बिर्ता समस्या समाधान गर्न पालिकामा मागपत्र पेस

धुन्चे, भूमि अधिकार मञ्च रसुवाले बिर्ता समस्या समाधान गरिदिन स्थानीय तह कालिका गाउँपालिकामा मागपत्र पेस गरेको छ । कालिका गाउँपालिका पूर्वउपाध्यक्ष तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले तत्कालीन राजाको हुकुमी शासनमा आसेपासेलाई वितरण गरिएको र जोतभोगको आधारमा बिर्ता समस्या समाधानको सहजीकरणका लागि कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटालाई लिखित ६ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् ।

पूर्व उपाध्यक्ष न्यौपानेले ०१६ सालमा नै कानुनले उन्मूलन गरेको प्रथालाई जालझेलको आधारमा जीवित राख्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । पुस्तौँदेखिको बिर्ता समस्या गणतन्त्रमा उपहास भएकाले स्थानीय सरकारले नीतिगत रूपमा पहल लिएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको समस्या सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने कालिका गाउँपालिका–२ की चित्रकुमारी न्यौपानेले बताइन् । भूमि आयोग सदस्य भुवन मगरले आयोगको कार्यादेशभित्र बिर्ता समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकार नभएको, तर आयोगको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पार्नका लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताउँदै किसानको समस्या समाधानमा सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाए । कालिका गाउँपालिका–३ का पूर्ववडाध्यक्ष पुष्पराज न्यौपानेले काठमाडौंका दरबार र महलमा बसेर, शक्तिको आडमा किसानलाई ठगेर बनाइएका कागजका खोस्टासरहको लालपुर्जाको कुनै अर्थ नभएको र किसानको जग्गामा किसानबाहेक अरू कसैको हक नभएको भन्दै कथित बिर्तावालाको दलाल बनेर, सामन्ती प्रथा र कानुनका धारा, उपधाराको बखान गरेर किसानको घाँटी अठ्याउनेलाई सचेत रहन चेतावनी दिएका छन् । राज्यले तुरुन्तै जोतभोगको आधारमा वास्तविक किसानलाई जमिनको एकल स्वामित्व दिनुपर्ने बताए ।

कालिका गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष फणीन्द्र न्यौपानेले आफूलाई बिर्ताको इतिहास र किसानको मर्काबारे जानकारी भएको र आफू जेल जान तयार रहने, तर किसानलाई रुवाएर, कथित बिर्तावालको तिरो लिने वा उनीहरूलाई सहयोग पुग्ने कार्य नगर्ने बताएका छन् । पालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले आफू निर्वाचित भएदेखि नै बिर्ता, भूमिहीन, सुकुमवाासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार प्रयास गरिरहेको बताए । गाउँपालिकाले एक महिनाभित्र गाउँपालिकाभित्रको बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, बिर्ता समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्यमा पहल लिने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मागपत्र पेस गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिनिधि ज्ञानु तामाङ, नेकपा एमाले प्रतिनिधि विष्णु देवकोटा, टीका देवकोटा, एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रतिनिधि पुष्पराज न्यौपानेले किसानको माग जायज भएको र किसानले जोतभोग गरिरहेको जग्गा बिनासर्त किसानलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।