- राजेन्द्र बस्नेत
धादिङ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा धादिङका ५७ सरकारी कार्यालयले चालू र पुँजीगत गरी रु. २० अर्ब एक करोड ९२ लाख ३९ हजार २६ खर्च गरेका छन् । जिल्लामा सङ्घीय कार्यालय २७, प्रदेश कार्यालय १७ र स्थानीय तह १३ छन् ।
सङ्घीय कार्यालय २७ वटाको चालू खर्चतर्फको कुल बजेट रु. आठ अर्ब ४२ करोड १६ लाख २८ हजार ९६४ बाट रु. सात अर्ब ८८ करोड २८ लाख ३० हजार ४३९ खर्च गरी रु. ५३ करोड ८७ लाख ९६ हजार ५२४ फ्रिज भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फको कुल बजेट रु. चार अर्ब तीन करोड २६ लाख ८८ हजार ९१८ बाट रु. दुई अर्ब आठ करोड १० लाख नौ हजार ३३७ खर्च गरी रु. एक अर्ब ९५ करोड ६७ लाख नौ हजार ५८० फ्रिज भएको छ । सङ्घीय कार्यालयको चालूतर्फ ९३.६० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत ५१.६० प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । सङ्घीय कार्यालयको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता क्षय भएको देखिन्छ । चालू र पुँजीगत खर्च मिलाउँदा २० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धादिङले जारी गरेको आव ०८०/८१ को वार्षिक प्रारम्भिक सङ्क्षिप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश कार्यालय १७ वटाको चालू खर्चतर्फको कुल बजेट रु. एक अर्ब ७३ करोड ५१ लाख ३४ हजार ६७२ मध्येबाट रु. एक अर्ब ५३ करोड ३९ लाख ३३ हजार १६३ खर्च गरी रु. २० करोड १२ लाख एक हजार ५०८ फ्रिज भएको छ । पुँजीगततर्फको कुल बजेट रु. चार अर्ब १६ लाख ७८ हजारमध्येबाट रु. तीन अर्ब १८ करोड ४० लाख ४२ हजार ७८४ खर्च गरी रु. ८१ करोड ७६ लाख ३५ हजार २१५ फ्रिज भएको छ । प्रदेश कार्यालयको चालूतर्फ ८८.४० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ७९.५७ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयको पनि पुँजीगत खर्च पूरापूर गर्ने क्षमता क्षय भएको देखिन्छ । चालू र पुँजीगत खर्च मिलाउँदा १७.७८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त चालू अनुदान, ससर्त पुँजीगत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको वित्तीय हस्तान्तरण निकासा कोलेनिकाले गर्ने र स्थानीय तहबाट भएको खर्चको हिसाब विवरण प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पठाइने प्रमुख नियन्त्रक रेशमकुमार खत्रीले बताए । आव ०८०/८१ मा १३ स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारको रु. चार अर्ब ५० करोड ३८ लाख ५६ हजार ५९४ र प्रदेश सरकारको रु.८३ करोड ३५ लाख ६६ हजार ७०७ वित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरिएको र सोको खर्च प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । खर्च गरेर बाँकी रकम साउन मसान्तसम्म फिर्ता गरेपछि मात्र चालू आवको निकासा हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
