कार्यालयमा कर्मचारी र बजेटको अभाव

म्याद सकिएका ४२४ सामुदायिक वन कार्ययोजना निष्क्रिय

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ७ असार २०८१, बिहीबार १२:५२
  • राजेन्द्र बस्नेत

धादिङबेँसी, नेपालमा सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला हो धादिङ । धादिङमा सात सय १७ सामुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यति धेरै सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव हुने कुरै भएन । कार्ययोजना बनाई सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न युनाइटेड मिसन टु नेपालको नेपाल स्रोत तथा व्यवस्थापन परियोजना र पछि धादिङ स्रोत तथा व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक तथा प्रविधि र सामाजिक परिचालनबाट सफल भएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पाँचवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएका सात सय १७ सामुदायिक वनमध्ये अहिले दुई सय ९३ वटा सामुदायिक वनको मात्र कार्ययोजना अवधि बाँकी रहेको छ । चार सय २४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना अवधि सकिएको छ । कार्ययोजना अवधि सकिनु भनेको उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउनु हो । कार्ययोजनाको अवधि सकिनु अर्थात् नवीकरण नहुनुमा समूहको निष्क्रियता, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष, सचिव पद लिने, तर मान्छे गाउँबाहिर बस्ने, कम बजेट र कर्मचारी सङ्ख्या कम रहनु डिभिजन वन कार्यालय धादिङका डिभिजन वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए । स्वीकृत दरबन्दी ७२ जनाको भए पनि अहिले ३० जनाभन्दा कम कर्मचारीले आठवटा सबडिभिजनसहित डिभिजन कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । रुबिभ्याली सबडिभिजनले रुबिभ्याली गाउँपालिकाका १३ वटा, दार्खा सबडिभिजनले खनियाँबास गाउँपालिकाका १५ र नेत्रावती–दबजोङका २८ गरी ४३ सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । सल्यानटार सबडिभिजनले गंगाजमुना गाउँपालिकाका ३६ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ४९ गरी ८५ वटा सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी, नीलकण्ठ सबडिभिजनले ज्यालामुखी गाउँपालिकाका ७९ र नीलकण्ठ नगरपालिकाका एक सय ५२ गरी दुई सय ३१ सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । बेनीघाट सबडिभिजनले बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाका ५७ सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी, गजुरी सब–डिभिजनले गजुरी गाउँपालिकाका ६३ र सिद्धलेक गाउँपालिकाका ६० गरी एक सय २३ सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । गल्छी सबडिभिजनले गल्छी गाउँपालिकाका ७१ र थाँक्रे गाउँपालिकाको ५६ गरी एक सय २७ वटा सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ । यसैगरी नौबिसे सबडिभिजनले धुनीबेँसी नगरपालिकाका ३८ सामुदायिक वन हेर्नुपर्छ ।

वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले सामुदायिक वनको कार्ययोजना बढीमा १० वर्षका लागि स्वीकृत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । धादिङमा पछिल्लो १० वर्षकै लागि कार्ययोजना स्वीकृत गरिरहेका छौँ । धादिङका चार सय २४ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्नुपर्नेछ । डिभिजन कार्यालयको एक्लो प्रयासले मात्र सकिँदैन । यसमा स्थानीय तहले पनि बजेट विनियोजन गरे उपभोक्तलाई सहज हुन्छ । धादिङमा भएका वनबाट काठ निकासीभन्दा पनि उपभोक्ताको दैनिक आवश्यक पर्ने स्याउला, सोत्तर, पत्कर, दाउरा उपभोग गर्दै वन संरक्षण गर्ने खालको रहेको छ । कार्ययोजना एक करोडभन्दा बढी खर्च आउँछ । यति धेरै बजेट कार्यालयमा हुँदैन । अहिले हामीले सङ्क्षिप्त कार्ययोजनाको रूपमा कार्ययोजना स्वीकृत गरेर उपभोक्ताको अप्ठ्यारो फुकाएका छांँ । यही काम गर्न पनि कार्यालयको बजेटले भ्याउँदैन । स्थानीय तहले पनि उपभोक्ताको सहजताका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । थाक्रे गाउँपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गरेकाले अहिले त्यस पालिकाको धेरै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्ने काम भइरहेको डिभिजन वन अधिकृत आचार्यले बताए ।