नेपालको कुल आयातको करिब २० प्रतिशत अंश कृषि उपजले ओगटे पनि नेपाललाई अहिले कृषिप्रधान देश नै भनिन्छ । जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ६६ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।

पश्चिम एसियाको मरुभूमिमा अवस्थित देश इजरायलमा करिब एक प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भए पनि ऊ कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै छैन, त्यसलाई निर्यात गरेर ठूलो रकम देश भित्र्याउने गर्छ । कृषिका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट माटो तथा उपयुक्त हावापानी रहेको नेपालको हालत यस्तो र मरुभूमिको देश इजरायलको त्यस्तो किन हुन गयो भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको होइन, हरेक वर्ष यसमा उल्लेख्य बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । किसानलाई सहुलियत र अनुदानका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यति मात्रै नभई किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति पनि छ । त्यसैगरी बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा झन्झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपालको यस्तो हालत हुनाको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । कृषकका लागि सरकारले दिने सहुलियत तथा अनुदानमा ठूला व्यापारिक घरानाका सीमित व्यापारीले मस्ती गर्दै आएका छन् । कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कृषकका लागि छुट्याइएको सहुलियत खाने धनाढ्य व्यापारीको पहुँच राजनीतिक तहमा समेत छ ।

राज्यले कृषकका लागि दिएको सहुलियत कर्जा उद्देश्यअनुसार वितरण नहुँदा कृषिको उत्पादकत्व र खेती गर्ने भूभाग घट्दो छ । कृषकका लागि राज्यले दिएको सहुलियत कर्जा ठूला औद्योगिक घरानाले कसरी दुरुपयोग गरेका छन् भन्नेबारे खोज, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्न सकेको छैन । सरकारको यही नीतिको दुरुपयोग गर्नेको सूची बर्सेनि बढ्दो छ । यो कर्जा सदुपयोग गरेका छन् कि दुरुपयोग भन्ने प्रश्न आफ्ना ठाउँमा छ, तर यसरी घरानालाई सहुलियत कृषि ऋण दिँदा साना किसान डुबिरहेका मात्रै छैनन्, उनीहरू पेसाबाटै पलायन हुन बाध्य छन् । राज्यले कृषिका लागि प्रवाह गरेको सहुलियत ऋणमध्ये करिब ८० प्रतिशत अंश अन्तर्राष्ट्रियस्तरका व्यापारीको कब्जामा पुग्ने गरेको छ । पहिलो कुरा त नेपालका प्रायः सबै बैंक करिब दुई दर्जन व्यापारीका कब्जामा छन् । उनीहरू आफ्ना बैंकबाट आफैँलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये करिब रु. साढे तीन खर्ब कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कागजातबाट देखिए पनि सतहमा हेर्दा यस क्षेत्रको झन्झन् अधोगति भएको प्रस्ट छ, किनकि यो रकमको पाँचमा चौथाइ भाग ५५ ठूला व्यापारीले लिएको तथ्याङ्क छ । वास्तविक किसानलाई बैंकबाट ऋण लिन अत्यन्तै मुस्किल र झन्झट छ । कर्जा लिन बैंकले धितो खोज्छ, तर गरिबसँग केही हुँदैन । बैंकहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले साना किसानलाई कर्जा दिन नचाहने समस्या पनि यथावत् छ । लगानी गर्न नचाहेको यथार्थ हो । साना कृषि उद्यमी बैंकमा सहुलियत कर्जा लिन जाँदा अनावश्यक कागजपत्र माग्ने तथा फाइल एकै ठाउँमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएका थुप्रै उदाहरण छन् । बैंकहरू पनि घरानालाई ऋण दिन पल्केका छन् र प्रदान गरिएको ऋण उठाउन सहज बाटो खोज्ने प्रवृत्ति रहेसम्म कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन ।