२०४७ को संविधान संशोधन गर्ने दुष्कार्य

• शरणउत्सुक सापकोटा

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सातबुँदे सम्झौता भई सत्ता गठबन्धन भएपछि नेपाली जनतामा स्थिर सरकार र समृद्धिको आशा पलाएको छ । तत्कालीन सत्ताको मुख्य घटक एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबिच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमतिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सत्ता बाहिर पु¥याएको छ । दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भई जनताद्वारा प्रत्यक्ष लिखित ‘नेपालको संविधान’ सङ्घीय संरचनायुक्त गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको पहिलो संविधान हो । संविधानअनुसार तिनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भइसकेको छ । विश्वकै उत्कृष्ट सङ्घीय संविधान भनिएको २०७२ को संविधान तेस्रो पटक पनि संशोधन भइसकेको छ । संविधान जारीपछिको आठ वर्षको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आएका जटिलतालाई हटाउने र संविधानलाई बलियो बनाउने जनाई संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले अहिले सहकार्य गरिरहेका छन् । विसं २०६१/०६२ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ फर्काउने चर्चा पनि कांग्रेस-एमाले वृत्तबाट भइरहेको छ ।

अहिलेको संविधान भन्दा २०४७ सालको संविधान ठिक थियो भन्न्ने पङ्क्ति कांग्रेस र एमालेभित्र ठुलै छ, त्यसमाथि पनि कांग्रेसभित्र निकै छ । विसं २०४७ को संविधान जनप्रतिनिधिले लेखेका होइनन् तर जनताका छोराछोरीले लेखेर काँटछाँट भई राजाबाट दिइएको थियो । नेपाली जनतालाई पहिलो पटक सार्वभौम सत्तासम्पन्न बनाएको चाहिँ २०४७ सालकै संविधानले हो जसले संवैधानिक राजतन्त्र कायम गरेको थियो । त्यस संविधानले राजालाई समेत संविधान तथा कानुनी दायराभित्र राखेको थियो । त्यसलाई राजा र जनताबिचको सम्झौताको दस्तावेज भनिएको थियो । संविधानको घोषणा राजाबाट भए पनि उनलाई सक्रिय राजनीति तथा निर्णायक भूमिकाबाट अलग राखिएको थियो । श्री ५ बाट गरिने भनिएका सबै काम मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसका आधारमा हुनेछन् भनेर संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको थियो ।

सुरुआती चरणमा राजाले संविधानको सो प्रावधानलाई पालना पनि गरे पनि समय क्रममा मिच्दै लगे । उदाहरणका लागि सरकारले एउटा व्यक्तिलाई राजदूतका लागि राजाकहाँ सिफारिस गथ्र्यो, तर अर्कै व्यक्तिलाई दरबारले नियुक्त गथ्र्यो । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाका १० स्थानमा सुरुआती चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै राजाले अनुमोदन गरे । अनि समय बित्दै जाँदा राजाले नै नियुक्त गर्न थाले, आफ्नै तजबिजमा बर्खास्त गर्न थाले । मामला यतिमा मात्रै सीमित भएन, राजाबाट मनोनीत सांसदले राजनीतिक दलजस्तै मोर्चाबन्दी गरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदसमेत पड्काए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भनेको संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत थिए । परिषद्ले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति गथ्र्याे । सो ठाउँसम्म राजाले आफ्ना मान्छे पुर्याए । परिणामस्वरूप खुङ्खार राजावादी सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बने । त्यसपछि उपाध्यायमार्फत दरबारले कांग्रेसका नेताहरूलाई छानीछानी के कसरी बदला लियो, कांग्रेसलाई के कसरी विभाजन गरिदियो, सबै छर्लङ्ग छ ।

