विदुर । मित्रराष्ट्र भारतले ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि असन्तुष्टि जनाई नाकाबन्दी गरेको थियो । उक्त नाकाबन्दी सामना गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्न सुरु गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा यस क्षेत्रका बासिन्दाले त दुःख पाए–पाए, देशले समेत ऋणको बोझ बोकिरहनुपरेको छ । सो योजनाको काम कछुवाको गतिमा भइरहे पनि करिब १० वर्षमा आधा दर्जन कार्यालय प्रमुख फेरिइसकेका छन् । योजनाका लागि बजेट सुनिश्चितता गरेर समयमै सम्पन्न गर्नभन्दा पनि निर्माण लम्ब्याएर कार्यालय प्रमुख फेर्नमै सरकारले ध्यान दिँदा सडक निर्माण अलपत्र परेको छ ।

धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लालाई समेटेर निर्माण गरिएको सो योजनाको मुख्य उद्देश्य उत्तर–दक्षिण व्यावसायिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने थियो । योजनाको निर्माणले गति नलिँदा नौ वर्षमा सात कार्यालय प्रमुख फेरिइसकेका छन् । आव २०७२/०७३ देखि सुरु भई आव २०७७/०७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको सम्पन्न हुने समय अनिश्चित बनेको छ । बजेट सुनिश्चित गरेर निर्माण अगाडि बढाउनेभन्दा पनि सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम मात्र गरेको नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताए । नुवाकोट–रसुवाको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको सो सडक निर्माणका लागि नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ र महासङ्घले विगतमा सरकारलाई सुझावसहित ठुलो दबाब दिएको उनले स्मरण गरे । सो योजनामा २०७२ देखि २०७४ सम्म प्रकाशचन्द्र भण्डारी, २०७४ देखि २०७६ सम्म सुबोधकुमार देवकोटा, २०७५ देखि २०७८ सम्म नारायणदत्त भण्डारी, २०७८ मा आठ महिना नीरज शाक्य र २०७९ देखि २०८१ सम्म ध्रुवकुमार श्रेष्ठले योजनाको नेतृत्व गरिसकेका छन् । सरकारले योजनाका लागि २०८१ भदौदेखि खड्गलाल श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रमुखमा सरुवा गरी जिम्मेवारी दिएको छ । अब पनि सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्ने हो भने निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म एक दर्जन भन्दा बढी कार्यालय प्रमुखले जागिर पाउने विदुर–५ का वडाध्यक्ष लीलानाथ न्यौपानेले बताए ।