निजी विद्यालय : सङ्गठनको अपरिहार्यता

• रामहरि रिमाल

नेपालमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको एकचौथाइभन्दा बढी निजी शिक्षण संस्थाले ओगटेको देखिन्छ । देशमा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २६ हजार सात सय ५४ छ भने निजी विद्यालयको सङ्ख्या ६ हजार सात सय सात सय ६० रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको २५.५५ प्रतिशत निजी शिक्षण संस्था मुख्यतः अहिले दुई किसिमका छन् । पहिलो, कम्पनीमा दर्ता भएका र दोस्रो, गुठीमा दर्ता भएका विद्यालय । कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयले कम्पनी सञ्चालकलाई मुनाफा वितरण गर्न पाउँछन्, तर नाफाको २५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट र १.५ प्रतिशत टिडिएस पनि बुझाउनुपर्छ । गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले मुनाफा बाँडफाँट गर्न पनि पाउँदैनन् र विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा त्यसमा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यस्ता विद्यालयले पनि आयकर, भ्याट र टिडिएस आदि बुझाउनुपर्छ ।

दुवै प्रकृतिका विद्यालयका लागि शिक्षा ऐनको व्यवस्था भने एउटै छ । यी विद्यालय दुई ऐनबाट निर्देशित हुनुपर्छ– शिक्षा ऐन र गुठी तथा कम्पनी ऐन । शिक्षा ऐनमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन र स्थानीय (गाउँ/नगर) शिक्षा ऐन सबैबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारका तीनै तह नीति–नियम, ऐन–कानुनमा चल्नुपर्ने भएकाले कानुनी रूपमा निजी विद्यालय सबै सरकारप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ भने शैक्षिक रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । साथै, यी दुवै प्रकृतिका विद्यालयको आफ्नो पेसागत तथा व्यावसायिक सङ्गठन छन् । प्याब्सन तथा एनप्याब्सनजस्ता सङ्गठनप्रति पनि यी विद्यालय आबद्ध हुँदै आएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयका पेसागत तथा व्यावसायिक सङ्गठनको पनि निजी विद्यालयलाई नीति–नियममा रहेर विद्यालय सञ्चालन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका छ । निजी विद्यालयको सङ्गठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आफ्नो विधानमार्फत निजी विद्यालयलाई निर्देशित गर्छ । यसले हरेक विद्यालयलाई सरकारको नीति–नियम पालना गर्न लगाउँछ, सदस्य विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गर्छ र लागू गराउँछ, पेसागत हकहितका लागि सरकार तथा स्थानीय तहसँग प्राज्ञिक बहस चलाउँछ, वार्ता तथा संवाद गर्छ र आवश्यकताअनुरूप दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ । यस्ता कार्यलाई सफल बनाउन प्याब्सनका पनि तहगत संरचना छन् । सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश कार्यसमिति र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पालिका समिति क्रियाशील रहन्छन् । जिल्ला कार्यसमितिले पालिका कार्यसमितिको कामको अनुगमन गर्छ । विद्यालयलाई स्वीकृत पाठ्यपुस्तक लागू गर्न पाठ्यपुस्तक सिफारिस गर्ने, विद्यार्थी भर्नाका लागि आचारसंहिता तयार गर्ने र लागू गराउने, विद्यालयले लिने शुल्कमा पालिकागत एकरूपता ल्याउने, शिक्षक कर्मचारीको पालिकागत रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेजस्ता कार्य प्याब्सनले गर्नुपर्छ । यसबाहेक आफ्नो पालिका तथा जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न विषयगत शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापको विकासका लागि निजी विद्यालय ओलम्पिक आयोजना गर्नेजस्ता कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका साथै, जिल्लाभरि पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता ल्याएर सबै परीक्षा जिल्लास्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्य पनि प्याब्सनको जिल्ला कार्यसमितिले गर्नुपर्छ ।

प्याब्सनले सञ्चालन गर्ने यस्ता रचनात्मक कार्यमा सहयोग पु¥याउनु हरेक सदस्य विद्यालयको कर्तव्य रहन्छ । सजिलो परेका बेला सङ्गठन नचाहिने र अप्ठ्यारो परेका बेला सङ्गठन गुहार्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । आर्थिक तथा व्यक्तिगत प्रलोभनमा परेर साङ्गठनिक एकतालाई बेवास्ता गर्न थालियो भने त्यसले निजी विद्यालय स्वयम्लाई कमजोर बनाउँछ । विद्यार्थी भर्नाका समयमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तै कसैले पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गर्ने, कसैले भर्ना निःशुल्क गर्ने, कसैले गाडीभाडा निःशुल्क गर्ने, कसैले युनिफर्म निःशुल्क वितरण गर्ने, प्रमाणपत्रबिना विद्यार्थी भर्ना गर्नेजस्ता कार्य कुनै पनि निजी विद्यालयले गर्नुहुँदैन । यस्ता कुरामा सबै सदस्य विद्यालय सचेत र जिम्मेवार रहेमा मात्र सङ्गठनको गरिमा उँचो रहन्छ । सङ्गठनले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । सङ्गठनको विधान र आचारसंहिता तथा निर्णयविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । यसले मात्र सङ्गठनको गरिमा र अपरिहार्यतालाई कायम राख्न सकिन्छ ।

(लेखक प्याब्सन बागमती प्रदेशका सल्लाहकार हुन्)