झट्ट हेर्दा २०४७ सालको संविधानको हत्या राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको देखिन्छ तर यसको सिलसिला राजा वीरेन्द्रले नै सुरु गरेका हुन् । जनप्रिय भनिएका राजा वीरेन्द्रले जुन रूपमा विस्तारै विस्तारै मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफ्नो हातमा लिँदै गएका थिए, त्यसले केही वर्ष निरन्तरता पाएको भए सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यासमा मुलुक गइसक्ने थियो । कांग्रेस–एमालेलगायत संसदीय दलले मात्रै २०४७ सालको संविधानको मर्म जोगाउन नसक्ने लगभग सिद्ध भइसकेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली २०४७ सालको संविधानका पक्षमा नहोलान् तर कांग्रेस र एमालेको निकै ठुलो पार्टी पङ्क्ति यसको पक्षमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि देउवा र ओलीले साँच्चै चाहे भने २०४७ सालको संविधान अर्कै नाममा बहाली हुन सक्छ । अर्थात् ‘नेपालको संविधान’ संशोधनका नाममा २०४७ सालको संविधान बहाल हुन सक्छ । यदि यस दिशातर्फ मुलुक गयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर हुन सक्छ, आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्ने मौका मिल्छ । जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लगभग धुलीसात् भएको साखलाई २०५९ जेठमा देउवाले गरेको संसद् विघटन र असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सरकार विघटनले एकाएक उचाइमा पुर्याएको थियो, ठीक त्यसै गरी कांग्रेस र एमालेले २०४७ सालको संविधान बहालीको प्रयास गरे भने दाहालको उचाइ पनि त्यसरी नै बढ्न सक्छ किनकि त्यस्तो कदमविरुद्ध जो कसैले आन्दोलन गरे पनि जनताले साथ दिन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिसँगै दाहालको राजनीति अधोगतिमा सुरू भएको छ । संसद्मा कसैको पनि बहुमत नभएका अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन अस्वाभाविक होइन । दाहाल प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठुलो दलका नेता हुन्, त्यसमा पनि उनको पार्टीको सिट सङ्ख्या दोस्रो ठुलो दल एमालेको भन्दा ज्यादै तल छ, दोब्बरभन्दा पनि कम । अहिले सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो र दोस्रो दलले पहल गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्नु पनि स्वाभाविक होइन किनकि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म भनेको बहुमतको सरकार मात्रै होइन, बलियो प्रतिपक्ष पनि हो । कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्ने गरी मुलुकको राजनीति अघि बढोस् भन्ने गत आमनिर्वाचनको जनादेश हो । तर पहिलो दल कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्वबाट रोक्नकै लागि दोस्रो दल एमालेले तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सा¥यो । यही बेलादेखि सत्ता समीकरणले अस्वाभाविक दिशा पक्रेको हो । बलियो प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेस पनि धैर्यका साथ अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो तर उसलाई पनि सत्ताको तिर्खाले छाडेन । यही मौकाको उपयोग दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि गरे ।

कांग्रेस र एमालेले संविधानका कतिपय अव्यावहारिक प्रावधान संशोधनका लागि सत्ता सहकार्य गर्न लागेको जिकिर गरेका छन् । यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै होइन भने स्वागतयोग्य छ । तर संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा दाहाल र उनको दललाई बाहिर राखियो भने अर्को भयानक गल्ती हुनेछ । वर्तमान संविधानका नेता दाहाल नै हुन् । उनको पार्टी जतिसुकै कमजोर होस्, चाहे उनी एक्लै हुन्, तर उनको परामर्शविना संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का कांग्रेस र एमालेले राख्नैपर्छ । दाहालको लोकप्रियतामा धेरै ठुलो कमी आएको सत्य हो । माओवादी केन्द्रको जनमत निरन्तर घट्दै गएको पनि सत्य हो । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने पक्ष तथा जातीय राज्य चाहने पक्ष दाहालबाट अलग हुँदै जाँदा माओवादी केन्द्र खुम्चिएको हो भन्ने हेक्का कांग्रेस-एमालेले राख्नैपर्छ । उनको लोकप्रियता खस्कँदै जानाको अर्को कारण जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने र त्यसको निरन्तरताका लागि जसलाई जति बेला पनि धोका दिने प्रवृत्ति हो । एकातिर उनीबाट धोका पाउनेको सङ्ख्या र दायरा बढ्दै गयो, अर्कातिर सत्तामा रहेर उनलेठोस काम गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि डेढ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनयता कैयौँ पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ । यी सबै परिवर्तनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै मुख्य भूमिका रहेको छर्लङ्ग छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटकको सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई आफ्नो बहादुरी र चतु¥याइँ भन्दै आएका थिए । आफ्नो उचाइ तथा योगदानलाई नसुहाउने अभिव्यक्ति दिनु उनको अर्को कमजोरी थियो ।

कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएका अवस्थामा मात्रै निकास निस्कन सक्ने अवस्था छ । विगतमा पनि यो प्रमाणित भइसकेकै छ । ‘नेपालको संविधान’ का कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नैपर्ने देखिएको छ । ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको आगामी असोज २ देखि नौ वर्ष पूरा भई १० वर्ष लाग्दै छ । एक दशकको अवधि भनेको सामान्यतया प्रारम्भिक नतिजा प्राप्त हुने अवधि हो । साथै एक दशकका अवधिमा नयाँ पुस्ता पनि तयार भइसकेको हुन्छ, कतिपय नयाँ परिस्थिति पनि निर्माण भइसकेका हुन्छन् । साथै संविधान कार्यान्वयन यात्रामा कुन कुन ठाउँमा के के अप्ठ्यारो आइप¥यो भन्ने सामान्य सङ्केत एक दशकका अवधिमा देखिन्छ । तर, संविधान संशोधन जस्तो विषयमा दलहरूबिच सहमति आवश्यक छ । ‘नेपालको संविधान’ लाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी जनताले बिर्सेका छैनन् । अहिले संविधान संशोधनका विषयमा एक गैरसरकारी संस्थाले नागरिक समाजका अगुवा भेला गरेर बहस सुरु गरेको छ । यो छलफल देश बाहिरको कुनै शक्तिको आर्थिक लगानीमा भइरहेको हो भने त्यसमा सरकार तथा राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्छ । हामीकहाँ विदेशबाट डलर ल्याएर धन्दा चलाउनका लागि पनि यस्ता बहस आरम्भ गर्ने गैरसरकारी संस्था थुप्रै छन् । संसदीय समितिका बैठकमा समेत खाजाभत्ताको व्यवस्था गर्न सक्नेसम्म पहुँच भएका अन्तररााष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हाम्रो देशमा सक्रिय भएको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । त्यो सहमति संसद्बाट सार्वजनिकसमेत भइसकेको छ । यो सहमति सरकारमा सामेल भइरहेकै अवस्थामा लुकेर मध्यरातमा गर्नुपर्ने आवश्यकता भने थिएन । एक साताको अग्रिम सूचना दिएरै खुलेआम गर्न सकिन्थ्यो । दुई सय ७५ मध्ये ८८ सिट भएको कांग्रेस र ७८ सिट भएको एमालेबिच मध्यरातमा लिखित सम्झौता हुनु भनेको एकार्काप्रतिको चरम अविश्वास जीवितै छ भन्ने सन्देश हो । संविधानका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो एक दशकका अवधिमा देशमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको सत्य हो । तर, संविधानको स्वीकार्यता घटेको सत्य होइन । संविधान जारी गर्ने बेला बहिष्कार गरेका कतिपय राजनीतिक दलले समेत यति बेला संविधानलाई आत्मसात् मात्रै गरेका छैनन्, कार्यान्वयन गर्न योगदान दिइरहेका छन् । यस अवधिमा केही प्रावधान राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट संशोधनसमेत भएका छन् । कतिपय प्रावधानका सन्दर्भमा संविधानलाई स्वीकार गर्ने दलहरूबिच नै विवाद छ । संविधान संशोधन हुनुपर्ने राय सबै दलको छ, तर कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकार्काको राय बाझिएको स्थिति छ ।

एकथरीले प्रदेशलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्काथरी प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ठुला दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने साना दल समानुपातिकको सिट सङ्ख्या थप्नुपर्ने माग गर्छन् । संविधान संशोधन विवादको दायरा साँघुरो बनाउनका लागि हो, झन् फराकिलो हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले नचिनेको जिल्ला संरचना ब्युँत्याइएको विषय, पालिकहरूको सीमाङ्कन नमिलेका विषयमा भने सरकार तथा संसद्लाई झक्झक्याउनु जरुरी छ । स्थानीय तहमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको विषय, कतिपय तहले बजेट दुरुपयोग गरेको विषयलगायतमा बहस जरुरी छ ।