बेरुजु बढ्दा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २४ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १३:२०

चुस्तदुरुस्त हिसाब–किताब नहुँदा/नराख्दा तथा तीन तहकै सरकार अस्थिर हुनाले देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको छ । यसैका कारण बेरुजुको ग्राफ बढ्दो छ । हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयदेखि सबै सरकारी कार्यालय र पालिकाका हिसाबमा बेरुजु बढिरहेका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । राज्यभरिका हिसाबमा बेरुजु देखिएको रकम लेखा परीक्षक कार्यालयले बर्सेनि सार्वजनिक गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु घटेकोभन्दा बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ जेठ १५ गते बजेटको भाषण भएसँगै बेरुजु पनि बहसको विषय बन्न पुगेको छ । गत आव ०८०/८१ मा अद्यावधिक बेरुजु रु. नौ खर्ब ७९ करोड देखाएको थियो भने ०८०/८१ जेठमा आइपुग्दा महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक सरकारी बेरुजु रु. ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । महिनैपिच्छे लेखा परीक्षकले परीक्षण गरेको हुन्छ । रकम हिसाब परीक्षण गरिएको मितिले ३५ दिनभित्र रुजु गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारी कार्यान्वयन फितलो हुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागू भएपश्चात् केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बेरुजु बढ्दै आउनु चिन्ताकै विषय हो । बेरुजु भाइरसजस्तै सरुवा रोगका रूपमा फैलिरहेको छ । कानुनअनुसार रीत नपुर्याई काम गर्नु, खर्च गर्नु अथवा रकमान्तर गर्नुलाई बेरुजुका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्याेट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र फस्र्याेट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फस्र्याेट गर्नु–गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकामा सो म्यादभित्र फस्र्याेट गर्ने र नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखाको उत्तरदायित्व अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय जिम्मेवारी लिएका प्रमुखमा रहने उल्लेख छ ।

सङ्घीयताको खम्बा रहेका तीन तहका सरकारले गर्ने खर्च आफैँले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत तथा रीत नपुर्याई गर्दा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारले बेरुजुलाई घटाउन नसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्याङ्कले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । सङ्घीय व्यवस्था नै खराब हो कि बेरुजु घट्नाको साटो बढेको भनेर नागरिकमा वितृष्णा बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छुट्याइएको बजेटलाई रकमान्तर गर्न नपाइने भनिए पनि त्यो नियमबमोजिम कार्यान्वयन आएको पाइँदैन । हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने, तर समयमै काम नभएको भनी रकमान्तर गर्नु कानुनविपरीतको काम हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वच्छ र पारदर्शी कारोबार गर्ने संस्थालाई विवादमुक्त बनाउने पहिलो सर्त हो । स्वच्छ कारोबारले नै समाजलाई सही दिशामा डो¥याउन मद्दत गर्छ । स्वच्छ कारोबार छ कि छैन, हो कि होइन भन्ने लेखा परीक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ । तसर्थ कानुनले तोकेबमोजिम आर्थिक कारोबार गर्नु र बेरुजु दर घटाउँदै लैजानु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

तीनै तहका सरकारमा बेरुजु बढ्दै जाँदा त्यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यवस्था खराब होइन, पात्रको प्रवृत्तिले बेरुजु बढेको हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कठोर बन्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म बेरुजु बढिरहन्छ । यस विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएनन् भने यसले व्यवस्थाको भविष्य सुखद नहुन सक्छ ।