- राजेन्द्र बस्नेत
धादिङबेँसी । गजुरी गाउँँपालिका धादिङले खेतबारी जोत्नका लागि पालिएका गोरुको एक वर्षको बिमा गरेको छ । वि.सं. २०८१ असार २३ गते बिमापत्र जारी गरी एक वर्ष अर्थात् २०८२ असार २२ गतेसम्मका लागि पाँच सय १३ हल गोरुको रु. दुई करोड ५४ लाख दुई हजार बिमाङ्क रकमको रु. तीन लाख ४९ हजार चार सय ४८ प्रिमियम रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरिदिएको छ ।
गोरु बिमा तथा नगद सहायता कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ अनुसार गत वैशाख ३१ गते गोरुको बिमा गर्न पालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । गोरुपालक किसान र हलको तस्बिरसहित निवेदन सङ्कलन गरी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग जेठ ३१ गते सम्झौता भएको पालिका, पशुपक्षी शाखा प्रमुख डा. अस्मिन खुलालले बताए । निवेदन दिएका ६१४ किसानको गोठमै बिमा कम्पनीका कर्मचारी पुगेर ट्र्याक लगाउँदा ५१३ हल गोरु भेटिएको थियो । स्थानीय जातका गोरुको संरक्षण गर्ने, आयस्तर कमजोर भएका समुदायलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खेत बाँझो नराख्न र प्राङ्गारिक मलबाट किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गोरु बिमा गर्नाको उद्देश्य रहेकोसमेत उनले बताए । गजुरी-१ बाट २९ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा बिमा गर्न खोज्दै गोठमा प्राविधिक टोली पुग्दा २७ हल तथा वडा नम्बर २ बाट एक सय ६ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा ८० हल गोरु मात्र भेटिएको उनले बताए । वडा नम्बर ३ बाट एक सय १० हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा बिमा गर्न गोठमा पुग्दा ८३ हल गोरु भेटिएको, वडा नम्बर ४ बाट ९६ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा गोठमा ७८ हल मात्र भेटिएको थियो । यसैगरी, वडा नम्बर ५ बाट एक सय एक हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा गोठमा ९० हल गोरु, वडा नम्बर ६ बाट ८५ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा गोठमा ८५ हल, वडा नम्बर ७ बाट ३२ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा गोठमा २७ हल र वडा नम्बर ८ का ५५ हल गोरुपालन भएको निवेदन आएकामा ४८ हल गोरु भेटिएको थियो ।
ट्र्याक लगाउँदा भेटिएका गोरु सबैको बिमा गरिएको छ । प्राविधिकको सल्लाहअनुसार प्रतिगोरुको बिमाङ्क रु. २० हजारदेखि ३० हजारसम्म तोकिएको डा. खुलालले बताए । ‘अल्छी किसानलाई ६० हजारको ट्र्याक्टर किनेर ५० प्रतिशत अनुदानमा दिन पल्केका पालिकाका कर्मचारी’ले आफूहरूलाई भने रु. १२/१५ सयको बिमाङ्क रकम तिरिदिएर निराश बनाएको वडा नम्बर १ का सन्तमणि ढुङ्गाना, बद्री ढुङ्गाना र गणेशमान तामाङले गुनासो गरेका छन् । पहिले निवेदन दिने बेला आफूहरूलाई गोरु पाल्ने किसानले रु. १०/१० हजार पाउँछन् भन्दै गोरुको तस्बिर खिचेर नागरिकताको फोटोकपी र निवेदन लिएका पालिकाका कर्मचारीले अहिलेसम्म पैसा नदिएको उनीहरूले आरोप लगाए । वर्षाैँदेखि गोरु पलेर गोबर सोरेर प्राङ्गारिक मलसमेत उत्पादन गरेर जमिन जोत्ने किसानलाई पालिकाले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनीहरूले बताए । गोरुको मात्र होइन गाई, भैँसी, राँगा, खसी र बाख्रा पाल्ने किसानको पनि बिमा गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि खाद्य अधिकार सञ्जाल गजुरीले गोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि प्रमुख प्राथमिकता भएकाले गोरुपालक किसानका लागि कार्यक्रम बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सोहीअनुसार पालिकाले गोरुको बिमा गरेको बताए ।