नुवाकोटको प्राथमिकता स्थलमार्ग

विकासको मूल नीति राजनीतिले सही बाटो पक्रन सकेन भने देश दुर्घटनामा जान्छ । नेपालको राजनीति अहिले गलत बाटोतर्फ उन्मुख छ । यसका जानकारहरू देश असफल हुने खतरा बढेको बताउन थालेका छन् । सत्तामा बस्नेहरूले समेत देशको अर्थतन्त्र अधोगतिमा गएको स्विकारेका छन् । नेताहरू भाषण गर्न र एक-अर्काप्रति कटाक्ष गर्न मात्र सिपालु भएका कारण देशमा यो अवस्था आएको हो । व्यवस्था फेरियो जनताको अवस्था फेरिएन, जनताले भोगिरहेको सास्ती उस्तै छ । जनता पनि जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने खालका छन् । नेताले देखाएको सपना कति पूरा हुन्छ, हुँदैन ठम्याउन नसक्ने भएकाले धेरै योजना बन्छन्, केही सुरु पनि हुन्छन्, अधिकांश सम्पन्न नै हुँदैनन् ।

काठमाडाँैबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको नुवाकोटका नेताले विगतदेखि केन्द्रीय नेतृत्व र सत्ताको वागडोर सम्हालिरहे पनि जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार अघि बढ्न सकेन । अझै पनि नुवाकोटवासी नेताकै वरिपरि बस्न पाउँदा दङ्ग पर्छन् । दल र दलका नेताको आश्वासन होइन, जिल्लालाई काठमाडौँनजिक भएको महसुस गराउने गरी सडक पूर्वाधार बनाउने योजनाको खाँचो छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरू अध्ययन, विश्लेषण नगरी केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने सपना बाँडिरहेका छन् । नुवाकोटका लागि रेलमार्गभन्दा पनि प्रमुख आवश्यकता टोखा–छहरे सडकखण्डको सुरुङमार्ग निर्माणको हो । सुरुङ निर्माण गर्न नसक्ने सरकार र दलका नेताले रेलमार्ग बनाउँछु भन्दा विश्वास गर्न सकिएला त ? काठमाडौँ जोडिने सामाखुसी–टोखा–छहरे–गँगटे तथा बालाजु–ककनी–पिपलटार सडक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नसमेत नसक्ने सरकारसँग नुवाकोटवासीले रेलमार्गको अपेक्षा राख्नुु बेकार हो । नुवाकोटले तत्काल लाभ लिन सक्ने छहरे–टोखा सडकमार्गलाई सहज सञ्चालन गर्न सरकारले सक्यो भने नुवाकोटका लागि अहिलेका लागि त्यही ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यस मार्गको झन्डै चार किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन सके काठमाडौँ–नुवाकोटको दूरी ४० किलोमिटर हाराहारीमा रहनेछ । यो मार्ग डबल लेनको बनाउन सके मात्र पनि अहिले काठमाडौँ–त्रिशूलीको आवातजावत सवा एक घण्टा मात्र हुनेछ । यस मार्गको गुर्जेभञ्ज्याङको ठाडो उकालोलाई केही सहज बनाउने हो भने त्रिशूली–गल्छी–काठमाडौँको छोटो वैकल्पिकमार्ग बन्न सक्नेछ ।

सरकारले रेलमार्गको सपना देखाउनेभन्दा पनि तत्काल लाभ लिन सक्ने योजना छनोट गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित रेलमार्गको योजना हालको नेताका पालामा सर्भेसमेत सम्पन्न हुने अवस्था रहेको छैन । चीन सरकारले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण थालेको चर्चा छ । चिनियाँ सहयोगमा विस्तृत सर्भे र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न झन्डै सात वर्ष लाग्ने समाचार बाहिर आएको छ । डिपिआर बनेपछि निर्माणको लागत समय र समस्या तथा दूरी थाहा हुन्छ । त्यसपछि रेलमार्ग निर्माणमा जान सक्छ कि सक्दैन, बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु हुन्छ । निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सरकारले जुटाउन सक्छ कि सक्दैन, बनेपछि सञ्चालनबाट लागत उठ्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको विश्वसनीय आधार नभेटेसम्म निर्माण नै सुरु हुनेछैन । यसअघि लामो रस्साकस्सीबिच वर्षाैँ लगाएर अर्बौँको लागतमा बनेका सरकारको प्राथमिकतामा परेका चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, पोखरा र लुम्बिनीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्माणपछि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्दा राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार परिरहेको छ । त्यसैले नुवाकोटको प्राथमिकता अहिले रेलमार्ग हुनै सक्दैन ।

काठमाडौँसँग जोडिएको हालको सडकलाई डबल लेनको बनाउन र प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणमा दबाब दिएर छिटोभन्दा छिटो तयार गर्न सके मात्र नुवाकोटलाई लाभ पुग्नेछ । सुरुङमार्ग निर्माणपछि काठमाडौँ –रसुवागढी (नुवाकोट–चीन सिमाना) को दूरी एक सय किलोमिटरभन्दा कम हुनेछ । छहरे–टोखा हालको सडक साँघुरो र ठाडो उकालो रहेकाले मालवाहक ट्रक, कन्टेनर आवतजावत गर्न सक्दैनन् । रसुवागढीबाट मालसामान आवातजावत गर्ने सवारीसाधन गल्छी हुँदै काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ । त्रिशूलीबाट गल्छी हुँदै काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता र लामो दूरी घटाउनका लागि पनि छहरे–टोखा सडक सहज बनाउन आवश्यक छ ।