शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान : चुनौती र अवसर

• रामहरि रिमाल

विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक वर्ष ०८० समाप्तिसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र ०८१ को सुरुवात हुँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क गर्न र निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिदिन स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ । आशा छ – यो परिपत्र स्थानीय तहले पालना गर्नेछन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको माध्यमिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क नभए तापनि सामुदायिक शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क भयो भने पनि अभिभावकले केही राहत महसुस गर्नेछन् र विद्यार्थीबाट शुल्क असुल नगरी अभिभावकलाई सहयोग रसिद थमाएर शुल्क असुली गर्ने प्रक्रियाको पनि अन्त हुनेछ । माध्यमिक शिक्षा त तब मात्र निःशुल्क हुनेछ जब सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा भौचर प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउँछ । तर, सरकार निजी विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा अहिले छैन । त्यसैले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिदिएर नियमन गर्नु हरेक स्थानीय तहको अहिलेको दायित्व हो ।
निजी शिक्षालयले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उच्च राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा र दातृ निकायको अगाडि सरकारको नाक ठाडो बनाउने काम यिनले गरेका छन् । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको ०७५ को एसइईको नतिजालाई हेरौँ । नतिजामा सामुदायिकतर्फका कुल तीन लाख २५ हजार तीन सय ३० विद्यार्थीमध्ये दुई हजार सात सय ९२ जनाले मात्र ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याए भने निजीतर्फका कुल एक लाख ३३ हजार नौ सय ४५ विद्यार्थीमध्ये १४ हजार सात सय ८८ विद्यार्थीले त्यति नै जिपिए ल्याएका छन् । यो जिपिएलाई प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा सामुदायिक विद्यालयका मात्र ०.८५ प्रतिशतले ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याएको देखिन्छ भने निजीतर्फका १४ हजार सात सय ८८ जनाको अर्थात् ११.०४ प्रतिशत ३..६ देखि ४ जिपिए ल्याएको देखिएको छ । प्रकाशित नतिजाअनुसार सामुदायिकतर्फ ११ हजार दुई सय २३ र निजीतर्फ ३९ हजार नौ सय १४ विद्यार्थीले ३.२ जिपिएदेखि ३.६ जिपिए ल्याएका छन् । त्यसैगरी, सामुदायिकतर्फ २६ हजार तीन सय ६६ र निजीतर्फ ३७ हजार तीन सय ७५ जना विद्यार्थीको नतिजा २.८ जिपिएदेखि ३.२ जिपिए, सामुदायिकतर्फ ५३ हजार सात सय ३० र निजीतर्फ २२ हजार आठ सय ३४ जनाको २.४ जिपिएदेखि २.८ जिपिए ल्याएको छ ।

