नेपालीको मुख्य पर्वमध्येको महान् चाड बडादसैँ यस वर्ष सुरु भइसकेको छ । कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, चाडपर्वका लागि हामी कि हाम्रा लागि चाडपर्व ? उत्तर खोज्दा चाडपर्वका लागि हामीजस्तो लाग्छ, किनकि यसलाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भूगोलवासीले मनाउनैपर्छ । यसबाट कोही पर रहे वा रहन चाहे समाजबाटै बहिष्कृत पनि होइन सक्छ । यही बाध्यताबिच ठुला चाडपर्व आए पनि बजारमा चहलपहल भने खासै देखिएको छैन । केही वर्षअघिसम्म दसैँ आउनु महिनौँ दिनअघिदेखि बजारमा चहलपहल बढ्थ्यो । आफ्ना गाउँघर फर्किने मानिसको चाप पनि उत्तिकै देखिन्थ्यो । यस वर्ष भने दसैँले छोपिसक्दा पनि मानिसहरू चमकहीन छन् ।

दसैँ सुरु हुनै लाग्दा यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले देशैभरि ठुलो धनजनको क्षति पुयायो । चाडका तयारीमा रहेका नेपालीलाई यसले ठुलो सङ्कटमा पा¥यो । विपत्तिका कारण धन, सम्पत्ति र परिवार गुमाएका नेपाली शोकमा डुबिरहेका कारणले पनि यसपटकको दसैँ खल्लो बनेको छ । प्राकृतिक विपत्ति र महँगीले आमउपभोक्तालाई नै थला पारेको छ । दसैँ धेरै नेपालीले मनाउँछन् र यो सबैभन्दा बढी खर्चिलो चाड पनि हो । यति बेला आम्दानीले नपुगे ऋण काढेर भए पनि चाड मनाउने प्रचलन छ । हुँदा खाने र हुनेखाने दुवैले आफ्नो औकातअनुसार दसैँ मनाएकै हुन्छन् ।

आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून र अधिकांश सामानको मूल्यवृद्धिले चाडपर्वका उपभोग्य सामान खरिदमा उत्साह छैन । अहिले देशभरिका उद्योग–व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजारमा माग कम हुँदा उत्पादनमा कमी र विदेशबाट आयात गरी ल्याउने सामानको समेत कमी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजार पनि सुस्त हुनु स्वाभाविक हो । कोभिड कालमा जस्तो अहिले मालसामानको माग र खपत छैन । बजारमा माग सिर्जना नभएका बेला वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय नियम छ, तर यहाँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै उपभोक्तालाई सताउने व्यापारी छन् । बजार अनुगमन गर्ने निकायले कर्मकाण्डी व्यवहारभन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् । देशैभरि दैनिक चाडपर्व लक्षित अनुगमन भए पनि बजार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले आश्चर्यजनक परिसूचक देखा पर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । खर्बौँ रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएकै छ, फेरि ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन, उद्यम–व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगभग ५–६ महिनायता अर्थतन्त्र क्रमशः मन्दीतिर गइरहे पनि त्यसबाट पार पाउन लिइने नीति र योजना बन्नै सकेको छैन । मन्दीका अवस्थामा उपभोक्तामा माग न्यून हुन गई वस्तु तथा सेवाका मूल्यमा कमी आउनुपर्ने हो । विडम्बना ! बजार भने त्यस्तो भएको पाइएन, मूल्य झनै बढेको छ, सर्वसाधारणको आय गुम्दै गएको छ । यसले गरिबी झनै बढाउने जोखिम छ ।

चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन जारी भए पनि महँगी नियन्त्रण हुन नसक्नामा बजार अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीको मिलोमतो रहेको आशङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । खासमा व्यापारी र कर्मचारीको सधँै साँठगाँठ भइरहेको अनेकौँ उदाहरण छन् । सरकारले चाहे बिचौलियाका कारण सिर्जना हुने महँगी सात दिनमै नियन्त्रण गर्न सक्छ । खरिद र बिक्रीबिचको अन्तरलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने र त्यसअनुसार नाफामा आयकर लगाउन सुरु गर्ने हो भने सातामै व्यापारी लाइनमा आउँछन् । अर्कातिर सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन सके महँगी त्यसै कम हुन्छ । अहिले विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमै समस्या छ । जुन वस्तुको जुन समयमा बढी माग हुन्छ, तिनको आयातलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने वा लक्ष्य गरेर उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके महँगी नियन्त्रणमा आउँछ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमनको अधिकार पालिकालाई दिइए पनि अधिकांशले बजार निरीक्षण गर्न चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्ने संयन्त्र रहे पनि क्रियाशील नहुँदा महँगी नियन्त्रणमा छैन । यी सबैले आ–आफ्नै हिसाबले काम गरे ‘आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई’ भन्ने कथन तोडिने थियो ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह