एसइईको नतिजामा बोर्डिङ (संस्थागत) स्कुलको योगदान

• रामहरि रिमाल

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ०८० सालको एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । यस वर्ष नयाँ ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको छ । पुरानो गे्रडिङ प्रणालीमा कुनै पनि विद्यार्थी ननग्रेडेड (फेल) हुने व्यवस्था थिएन । नयाँ गे्रडिङ प्रणालीअनुसार कुनै पनि विषयमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क आएमा त्यस्तो विद्यार्थीको कुनै पनि जिपिए नआउने र त्यस्तो विद्यार्थी ननग्रडेड हुने तथा ननग्रेडेड विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने व्यवस्था छ । ननग्रेडेड विद्यार्थीले जतिसुकै विषयमा पुनः परीक्षा दिन पाउनेछ र सो परीक्षा उत्तीर्ण भएमा पुनः कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेछ ।

यस वर्ष परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजा उत्साहजनक देखिएन । गत वर्षमा सबै विद्यार्थी पास हुने व्यवस्थाले विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने भावनामा ह्रास आएको थियो । दुई वर्षसम्मको कोरोना महामारीमा पठनपाठनमा अवरोध आउनाले त्यसको असर पनि अहिले देखिएको छ । नपढी पास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण पनि यस्तो नतिजा देखिएको तर्क शिक्षाविद् तथा विज्ञले राख्दै आएका छन् । समग्रमा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण यस नतिजामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बढी कमजोर देखिएको छ । संस्थागत विद्यालयको नतिजालाई बाहिर राख्ने हो भने एसइईको कुल नतिजा कुन अवस्थामा पुग्थ्यो होला ? जसको तुलनात्मक अध्ययन निम्न तालिकाबाट गर्न सकिन्छ ।

माथिको तालिकालाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी तीन लाख ३१ हजार आठ सय ६७ मध्ये ३५.६५ प्रतिशत विद्यार्र्थी उत्तीर्ण भएको पाइन्छ भने संस्थागत विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी कुल एक लाख ३२ हजार नौ सय १८ विद्यार्थीमध्ये ७८.३४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको पाइन्छ । उत्तीर्ण प्रतिशतमा संस्थागत विद्यालयको योगदान तीन गुणाभन्दा बढी देखिन्छ । सर्वाधिक गुणस्तरीय ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याउनेको प्रतिशतलाई हेर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट कुल उत्तीर्णमध्ये ५.५२ प्रतिशत (समग्र उत्तीर्णको २.९३) ले मात्र सो गुणस्तर हासिल गरेको देखिन्छ भने संस्थागत विद्यालयबाट उत्तीर्णमध्ये २८.६ प्रतिशत समग्र उत्तीर्णको ११.०९ प्रतिशत) ले सो गुणस्तर हासिल गरेको देखिन्छ । साथै, सबैभन्दा न्यून जिपिए हासिल गर्ने सङ्ख्या पनि संस्थागत विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको नै बढी देखिन्छ ।

सामुदायिक शिक्षातर्फ सरकारले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल अझै प्राप्त हुन नसकेको विश्लेषण शैक्षिक वृत्तमा भइरहेको छ । संस्थागत विद्यालयप्रति राज्य तथा राजनीतिक शक्तिले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदाहँुदै पनि एसइईको नतिजाले भने संस्थागत विद्यालयको योगदान र अस्तित्वको अपरिहार्यतालाई अभैm पुष्टि गरेको छ । नेपाली समाजले भने संस्थागत विद्यालयलाई साथ दिइरहेको छ । सामुदायिक शिक्षा सुधारका चर्का नारा र देखावटी प्रचार मात्रले शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिएको देखिएन । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने प्रचारबाजी जनताका लागि देखावटी मात्र भएको छ । उनीहरूको बालबच्चा नाम चलेका र राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएका छन् जसको पढाइ बोर्डिङ स्कुलको भन्दा कम छैन । उनीहरूले आफ्ना घरनजिकको सामुदायिक विद्यालयमा बच्चा भर्ना गरेर त्यो विद्यालयको नतिजा सुधार गर्नमा ध्यान दिएको पाइँदैन । यो कुरा जनता र समाजले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले पनि भरपर्दो विकल्प नभई संस्थागत विद्यालयप्रतिको जनताको विश्वास र लगाव भने नघट्ने देखिन्छ ।

(लेखक रिमाल प्याब्सन नुवाकोटका पूर्वअध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य एवम् अर्किड एकेडेमी बट्टारका सञ्चालक हुनुहुन्छ ।)