आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थी तान्ने तरिका

• रामहरि रिमाल

भर्ना अभियानको अर्को रोचक कुरा : नर्सरी वा शिशु कक्षाबाहेक अन्य कक्षामा भर्ना गर्दा कुन विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको हो, त्यसको प्रमाणपत्र केही पनि नचाहिने । वश विद्यार्थी आयो, अभिभावकले जति कक्षा उत्तीर्ण गरेको छ भन्यो त्यतिमै भर्नाका लागि ऊ योग्य भयो, त्यसको कुनै लिखित प्रमाण केही पनि नचाहिने । शिक्षाका मूर्धन्य व्यक्तित्वले नीति–नियमको त केही ख्याल भएन–भएन, कम्तीमा नैतिकताको त अलिकति ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो । आफ्ना विद्यार्थी नुवाकोट जिल्लाबाहिर भर्ना हुन जाँदा अभिभावक तपाईंकामा लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र माग्न किन आउँछ भनेर त सोचिदिए हुन्थ्यो ।

नयाँ वर्षसँगै हाम्रो देशमा नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुन्छ । शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक गुणस्तरको चर्चा पनि थालनी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष वैशाख महिनामा सर्वाधिक चर्चाको विषय विद्यार्थी भर्ना अभियान रहने गरेको छ । सो अभियान सफल बनाउन सरकारले पनि ‘विद्यालय तहमा बालबालिकाको सहभागिता : गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । विद्यालय क्षेत्रबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने भन्ने कुरालाई विद्यालयले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, भर्ना अभियान समाप्त भएपछि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । भर्ना अभियान अभूतपूर्व रूपले सफल हुन्छ । नयाँ भर्नाको आँकडा पेस गरिन्छ, शिक्षकको जागिर सुरक्षित हुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाक ठाडो हुन्छ, सरकारी कर्मचारीको बढुवा हुन्छ, तर शिक्षाको अवस्था र भर्ना अभियानको सफलता कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । फेरि अर्को वर्ष भर्नाको समय आउँछ, पुनः आँकडा आउँछ – यति विद्यार्थी अझै विद्यालय क्षेत्रबाहिर छन् । तिनलाई विद्यालय भर्ना गराउनुपर्छ ।

विद्यालय भर्नाको उमेर पुगेका विद्यार्थी त हरेक वर्ष भर्ना हुन्छन् नै, तर सधैँजसो विद्यालय क्षेत्रबाहिर विद्यार्थी किन पुग्छन् ? योचाहिँ गम्भीर चासोको विषय छ । विद्यार्थी भर्नाका समयमा सामुदायिक विद्यालयले घरदैलो कार्यक्रम गर्छन् । टोलटोलमा गएर भर्ना अभियान सफल बनाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालभरि आउँछ । के त्यो कार्यक्रमले विद्यालय क्षेत्रबाहिर रहेका विद्यार्थी समेट्नै नसक्ने हो र ? त्यसैले हाम्रा आँकडा कति यथार्थ छन् र कति वस्तुनिष्ठ छन्, त्यता पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

विद्यार्थी भर्नाको समय सहरी क्षेत्र त अझ रोचक हुन्छ– सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको विद्यार्थी तान्ने र एक निजी विद्यालयले अर्को निजी विद्यालयको विद्यार्थी तान्ने । विद्यार्थी तान्नका लागि हरेक हथकन्डाको प्रयोग गर्ने । जे भन्दा अभिभावकलाई तुरुन्त प्रभाव पार्न सकिन्छ त्यही भनिदिने । कसैले फलानो स्कुलको प्रिन्सिपलले नै स्कुल छाड्दै छ, हाम्रामा तपाइँंको विद्यार्थी भर्ना गर्नोस् भनेर अफवाह फैलाउने रहेछ । कसैले कुनै स्कुलमा अलि राम्रो शिक्षक छ भने त्यो शिक्षक नै हाम्रो स्कुलमा आउँदैछ भनेर दुष्प्रचार गरिदिने, स्कुलबस प्रयोग गर्ने विद्यार्थी छ भने तपाईंका बच्चाका लागि गाडी भाडा लाग्दैन भनिदिने, यति विद्यार्थी ल्याइदिनोस् तपाईंको विद्यार्थी फ्री पढाइदिन्छु भनेर अभिभावकसँग सौदाबाजी गर्नेजस्ता हर्कत विद्यालयका शिक्षक, प्रिन्सिपलले गरेको पनि पाइएको छ । कुनै विद्यालयले प्रवेश परीक्षाको प्रचारप्रसार गर्छन्, सिट निर्धारण गर्छन् । पछि बुझ्दै जाँदा प्रवेश परीक्षा नलिएका कक्षामा पनि धमाधम विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्छन् । प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पनि पछि फोन गरेर बोलाउँदै भर्ना लिँदै गरिएको पनि देखियो । यदि त्यसरी विद्यार्थी भर्ना नै गर्नु छ भने सबै कक्षामा भर्ना खुला गरिदिए पनि भयो । भर्नाका लागि जाने सबै विद्यार्थीलाई परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुने या अनुत्तीर्ण हुने आफ्नो इच्छा लाग्नेजति सबैलाई भर्ना गरिदिए हँुदैन र ? भर्ना अभियानको अर्को रोचक कुरा– नर्सरी वा शिशु कक्षाबाहेक अन्य कक्षामा भर्ना गर्दा कुन विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेको हो, त्यसको प्रमाणपत्र केही पनि नचाहिने । वश विद्यार्थी आयो, अभिभावकले जति कक्षा उत्तीर्ण गरेको छ भन्यो त्यतिमै भर्नाका लागि ऊ योग्य भयो, त्यसको कुनै लिखित प्रमाण केही पनि नचाहिने । शिक्षाका मूर्धन्य व्यक्तित्वले नीति–नियमको त केही ख्याल भएन–भएन, कम्तीमा नैतिकताको त अलिकति ख्याल गरिदिए हुन्थ्यो । आफ्ना विद्यार्थी नुवाकोट जिल्लाबाहिर भर्ना हुन जाँदा अभिभावक तपाईंकामा लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र माग्न किन आउँछ भनेर त सोचिदिए हुन्थ्यो ।

भर्ना अभियानको अर्को सरोकार पक्ष स्थानीय तह र त्यसका अवयवको भनसुन कस्तो रह्यो भन्ने पनि हो । अहिले सबै विद्यार्थी भर्ना अभियानमा समेटिए कि समेटिएनन्, नीति–नियमको पालना भयो–भएन भन्दा पनि आफ्ना बच्चा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई भएछ । यो ज्यादै राम्रो कुरा हो । तर, तिनको दायित्व त जुन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर कमजोर छ, जुन सामुदायिक विद्यालयले आवासीय विद्यालयसरह शुल्क असुल गर्दैन, जुन विद्यालय तिनको घरपायक छ, त्यसैमा आफ्ना बालबच्चा भर्ना गरेर त्यसको शैक्षिकस्तर सुधार्नुपर्ने होइन र ? सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क असुल्न नदेऊ, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरिदेऊ भन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन र ? यस वर्षको भर्ना अभियान त लगभग सकिनै लागिसक्यो, तर यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर आगामी वर्षको भर्ना अभियानमा पनि पाइयोस् । सरकारी निकायमा काम गर्ने, सरकारी सेवा, सुविधा लिनेले पनि सामुदायिक विद्यालय छनोट गर्दा पायक पर्ने कमजोर विद्यालयलाई छाडेर टाढाको सम्पन्न विद्यालय छनोट गर्दा विदुर नगरपालिकाभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई हीनताबोध गरिरहेका छन् । यसपटक नगरपालिकाको मेयरदेखि अन्य जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालय छनोट गर्दा नजिककालाई बेवास्ता गरेको पाइयो ।

(लेखक प्याब्सन बागमती प्रदेशका सल्लाहकार हुन् ।)