नेपालले जलवायु परिवर्तनको कहर झेलिरहेको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीे–त्रिशूली नदीमा आएको महाप्रलयकारी हिमबाढी त्यसको जीवन्त र पीडादायक उदाहरण हो । हिमालको काखमा रहेको नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गर्छ, तर जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो मार भोगिरहेको छ । यही सन् २०२६ सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्र सङ्घको ८१औँ महासभा सम्पन्न भएको छ । नेपालका युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ८ (२४ सेप्टेम्बर) मा महासभाको सामान्य बहसमा सम्बोधन गर्नुभयो । यो अवसर नेपालका लागि मात्र होइन, हिमाली तथा कम विकसित मुलुकका लागि जलवायु न्यायको आवाज उठाउने महत्त्वपूर्ण क्षण हो ।
विसं २०८३ भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपालको इतिहासमा दशकौँपछिको सबैभन्दा ठुलो बाढीजन्य विपत्ति निम्त्यायो । चीन–नेपाल सीमानजिक लाङ्टाङ–लिरुङ क्षेत्रमा करिब ६ सय मिटर चौडाइको हिउँ र चट्टानको विशाल भाग ल्हेन्दे खोलामा खस्यो । त्यसले अस्थायी बाँध बनाएर फुट्दा पानी, माटो र चट्टानको विशाल लहर भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासीसम्म ठुलो सङ्कट ल्यायो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस विपत्तिमा एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन् । जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, त्रिशूली–३ ‘ए’लगायतका ठुला आयोजनामा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो र करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट बाहिरिन पुग्यो । यसबाट कुल जलविद्युत् उत्पादनको करिब १० प्रतिशत जलविद्युत् क्षमतामा असर पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । सडक, पुल, बस्ती, सीमा व्यापार मार्ग र खेतीयोग्य जमिन नष्ट भए । पुनर्निर्माण लागत चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने सरकारी अनुमान छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशतबराबर हो । वैज्ञानिकले यस घटनालाई मानवजन्य जलवायु परिवर्तनसँग जोडेका छन् । हिमालमा तापक्रम वृद्धिका कारण पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुँदै गएको र हिमनदी अस्थिर भएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो । यसअघि वि.सं. २०८२ मा पनि सोही करिडोरमा सानोस्तरको हिमनदीजन्य बाढी आएको थियो । भोटेकोशी बाढीले देखाएको छ–जलवायु सङ्कट अब भविष्यको खतरा मात्र होइन, वर्तमानको विनाश हो ।
नेपालको जलवायु संवेदनशीलता
नेपाल विश्वकै उच्च जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकमध्ये पर्छ । हिमनदी पग्लने, ग्लेसियल लेक आउटबस्र्ट फ्लड, बाढी, पहिरो, खडेरी र अनियमित मनसुनका घटना बढ्दो छन् । हिमालयको ‘वाटर टावर’ भनिने यो क्षेत्र दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानीको स्रोत हो । तर, जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नै खतरामा पारेको छ । कृषिमा निर्भर अधिकांश जनसङ्ख्या यसबाट प्रभावित भएका छन् । खानेपानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्, जैविक विविधता घट्दै गएको छ र विपत् जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अपर्याप्त छ । नेपालले उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र नेट–जिरोतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभावमा यी प्रयास अपर्याप्त हुन्छन् । विकसित मुलुकले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका छन् । उहाँहरूको जिम्मेवारी स्वीकार नगर्दा कम विकसित मुलुकले दोहोरो भार बोक्नुपरेको छ–उत्सर्जनको सानो अंश र प्रभावको ठुलो हिस्सा । प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको मञ्चबाट नेपालको पीडालाई विश्वव्यापी सरोकारमा परिणत गराउनुभयो । जलवायु जोखिमका सन्दर्भमा यस्ता विषय प्रस्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनाले नेपालको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ ।
जलवायु न्याय र ऐतिहासिक जिम्मेवारी
नेपालले लगभग शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, तर जलवायु सङ्कटको चर्को मूल्य चुकाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा यो दया वा सहयोगको विषय होइन, न्याय र नैतिक दायित्वको विषय हो भन्नुभएको छ । प्रमुख उत्सर्जनकर्ता मुलुकले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । ‘पोल्युटर पे’ सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
हानि तथा क्षति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन
