्टीले समयमै लिनु र सच्चिनु आजको प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारी हो । अन्यथा यसको परिणाम कुनै हालतमा सुखद हुनेछैन । – लेखकको सचिवालयबाट प्राप्त ।

(लेखक केसी प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् ।)