त्यसैगरी, २.०० जिपिएदेखि २.४ जिपिए हासिल गर्ने विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ ८७ हजार चार सय ४२ र निजीतर्फ १० हजार सात सय ६५ विद्यार्थी छन् भने १.६ जिपिएदेखि २.०० जिपिएसम्ममा सामुदायिकतर्फ ९० हजार चार सय ४५ छन् भने निजीतर्फ चार हजार आठ सय ६२ छन् । सामुदायिकतर्फ ४२ हजार तीन सय ६३ जनाले १.२० देखि १.६० जिपिए ल्याउँदा निजीतर्फ भने एक हजार चार सय ७८ ले मात्र सो जिपिए ल्याए । यसैगरी, सामुदायिकतर्फका चार हजार दुई सय ९६ जनाले ०.८ देखि १.२ जिपिए ल्याउँदा निजीतर्फका जम्मा एक सय ३३ जनाको सो जिपिए छ । यसैगरी, चलनचल्तीको भाषामा ‘ई’ ग्रेड ल्याउने सामुदायिकतर्फका मात्र ६ हजार ६ सय ७३ विद्यार्थी छन् भने निजीतर्फका एक हजार सात सय ९६ छन् । यो नतिजालाई हेर्दा कुल नतिजा र शैक्षिक गुणस्तरमा निजी विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो गाँस कटाएर पनि आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर उच्च बनाउन अभिभावकको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालय रहने गरेको पाइन्छ । दोस्रो, निजी विद्यालयले देशमै बसेर पढ्न र पढाउन चाहने युवा–युवतीलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । करिब तीन लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तेस्रो, निजी विद्यालयका कारण धेरै पुस्तक लेखक र प्रकाशकले पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री लेख्ने र प्रकाशन गर्ने अवसर पाएका छन् । लेखन र प्रकाशनमा धेरैले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । चौथो, कागज उत्पादन र कागजबाट बन्ने कापी तथा अन्य स्टेसनरी सामान उत्पादन र बिक्री–वितरण आदि कार्यमा पनि देशभर थुप्रै व्यक्तिले थप रोजगारीका अवसर पाएका छन् । पाँचौँ, विद्यार्थीलाई पठन–पाठनका अलावा खेलकुद, नृत्य, सङ्गीत, साहित्य आदि क्षेत्रमा संलग्न गराएर ती क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याएका छन् । छैटौँ, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थी, द्वन्द्वपीडित र राजनीतिपीडित व्यक्तिका बालबालिका, जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरीका बालबच्चा आदिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । तीबाहेक बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता दैवीप्रकोपमा राहत सहयोगसमेत प्रदान गर्दै आएका छन् ।

यति महत्वपूर्ण योगदान हुँदा–हुँदै पनि निजी विद्यालय सधैँ आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । निजी विद्यालय आलोचनामुक्त भने हुन सकेको छैनन् । पहिलो, निजी विद्यालय धेरै नाफामुखी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । बोर्डिङ स्कुल भन्नेबित्तिकै यी पैसाका खानी हुन्, नाफाखोर हुन् भन्ने आमधारणा रहेको छ र चन्दाआतङ्कको सामना पनि गरिरहनुपरेको छ । दोस्रो, निजी विद्यालयबाट पास गरेका विद्यार्थी सबै विदेश पलायन भए । अङ्ग्रेजी शिक्षाले देशको जनशक्ति बाहिर लग्यो भन्नेजस्ता आरोप छन् । तेस्रो, बोर्डिङ स्कुलले परीक्षाकेन्द्रित भएर पढाउँछन् र घोकन्ते विद्यामा जोड दिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । चौथो, बोर्डिङ स्कुल पढ्नेमा व्यावहारिक ज्ञानको कमी छ, जे सिकायो त्यो मात्र जान्दछन्, सिर्जनात्मकता छैन भन्ने आरोप पनि छ । पाँचौँ, विद्यार्थीलाई किताबको भारीले नै थिच्छ, आवश्यकताभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक लगाउँछन् र विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनावश्यक बोझ खडा गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैले निजी विद्यालय यस्ता गुनासा र आवाजप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ । यस्ता गुनासा हाम्रा अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालाबाट नआओस् भन्ने कुरामा सधैँ सजग र सचेत रहनुपर्छ ।

पहिलो, निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै व्यवसाय गर्ने, नाफा आर्जन गर्ने र आर्जित नाफाअनुसार राज्यलाई कर बुझाएर सहयोग गर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । नाफा मात्र आर्जन गर्ने, थप लगानी नगर्ने, थप सुविधा नदिने हो भने अभिभावकको आकर्षण त्यस्ता शिक्षण संस्थामा हुँदैन, ती आफैँ धराशयी हुँदै जान्छन् । दोस्रो, जति विद्यार्थी विदेश पलायन भएका छन्, ती निजी विद्यालयमा पढ्ने मात्र छैनन् । निजी विद्यालयले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरिदिएका छन्, तर तिनलाई देशमै अवसर सिर्जना गरेर रोजगारी दिएर राज्यले राख्न सक्दैन त त्यसमा निजी विद्यालयको के दोष ? तेस्रो, परीक्षाकेन्द्रित हुनुमा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा त कतै दोष छैन ? वर्षभरि पढाएको कुरा तीन घण्टाको परीक्षाले कति मूल्याङ्कन गर्ला त ? चौथो, व्यावहारिकता भन्ने कुरा विद्यालयले मात्रै सिकाएर सिक्ने कुरा होइन, वातावरण, समाज, संस्कृति, वेशभूषा आदिले मानव व्यवहारलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । पाँचौँ, विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा पाठ्यपुस्तकको बोझ लादिनु नाजायज हो । हाम्रो पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेअनुसारको पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री राख्न भने कुनै बाधा पर्दैन । तर, पाठ्य सामग्री हरेक दिन विद्यालय बोकेर लैजानेभन्दा पनि आलोपालो गरी लैजाने वा घरमै राखेर प्रयोग गर्न सक्ने किसिमका राखियो भने यस्ता आलोचनाबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

