• अर्जुननरसिंह केसी

राजनीतिक दल दुर्बल हुँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेता–कार्यकर्ता निश्चित विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट, उपगुट, गिरोह, उपगिरोहभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पारित गरेका प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए, त्यो पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशनसम्मका धेरै पारित प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए, किन भएनन्, अब कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिनुपर्छ । कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने दस्ताबेज निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । नेता–कार्यकर्ताका मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन, कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्रभन्दा आफ्नो मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हाबी देखिएको छ । यसले जनमानसमा चरम निराशा उब्जाएको छ । तसर्थ नीति मात्र होइन, मार्गचित्रसहित व्यवहारमा रूपान्तरण पहिलो कर्तव्य र आवश्यकता हो ।

आजको देशव्यापी निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराध नै हो । यसविरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन काङ्ग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ । आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न काङ्ग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । आज देखिएका यी शासकीय खराबीलाई हामीले सिध्याउन सकेनौँ भने यिनैले हामीलाई सिध्याउँछन् । तसर्थ जनताको पदचाप र छिमेकका घटनाबाट समयमै शिक्षा लिनु जरुरी छ । मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै हामीले खोजेको विधिको शासन हो र लोकतन्त्र हो । आगो लगाउने नेतृत्व होइन निभाउने, उत्तेजना होइन, चेतना, आवेग होइन विवेक, तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता छ । काङ्ग्रेसका प्रशिक्षण पार्टीका हरेक तहमा पुग्नु जरुरी छ । यसैबाट पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कायम हुन सक्छ । जनभावना र कार्यकर्ताको आवाजलाई झुलबाहिर लामखुट्टे कराएजस्तो ठान्नुहुँदैन, सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी छ । अन्यथा त्यसबाट उब्जिने प्रतिक्रिया घातक हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियामा द्वन्द्वको खतरा र सङ्कटजन्य अवस्था मडारिइरहेको छ । शासकहरू एकपछि अर्को पलायन भएका छन् । यसका कारक पक्ष र पृष्ठभूमितर्फ राज्य र राजनीतिक दलले सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दै समयमै चनाखो हुनु जरुरी छ । वि.सं. २०७८ साउनमा अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति असरफ घानी, ०७९ असारमा श्रीलंकाबाट महिन्दा राजापाक्षे, ०८१ साउनमा बंगलादेशबाट शेख हसिना वाजेद पलायन हुनुका कारण खोजिनुपर्छ ।

लोकतन्त्र वा निर्वाचित सत्ता भए पनि बहुमतको दम्भ, निरङ्कुशता, तानाशाही, दमनकारी नीति तथा सुशासन कायम हुन सकेन, भ्रष्टाचार रोकिएन भने विकास र समृद्धिका बाटामा गति लिएर मात्र पनि हुँदैन, सत्ता विनाश हुन्छ र देश अप्रजातान्त्रिक शक्तिका हातमा पुग्न सक्छ भन्ने पछिल्ला घटना हाम्रो निकटतम् छिमेकीबाटै देखिएको छ । बंगलादेशमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीमाथिको बर्बर आक्रमण दुःखद र खेदजनक छ । हजारौँ बंगलादेशी हिन्दु १७ किलोमिटर दूरीको नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशको द्वन्द्वले अर्को रूप लिन सक्ने अवस्था छ । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसले यस क्षेत्रको राजनीति र शान्तिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

समग्र एकता पार्टीका निमित्त मात्र होइन, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको सङ्कट सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको छ । वस्तुगत यथार्थ र जनभावनाको सम्बोधनको मार्गचित्रका आधारमा साङ्गठनिक अभियान चलाउँदा मात्र सार्थक हुन सक्छ । सत्ता–सहमतिका सातबुँदे सहमतिका आधारमा यथाशीघ्र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी र संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रका सबै पक्षको सहमति निर्माण यो सरकारको दायित्व हो । सरकार नारामा सीमित रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारको सफलता राष्ट्रकै निमित्त एउटा ठूलो अवसर बन्न सक्छ र बनाउनुपर्छ । यसको असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमा नै सङ्कट आउन सक्छ भन्ने हेक्का हामीले राख्नुपर्ने जरुरी छ ।

अहिलेसम्मका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ । चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सर्वशक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नका लागि पहकदमी काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं नुवाकोट,
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुन् ।)

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह