वर्तमान सरकार निर्माण भएको मंगलबार सय दिन पूरा भएको छ । कुनै पनि सरकारका निम्ति सय दिन पर्याप्त नभए पनि उत्साह सञ्चार गर्ने गरी कामको थालनी गर्ने महत्वपूर्ण समय भने पक्कै हो । विकास र सुशासनको गति पहिल्याउन यो समय अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जनादेशपछि तत्कालै वर्तमान सरकार बनेका परिवेशमा सरकार निर्माण समयको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आमनिर्वाचन २०७९ पछि झन्डै १८ महिना पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । विधायिकामा सानो सङ्ख्यासहित तेस्रो स्थान हासिल गरे पनि उहाँ पहिलो र दोस्रो ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई पालैपालो साथ लिएर कार्यकारी नेतृत्व गर्न त सफल हुनुभयो, तर देश जहाँको त्यहीँ रह्यो । अस्थिरताको भुमरीमा सरकार चल्नु नै त्यो सरकारको सफलता जस्तो भयो । जनादेश र जनआकाङ्क्षाअनुरूप मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको निराशाका रासमा यो सरकार निर्माण हुन पुग्यो ।

विगतमा आमनिराशाका अनेक कारण थिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त बिग्रिएको अर्थतन्त्र नै थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै रु. ६ खर्ब थुप्रिएर बसेको थियो । ब्याजदर तल्लो विन्दुतिर आइरहेको थियो, तर लगानीको वातावरण बन्न सकेको थिएन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेप्से परिसूचक तीन वर्षयताकै लगभग तल्लो विन्दुमा टाक्सिएर बसेको थियो । सरकारी साधारण खर्च अकासिएको थियो, तर विकास निर्माणलाई गति दिने पुँजीगत खर्च भने सीमान्त हुँदै थियो ।

दाहाल सरकार टिक्नु नै उपलब्धिजस्तो हुँदा लगानीकर्तामा विश्वास थिएन । त्यस अवस्थामा संसद्मा पहिलो र दोस्रो दल काङ्ग्रेस र एमालेले ठुला दल भनेर आ–आफ्नै राजनीतिक अडानमा बस्नु कति उचित हुन्थ्यो ? सायद सङ्कट आउँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको पहिचान हुने हो । आगो लागिसकेपछि इनार खन्न थाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन थियो । पहिलो र दोस्रो राजनीतिक दलले मिलेर सरकार चलाई देशका सामुन्नेको सङ्कटको समाधान गर्ने टुङ्गो गरे । स्थायित्वको प्रत्याभूति नै पहिलो अब्बल सन्देश थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी मिलेर मात्र युग परिवर्तन भएको छ, तानाशाही ढलेका छन्, लोकतन्त्र स्थापना भएको छ, जनाधिकार सुरक्षित भएको छ, संविधान निर्माण भएको छ, शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको छ । खासगरी काङ्ग्रेस र एमाले अलग-अलग बाटो हिँड्दा राजनीतिले गति लिएको छैन, देशका समस्या समाधान भएका छैनन् । यी दुई दलको मन मिल्दा ऐतिहासिक काम भएका छन्, देशले सङ्कटबाट मुक्ति पाएको छ, नागरिक अधिकार बलियो भएको छ । दुई दललगायत सबै दललाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ध्येयले असार अन्त्यमा यो सरकार बनेको हो । संविधान संशोधनको सरकारको कार्यदिशालाई सकारात्मक मानिएको छ । हतारमा संविधान संशोधनभन्दा आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गर्दै आमसहमतिमा संविधानका बाधा–अवरोध हल्का बनाउँदै जाने वर्तमान सरकारको ध्येय सही नै देखिन्छ ।

सरकार निर्माणले देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएका अनेक उदाहरण छन् । सरकार निर्माणसँगै देशभित्र लगानीको वातावरण बनेको अनुभव भयो । दुई हजार हाराहारी रहेको नेप्से परिसूचक तीन हजार हाराहारी पुगेर पछिल्ला दिनमा केही तल गतिमान छ । नेपालको पुँजी बजार प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर बजारमा आएको यो उत्साह वर्तमान सरकारप्रति लगानीकर्ताको अटल विश्वास मान्नैपर्छ । अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने आधार पनि हो यो । कम्पनीमा भएको लगानीको मूल्य बढ्ने विश्वासमा थप लगानी आकर्षित हुन्छ । त्यही लगानीले नै रोजगारी सिर्जनाको बाटो खुलाउँछ । लगानीले थप रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दैन, अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, पार्दै लैजान्छ । रोजगारी वृद्धिसँगै आयका बाटा खुल्छन्, उत्पादन बढ्छ । बढ्दो लगानीले थप लगानीको बाटो देखाउँछ ।

देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक गतितिर अग्रसर भएकै बेला एकाएक मुलुकले विपत्तिको सामना गर्नुपयो । साबिकमा मनसुन सकिनुपर्ने बेला गत असोज ११ र १२ गते देशभर ठुलो वर्षा भयो । त्यस घनघोर वर्षाले खोलानालामा बाढी बढ्यो, पहिरो चल्यो, डुबानमा अनेक भूभाग परे, ठुलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । भौतिक पूर्वाधार नष्टको अन्तिम हिसाबकिताब अझै आइसकेको छैन, कुल क्षति अर्बै अर्बमा छ । राजमार्ग वर्षाैँसम्म पनि दुरुस्त पार्न कठिन हुने गरी आएको सो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सरकारले कोषको सिर्जना गरेको छ जसमा सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त हुँदै छ । यो विपत्तिको सामना गर्ने सरकारले तय गरेको मार्गदिशामा निजी क्षेत्रको बलियो आड देखिँदै गएको छ ।

यस विपत्तिबाट उठ्न गरिने यत्नले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्नेछ । पुनर्निर्माणमा गरिने लगानीले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा केही वर्षदेखिको सुस्त गतिले अब ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछ । दिगो र दीर्घकालीन विकास अवधारणासँगै हुने पुनर्निर्माणको विकासले अग्रगति लिन सक्नेछ । यो विपत्ति केवल विपत्ति मात्र होइन, समग्र विकास निर्माणका निम्ति आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि गतिलो पाठसमेत हो । अब क्षणिक तुष्टिका भारमा गरिएको विकास सही अर्थमा विकास होइन । रहरले गरिने सहरीकरण पनि सहरीकरण होइन ।

दिगो पूर्वाधार निर्माण नै अबको कार्यदिशा हो । सरकारले सय दिनमा मुलुकलाई दिने सन्देश पनि हो यो । यो विपत्ति समयको हाँकसमेत हो, अब अगाडि बढ्न विगतका कमजोरी नदोहो¥याउन दिइएको पाठ हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण तवरले अनुसरण गरी जलवायुमैत्री विकासका खाका कोर्न पनि सरकारलाई यही मधुमासका समयमा विपत्तिले बाध्य पारेको छ । नयाँ पाँचवर्षीय योजनाका तमाम पक्षमा सम्भावित विपत्तिको सामना गर्न अझ गहन विमर्शसमेत आवश्यक पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेर सरकारलाई स्पष्ट दिशा दिने यत्न गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारका मन्त्रीका साथै प्रशासनिक मूल नेतृत्वसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले प्राप्त कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आ-आफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । देशका सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्था सबैको समयसारिणीबमोजिम लक्ष्य तथा योजना तय गरी कार्यसम्पादन सम्झौता अगाडि बढाइएको छ । विश्व बैंकले सन् १९९५ मा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो तवरको कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा ल्याएको थियो । विश्वको धेरै विकासशील मुलुक मात्र होइन, विकसित देशसमेत यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौताबाट विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएका छन् ।

नेपालमा भने कार्यसम्पादन सम्झौताका विगत अनुभव त्यति उत्साहप्रद छैनन् । खासगरी राजनीतिक अस्थिरताले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न अवरोध खडा गरेको देखिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता हुने, तर त्यसअनुरूपका काम नहुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै थियो । काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर झन्डै दुईतिहाइको अभ्यास गरिरहेको वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिसमेत हो । राजनीतिक स्थायित्वले देशले चाहेको आर्थिक-सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । वर्तमान सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासलाई समेत प्रभावकारी बनाउनेछ ।

सरकारको पहिलो सय दिनले स्पष्टतः स्थिरताका सन्देश दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेझैँ सरकारले यस एक वर्षमा थाती रहेका ऐनकानुन निर्माण गर्नेछ । विधायिकामा स्पष्ट बहुमत भएको अनि सबैजसो मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यासमा अगाडि बढेको वर्तमान सरकारलाई विधिविधान बनाउन कुनै सकस छैन । संविधान निर्माणको केही वर्षभित्रै बन्नुपर्ने कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । मूलतः निजामती सेवा र प्रहरी ऐन समयमा बन्न नसकेर सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन सकेको छैन, कतिपय पञ्चायतकालीन ऐनले काम चलाउनुपरेको छ र यस अवस्थाबाट वर्तमान सरकारले मुक्ति दिने प्रतिबद्धता आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा पनि धेरै ऐन–कानुन समयसान्दर्भिक बनाउनु छ । गोरखापत्र संस्थान आफैँ छ दशकअघिको कानुनअनुसार चलेको छ भने राष्ट्रिय समाचार समितिको अवस्था त्यस्तै छ । भर्खरै मात्र नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विश्वव्यायी मर्मअनुरूप सञ्चालन हुने गरी कानुनी संरचना प्राप्त गरेका छन् । डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयले कार्ययोजनामा काम गरिरहेको छ । भूमण्डलीकृत विश्वमा फराकिलो र उदार सोच, योजना र कार्यलक्ष्यका साथ काम गर्नैपर्छ । यी मर्म समेट्दै वर्तमान सरकारको कार्यदिशाले निश्चय नै मौजुदा निराशा चिर्दै जानेछ, ‘समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली’को लक्ष्यलाई साकार पार्नेछ ।

(साभार ‘गोरखापत्र’ २०८१ कात्तिक ५)