निजी विद्यालयविरुद्ध राज्य पक्ष आक्रामक रूपमा उत्रिरहेका छन् । गत १५ वर्षदेखि शिक्षा सेवा कर लगाउने र ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भाग लिन नपाउने नीति राज्यले लियो । अभिभावकको व्यापक विरोधका कारण शिक्षा सेवा कर पहिले नै खारेज भयो भने ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको विभेदकारी नीतिलाई हालसालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । राज्यका हरेक निकायले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटो छ । बनाउने नीति, नियम विभेदकारी छन् । नितान्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको छात्रालाई वितरण गरिने स्यानेटरी प्याडमा समेत विभेद छ । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्न खोजिँदै छ । यी विभेद र तिरस्कारसँग जुट्दै निजी विद्यालय अघि बढिरहेका छन् । हाम्रा प्रमुख स्रोत भनेकै विद्यार्थी र अभिभावक हुन् । विद्यार्थी र अभिभावकको चाहना र रुचिअनुसारको विद्यालयको वातावरण, भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधाको विस्तार गर्नु निजी विद्यालयको आजको आवश्यकता हो । आफ्ना बालबालिकाले पर्याप्त हेरचाह प्राप्त गरून्, शिक्षकको माया–ममता प्राप्त गरून्, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरून् र असल बानी–व्यहोरा सिकून् भन्ने अभिभावकको चाहना हुन्छ । त्यस्तै, बोर्डिङ स्कुलमा पढेपछि खरर अङ्ग्रेजी बोल्न सकोस् भन्ने चाहना हुन्छ । यस कुरामा निजी विद्यालय सञ्चालक सचेत रहनुपर्छ । अबको आवश्यकता भनेको प्रविधियुक्त शिक्षण हो । बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण गर्न सक्नु नै निजी विद्यालयको सुन्दरता हो । यस कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । निजी विद्यालयले यी कुरामा ध्यान दिन सके भने अभिभावकको अबको रोजाइ पनि निजी विद्यालय नै हुन्छ ।

शैक्षिक सत्रको सुरुको समय विद्यार्थी भर्नाको समय हो । अहिले सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालय दुवैलाई बढीभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्नु परिरहेको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा एउटा निश्चित मापदण्ड र आचारसंहिता सबैले पालना गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ र त्यो आचारसंहिता स्थानीय तहले तयार गरेर लागू गराउनुपर्छ । एक विद्यालयले अर्को विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना गर्दा जुन कक्षा उत्तीर्ण गरेको हो । सो कक्षाको लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य लिएर मात्र भर्ना गरिनुपर्छ । अन्यथा विद्यालयबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यसले आपसी सम्बन्धलाई तिक्त बनाउँछ । यस सम्बन्धमा पनि निजी तथा सामुदायिक सबै विद्यालय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफ्नो विद्यालयको क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्नाका आधार र प्रक्रिया निर्धारण गर्न सबै विद्यालय स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, स्वस्थ रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार रहनुपर्छ ।

(लेखक रिमाल प्याब्सन नुवाकोटका पूर्वअध्यक्ष,
प्याब्सनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र
अर्किड एकेडेमी बट्टारका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।)