कोप– २६ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ने जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन हो । कोप–२७ मा स्थापित हानि तथा क्षति कोष अझै पर्याप्त स्रोत र छिटो वितरण संयन्त्रविना अपर्याप्त छ । नेपालले यस कोषमा आपत्कालीन सहयोगका लागि अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले कोषलाई पर्याप्त र नियमित स्रोत उपलब्ध गराउने, छिटो निर्णय प्रक्रिया अपनाउने र अनुदानमा आधारित सहयोग सुनिश्चित गर्ने माग गर्नुभएको छ । बाढीजस्ता अचानक आउने विपत्तिका लागि छुट्टै द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने कुरासमेत उठाउनुभएको छ ।
पर्याप्त र सहज जलवायु वित्त
अनुकूलन, न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणका लागि खर्बौँ डलर आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय वित्त चाहिन्छ । यो ऋण होइन, अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ । विकसित मुलुकले वार्षिक एक सय अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा विश्वासको सङ्कट बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले यस प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न र नयाँ थप स्रोत जुटाउन विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
हिमाली मुलुकका लागि विशेष ध्यान र प्रविधि हस्तान्तरण
हिमालय क्षेत्रको जलवायु सङ्कट विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने खालको छ । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणाअन्तर्गत हिमाली मुलुकको साझा आवाज उठाउनुपर्छ । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सीमापार सूचना आदान–प्रदान, हिमनदी अनुगमन प्रविधि र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासको माग गर्नुपर्छ । चीनसँगको सीमापार सहयोगलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय संयन्त्र मजबुत बनाउन सम्बोधनमार्फतत प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ ।
अनुकूलन र विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग
बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई मात्र होइन, दीर्घकालीन अनुकूलनमा जोड दिनुपर्छ । जलवायु–स्मार्ट कृषि, सुरक्षित बस्ती विकास, नदी व्यवस्थापन र समुदाय आधारित विपत् तयारी कार्यक्रमका लागि ठोस सहयोगको माग गर्नुपर्छ । नेपाल आफैँले पनि आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्ने कुरा स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको नेपालको धारणा महासभामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट ढङ्गले राख्नुभएको छ ।
महत्त्वाकाङ्क्षी न्यूनीकरण र १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य
विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीरता नदेखाउँदा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस लक्ष्य खतरामा छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई आफ्ना राष्ट्रिय योगदानलाई अझ महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउन र जीवाश्म इन्धनबाट द्रुतरूपमा बाहिर निस्कन आग्रह गर्नुभयो । नेपालजस्तो मुलुकले अनुकूलनमा लगानी गर्दा उहाँहरूले मूल कारण हटाउन ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिनुभयो ।
व्यावहारिक र कूटनीतिक दृष्टिकोण
महासभाको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले भावनात्मक मात्र नभई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित, समाधानमुखी र साझेदारी खोज्ने शैली अपनाउनुभयो । भोटेकोशी बाढीका तथ्याङ्क, आर्थिक क्षति र मानव पीडालाई प्रस्तुत गर्दै यसलाई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको प्रतीक बनाउनुभयो । साथै, नेपालले आफूले गरेका प्रयास–राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, एनडिसी अद्यावधिक र विपत् व्यवस्थापन सुधार प्रस्तुत गर्दै थप सहयोग माग्नुभयो ।
निष्कर्ष : न्यायको माग, भविष्यको रक्षा
भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई चेतावनी दिएको छ । जलवायु सङ्कटले सीमा नचिन्ने र कमजोरलाई बढी चोट पु¥याउने सत्य उजागर गरेको छ । महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले यो सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको छ । जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्त, हानि तथा क्षति कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हिमाली क्षेत्रको विशेष संरक्षण–यी विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठेको छ । महासभामा नेपालको आवाज कमजोर मुलुकको साझा आवाज बन्यो । नेपालले क्षतिपूर्ति माग्दै छ, दया होइन । यो माग पूरा नभए हिमालयको सङ्कटले दक्षिण एसियाको पानी, कृषि र स्थिरतालाई नै असर पार्नेछ । महासभाको साधारण बहसको उच्चस्तरीय सत्रमा गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर अवस्थाको रूपमा विश्वमा चित्रण गर्नुभयो । विश्व समुदायले सुन्नैपर्छ–किनकि नेपालको पीडा अब विश्वको साझा जिम्मेवारी हो । विदुर– १०, गेर्खुटार, नुवाकोट
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया