रसुवामा बजार अनुगमन तिव्र कानुनले निषेध गरेका सामाग्री बिक्री गर्नेलाई २ लाख जरिवाना

तोकिएको जरिवानाप्रति ब्यवसायी संघ–संस्थाको विरोध

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १४ चैत्र २०८०, बुधबार १४:११

धुन्चे, जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति रसुवाले जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर–६ धुन्चेको बजार अनुगमन गर्दा अत्याधिक म्याद गुज्रिएको सामान, बिलबिजक नभएको र मुल्यसूचि नभएको पाईएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम दुई लाखसम्मको जरिवाना तोकेपछि ब्यवसायी संघ–संस्थाले विरोधमा उत्रे्का छन् ।

चैत ७ गते बजार अनुगमनको क्रममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं.–६ का ११ वटा साना–ठूला पसलको अनुगमन गरेको समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम दुई लाख जरिवाना गरी म्याद गुज्रिएको सामान बरामद गरी नष्ट गरिएको जिल्ला बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवम् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगालाल योगीले बताउनुभयो । वजार क्षेत्रमा ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी ब्यवसायीलाई दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउने र गुणस्तरहिन अखाद्य तथा म्याद नाघेका खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुको बिक्रि, वितरणमा निगरानी राख्ने गरी कार्य गरिएको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख बृहस्पति तामाङले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य सामाग्रीको मुचुल्का तयार गरी धुन्चे नजिकै खाल्टो परेको जमिनमा आगो लगाई नष्ट गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज रसुवाको टोलीले बजार अनुगमन गरेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ (ठ) बमोजिम दफा ३८ (ङ) अनुसार दुई लाख जरिवाना गरिएको र मिति सकेका सामानलाई छुट्टै राख्न निर्देशन गरिएको छ । साबिक फर्मको ३ लाख मात्र रहेकोले वर्तमान मुद्रास्फ्रिती र पसलमा भएको सामाग्री (भण्डार, पेय–पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कस्मेटिक र विविधको मौज्दात बमोजिम फर्मको पुँजी बृद्धि गर्ने, ७ दिन भन्दा कम म्याद अगावै फिर्ता वा बिक्रि, वितरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । प्रतिमा किनारा पसललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १५ बमोजिम ५ हजार, याङजेन स्टोरलाई ५ हजार घले स्टोस र गोसाइँकुण्ड किनारा पसलाई पनि ५÷५ हजार जरिवाना गरिएको छ । जियासा कोल्ड स्टोर्सलाई १० हजार र रसुवा किराना पसललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५४ को उपदफा २ बमोजिम २० हजार जरिवाना गरिएको छ । यसअघि कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर–१ ग्राङ र राम्चेमा र गोसाइँकुण्डको ठूलोभार्खु र सानोभार्खुमा समेत बजार अनुगमन गरिएको थियो ।

बजार अनुगमन समिति रसुवाले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर–६ धुन्चेबजारमा साना तथा ठुला खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्दा ५ हजारदेखि २ लाखसम्मको अत्याधिक ठूलो जरिवाना लगाएको भन्दै रसुवा उद्योग वाणिज्य संघ र रसुवा चेम्बर अफ कमर्शले विरोध जनाएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्शले रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चैत १२ गते सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएका छन् । जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पोके ब्यापारी तथा डिलरको नाममा घुमन्ते ब्यापारीले म्याद सकिएका दैनिक उपभोग्य सामाग्री बिल नदिई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको जानकारी प्रशासनलाई गराउँदै अनुगमन समितिले ब्यवसायीलाई सचेत हुने अवसर नै नदिई जरिवाना तोकेकोले प्रजिअमार्फत् सहजीकरण गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएर माग गरेका छन् । जरिवाना रकम ७ दिनभित्र नतिरेमा उक्त पसललाई सिलबन्धी गर्ने जस्ता कुराले ब्यवसायी त्रसित भईरहेको रसुवा चेम्बरका अध्यक्ष सञ्जिव अमात्यले बताउनु भयो । जिल्लाका ब्यापारीले म्याद गुज्रिएको सामाग्री बिक्री, वितरण गरेको भनि मिडियाबाजी गरी जिल्लाबासीको प्रतिष्ठामाथि आँच पुगेको रसुवा उद्योग तथा वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङले बताउनु भयो ।

अनुगमन गर्दा कुनै २/४ वटा किराना पसलको म्याद सकिएको र गोदाममा फिर्ता पठाउनको निमित्त राखेको सामाग्री अनियमित तरिका अपनाई अनुगमन गर्दा पु¥याउनुपर्ने विधिलाई पालना नगरी दमन शैलीमा सामान जफत गरी ब्यवसायीलाई राज्य प्रशासनले ब्यापारीको मर्म नबुझी दोहोरो घाटा हुने गरी आफ्नो ब्यापार ब्यवसाय अनुकुल नरहेकोले पनि ज्ञापनपत्र पेश गरेको रसुवा उद्योग तथा वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष सुन्दरलाल श्रेष्ठले बताउनु भयो । चैत १२ गते ब्यापारीको तर्फबाट गुनासो आएपछि चैत ७ गते जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको जरिवाना शुल्कलाई न्यायोचित ढंगले पुर्नविचार गरी रसुवा जिल्लामा पोके ब्यापारीलाई निषेध गर्ने अभियानमा प्रशासनको सहयोग माग्दै बजार अनुगमन गर्दा ब्यवसायी, संघ–संस्थासँग समन्वय गर्ने ब्यवस्था मिलाईदिन प्रजिअसँग ब्यवसायी संघ–संस्थाका प्रतिनिधीले आग्रह गरेका छन् ।