समृद्धिको बाधक संविधान कि नेता ?

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ३१ श्रावण २०८१, बिहीबार १३:४३

‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनमा आएको करिब १० वर्षपछि संशोधनका विषयमा बहस सुरु भएको छ । वि.सं.२०७२ मा संविधान जारी हुँदा विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले त्यसलाई समृृद्धिको बाधक भनेर आफूअनुकूल व्याख्या गरी जनतालाई भ्रमित पार्दै सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका छन् । संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संसद्का दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेले सत्तासमीकरण गरेर सरकार बनाएका छन् । दुई पुराना दलका गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाटै काङ्ग्रेस र एमालेले सत्तासमीकरणको औचित्य प्रस्ट्याउँदै स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत कुरा दिने बताए । तर, संसद्मा रहेका र संविधान बनाउन साथ दिएका अन्य दलले संशोधनका लागि अहिले अनुकूल समय नभएको बताउँदै खबरदारी गर्न मोर्चाबन्दी गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले त कुनै पनि हालतमा अहिले संशोधन हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ ।

मुख्यतः संसद्वादी, मधेशी तथा माओवादीबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिको साझा दस्ताबेज वर्तमान संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रति भिन्न पक्षको भिन्न धारणा छ । संविधानमा सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरिएको मधेशी शक्तिका कारण हो । धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेश गरिएको माओवादीका कारण हो । अहिले संसद्मा माओवादी र मधेशी दल सङ्ख्यात्मक हिसाबले कमजोर छन्, काङ्ग्रेस र एमाले बलिया छन् । यही बेला धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिने हो कि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिट सङ्ख्या घटाइने हो कि, राष्ट्रिय दलको ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाइने हो कि भन्ने आशङ्का माओवादीलगायत साना प्रतिपक्ष कित्तामा रहेका दललाई छ । सत्तारूढ काङ्ग्रेस र एमालेभित्रका गतिविधि तथा ती दलका नेताहरूले दिने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सो आशङ्कालाई थप बल पुर्याएको छ । संविधानमा सामान्य संशोधन यसअघि पनि भइसकेको छ, विवादरहित रूपमा भएका छन् । सके संसद्मा रहेका सबै दल, नभए संविधान निर्माणमा संलग्न दलबीच सहमति हुन सक्ने बुँदा पत्ता लगाएर संशोधन हुन सक्यो भने जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ । तर, कुनै दल तथा शक्तिले जीवनमरणको सवाल बनाएका प्रावधानमा हात हाल्न थालियो भने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा सडक आन्दोलन बलियो हुन सक्छ । गत हप्ता नेपालको भौगोलिक रूपले अत्यन्त नजिकको मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा जागिर आरक्षणका लागि छुट्याइएको कोटा खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ । १५ वर्ष लामो सत्ता छाडी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाड्न बाध्य भइन् । हाम्रो देशमा पनि २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन अन्त्य गर्यो, २०४६ ले पञ्चायत ढल्यो र २०६१/०६२ ले राजतन्त्र अन्त्य भयो । यी घटनाबाट गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो उर्वर समय व्यतीत गरेका नेता र दलले सोचेनन् भने पछुताउनुसिवाय केही हुनेछैन । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दै गर्दा अन्तिम अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिएको एउटा अडानका कारण संविधान घोषणा बिथोलिनै लागेको थियो । उनले संविधानमा बहुलवाद शब्द राख्न अडान लिएका थिए । सैद्धान्तिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने ‘बहुलवाद’ र ‘थ्रेसहोल्ड’ सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैन । तर, अहिले ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाउने सहमति काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको कुरा असरल्ल भएको छ ।

जे–जति शब्द, वाक्य तथा अनुच्छेद लेखिए पनि संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेको शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकास हो । यदि संविधानका कुनै प्रावधानले प्रगतिमा बाधा पुर्याएका छन् भने संशोधन गरिनुपर्छ । तर, कुन प्रावधानले के कसरी बाधा पुर्यायायो भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ । संविधान जारी हुनुअघि भन्दा अहिले शान्ति सुरक्षा खलबलिएको छ भनेर कसैले भन्यो भने जनताले पत्याउने अवस्था छैन । अपेक्षित रूपमा सुशासन कायम हुन नसकेको, विकासको गति ढिलो भएको, समृद्धिको सङ्केत राम्रो नदेखिएको चाहिँ पक्कै हो । तर, यसको कारण न त धर्मनिरपेक्षता हो, न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, न त थ्रेसहोल्डको प्रतिशत कमी भएर हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा खराब होइन, दुरुपयोग गरिएको मात्र हो ।

‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत थोरै भएर हो कि भन्ने हो भने पनि संसद्मा सबैभन्दा गहन भूमिका एक–एक सिट भएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको देखिएको छ । सरकारमा अस्थिरता आउनाका कारण साना दल होइनन्, ठूला हुन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजना तुलनात्मक रूपमा कम समयमा सम्पन्न भएका छन्, तर सङ्घीय सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजना वर्षाैँदेखि अलपत्र छन् । यो कमजोरी संविधानको हो कि सरकारमा रहनेको ? ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने नेपाली उखान अहिलेका ठूला दल भन्नेहरूले नै चरितार्थ गरिरहेका छन् ।