धुन्चे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिलिमे सबस्टेसन (२२० केभी) र चिलिमेदेखि त्रिशूली ३ ‘बी’ हबसम्मको २२० केभी प्रसारणलाइनको समयमा निर्माण पूरा नहुँदा १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत् उत्पादन अनिश्चित भएको छ ।आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने गरी चिलिमे हब निर्माण कार्य पूरा नहुँदा सो आयोजनाको बिजुली विगत चार महिनादेखि खेर गएको हो । गत ०८० माघ पहिलो साता उत्पादन परीक्षण गरिसकेको आयोजनाले अहिलेसम्म विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन । जसका कारण आयोजनाले उत्पादित विद्युत् बेच्न नसकेर चार महिनामा एक अर्बभन्दा बढी आम्दानी गुमाएको हो । आयोजनाले उत्पादन गर्ने मासिक २७ करोडको विद्युत् खेरा गइरहेको छ ।
रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि गैरेका अनुसार प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा अर्बौँ नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले सम्पन्न गर्नुपर्ने १० किलोमिटर प्रसारणलाइन पूरा भइसकेको छ । तर, चिलिमे हब नबन्दासम्म आयोजनाले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा मासिक २७ करोड आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गैरेले बताए । गत माघदेखि जलाशय र सुरुङमा पानी भरेर राखे पनि उपयोगमा आउन नसकेको आयोजना प्रमुख सत्यराम ज्याख्वाले जानकारी दिए । आयोजनाको तर्फबाट उत्पादनका लागि काम बाँकी नरहेको र विद्युत्गृहको ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरण चार्ज गर्न सकिएन भने बिग्रिने सम्भावना भने रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गैरेले बताए ।
प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा मासिक २७ करोड आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको गैरेको भनाइ छ । गत माघदेखि जलाशय र सुरुङमा पानी भरेर राखे पनि उपयोगमा आउन नसकेको आयोजना प्रमुख ज्याख्वाले जानकारी दिए । आयोजनाको तर्फबाट उत्पादनका लागि काम बाँकी नरहेको र विद्युत्गृहको ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरण चार्ज गर्न सकिएन भने बिग्रिने सम्भावना भने रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गैरेले बताए । प्राधिकरण उच्च भोल्टेज ग्रिड विकास विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले चिलिमे हबको निर्माण पूरा भइसकेको जानकारी दिए । ‘छिट्टै सबस्टेसन उद्घाटन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘१५ दिनभित्र प्रसारणलाइनको सबै काम सकिन्छ ।’ २८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनमा ७५ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । थापाका अनुसार अहिलेसम्म ६६ वटा टावरको ठड्याइसकिएको छ भने सातवटा टावरको जग खन्न बाँकी छ ।
चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको निर्माण ०७० माघ २३ गतेबाट सुरु भएको थियो । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना, बाढीपहिरोजस्ता अवरोधले आयोजनाका काममा ढिलाइ भएको हो । भूकम्प, नाकाबन्दी र लकडाउनका कारण करिब दुई वर्ष काम ठप्पजस्तै भयो भने बाढीपहिरोले पनि क्षति पु¥याएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । चिलिमे हब सबस्टेसन समयमै नबन्दा माथिल्लो सान्जेनबाट उत्पादित बिजुली पनि पूर्ण क्षमतामा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन । पुरानो चिलिमे प्रसारण प्रणाली र आयोजना आफैँले ११ केभीको प्रसारणलाइन बनाएर ग्रिडमा जोडेको छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । चिलिमे हब निर्माणकार्य लम्बिँदै गएमा सान्जेनबाट उत्पादन हुने बिजुलीसमेत खेर जाने सम्भावना छ । त्रिशुली– ३ ‘बी’लगायत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका गरी चिलिमे हबमा झन्डै चार सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछन् । तीमध्ये दुई मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि प्रसारणलाइनको गति सुस्त रहेको ऊर्जा उद्योगीको गुनासो छ ।
नेपालमा सामान्यतः जुन १३ मा ‘मनसुन’ भित्रिने गरेको छ । अर्थात् आगामी एक महिनापछि सुरु हुने बर्खायाममा जलविद्युत् आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसबेला वर्षौँ पुराना र जीर्ण प्रसारण प्रणालीका कारण बिजुली खेर जाने गरेको छ । गत वर्षको बर्खायाममा तीन सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जाँदा दुई अर्बभन्दा बढीको नोक्सान व्यहोरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले जनाएको छ । यस वर्षको बर्खायाममा पनि त्यसभन्दा बढीको बिजुली खेर जाने देखिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । बनिरहेका प्रसारणलाइन र सबस्टेसनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ प्राधिकरण र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा प्रसारणलाइन बनेका छैनन् र बर्खाअघि बन्लान् जस्तो देखिएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘यही कारण गत वर्षभन्दा बढी बिजुली खेर जाँदा निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ । यसप्रति सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’ बिजुली खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारले प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
