दलभित्र सुशासन : पहिलो प्राथमिकता

• शान्ति लामा

मातृकाप्रसाद कोइराला सन् १९५१ देखि १९५४ सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पछि नेपालका तर्फबाट अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त भए । उनको सो नियुक्तिबारे धेरै कुरा चल्छ । उनकै छोरा कमल कोइरालाले समेत असन्तुष्ट हुँदै भनेका थिए, ‘मातृकाप्रसादलाई राजदूत त ठुलो पद भयो, उहाँ पियन भए नि खानुहुन्छ, तर त्यो भन्सारको हुनुपर्छ ।’ यसले नेपालको प्रशासन र सुशासनलाई कुरीकुरी गरिरहेको थियो । कर्मचारी र भन्सारको सम्बन्ध देखाएर कमलले सङ्केत गरेको भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग अहिले पनि नेपालका निजामती या सार्वजनिक संस्थानमा सान्दर्भिक छ ।

सुशासनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन तथा समावेशिता, निष्पक्षता, मानव अधिकारको सम्मानलगायत विषय समावेश हुन्छन् । आज हाम्रो देशको जुन दुर्गति भएको छ त्यसको मूल कारण नै सुशासनको कमी हो । जनपक्षीय ऐन–कानुनको अभाव र भएको कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनु कुशासनको अर्काे कारण हो । मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति आयो, अब खुलेआम कहाँबाट कसरी उपभोक्ताको घाँटी निमोठ्ने भन्नेतिर व्यवसायीको ध्यान गएको ज्वलन्त उदाहरण गत असोजको बाढीपहिरोपीडित र बडादसैँका बेला घर जाने यात्रीलाई गाडी या जहाजको टिकटमा दोब्बर–तेब्बर भाडा असुली पनि हो । त्यसमाथि जिम्मेवार व्यक्ति अनि राज्य रमिते मात्र बन्दैन बरु त्यस्ता कार्यमा कतिपय नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका हुन्छन् ।

राज्यको जनताप्रति मुख्यतः तीन दायित्व हुन्छन् : नागरिकको अधिकार वा आवश्यकताको सम्मान गर्ने, नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्ने र नागरिकको अधिकारको परिपूर्ति गर्ने । राज्य नागरिकका लागि के काम गर्दै छ, कुन प्रक्रियाबाट गर्छ र कति समयमा गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । कतिपय सवालमा कानुन नै छैन । जति पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ, ती तीन कारणले भइरहेको छ । कानुनको अभावमा हुने अनियमितता, कानुनी छिद्र (कानुनको कमजोरी) को फाइदा उठाएर गरिने अनियमितता र कानुन नै बनाएर गरिने अनियमितता प्रमुख छन् । कानुनको अभावमा नेपाली नागरिकले अनेकौँ कष्ट झेल्नुपरेको छ । कृषिप्रधान देशमा किसान ऐन छैन । लामो समय निजामती सेवा ऐन संशोधन भएको छैन । अझ चाखलाग्दो त के छ भने खरिद ऐनको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत बेचबिखन गर्छ । संविधानमै प्राकृतिक स्रोत–साधनमा स्थानीय जनताको अधिकार हुनेछ भनिए पनि कानुनको अभावमा त्यसको आम्दानीको ५० प्रतिशत केन्द्र सरकार, २५ प्रदेश र २५ स्थानीय सरकारले बाँड्छन् । त्यसबाट स्थानीय जनताले के–कसरी पाउने भन्ने कानुनका अभावमा भएकाले ती रित्तोहात छन् ।

कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर गरिने अनियमितताले गर्दा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र दलित सुकुम्बासीले भूमिको अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले नै भूमि आयोग गठन गरेर व्यवस्थापन गर्न खोज्छ । सङ्घीय सरकारकै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आफ्नो ऐन देखाएर अवरोध सिर्जना गर्छ । कानुनको अपव्याख्या गर्ने र आफूअनुकूल व्याख्या गरेर त्यसको धज्जी उडाएको अनेकौँ उदाहरण छन् । कानुन बनाएर गरिने भ्रष्टाचार त अनेकौँ छन् । तीनै तहका सरकारले आफ्नो सेवासुविधा आफैँ तोकेर रमिता देखाइएका छन् । सांसदलाई वितरण गरिएको पजेरोको कुरा वा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतलाई निर्णय गरेर दिइने सेवासुविधा अनुकूल कानुन बनाएर गरिने अनियमितता हुन् । यसरी हुने गरेका घटनाको जवाफदेहिता कसले लिने ? बाटो पिच गरेको महिना दिनमा उप्किन्छ । बाढीमा पुल भत्किन्छन् । कतिसम्मको बाढी आउँछ भन्ने हेक्का नराखी गरिएका डिजाइनको जवाफदेहिता कसले लिने ? संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४८ सम्म गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन नभएका कुरामा सबै राजनीतिक दल जवाफदेही भएका छन् ? एउटा सानो योजना कुनै गाउँमा प¥यो भने ‘यो मैले गर्दा प¥यो’ भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउनेको होडबाजी नै चल्छ । तर, वर्षाैँअघि थालेर पूरा हुन नसकी बिल्लीबाठ भएका योजनाको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? लाभान्वित जनसङ्ख्याका आधारमा विकास बजेट नबाँडी कसको सिफारिसको योजना हो भनेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति कहिले जाने ?

सुशासनका पक्षमा केही राम्रै खबर पनि सुनिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक नियुक्ति खाने र सरकारमा जानेले आफन्तजनलाई स्वकीय सचिवलगायत कर्मचारी राख्न नदिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यसबाहेक योग्यताको कुरा गर्दा योगदानको मापदण्ड के ? गाउँबाट गएर सदरमुकाममा नेताको कानमा कुरा पु¥याउने सुलसुलेको योगदान अनि योग्यताचाहिँ के हो ? त्यसबारेमा अध्ययन गरिएको छ ? गरेको भए मापनको आधार के हो ? कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरूले सो निर्णयको कार्यान्वयन गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेता–कार्यकर्ताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरे पनि लागू नै भएन, उल्टै निजी विद्यालय धेरै खोल्ने माओवादी नै बढी देखिए । नेकपा (एमाले) को आचारसंहिताको पनि अनुगमन भएको छैन । शेरधन तामाङ बालिका काण्ड होस् वा महेश बस्नेत काण्ड, सबैलाई कुनै कारबाही भएको सुनिएको छैन । बरु अझै ठुलो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सबै नीतिको माउ नीति भनेकै राजनीति भएकाले राजनीतिक दलभित्रै सुशासन कायम नभएपछि सबै क्षेत्रमा बेथिति जन्मिनु स्वाभाविक छ । राजनीतिकर्मी र ठुला ओहोदावालको आर्थिक जीवन पारदर्शी हुनैपर्छ । औपचारिकताका लागि मात्र सम्पत्ति विवरण भरेर हुन्न, त्यसमा स्रोत पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । प्रायः सबै सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र टाँसिएको हुन्छ, तर त्यसअनुसार नागरिकले सेवा पाएका छन् त ? काम नभएका कति सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाएका छन्, त्यसबारे अनुगमन गरिएको छैन । धेरै टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको काम बेलामा नगरिदिएर ‘भोलि आउनू’ भन्ने चलन छ । भोलि फेरि आउन सदरमुकाममा खाना, वासका लागि हजारौँ खर्च गर्नुभन्दा यसो टेबुलमुनिबाट भेटी चढाएर सेवाग्राही आजै काम गरी घर जाने मनस्थितिमा पुग्छन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिका रूपमा फस्टाउँदै गइरहेको छ । ‘जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ’ भन्ने त उखानै छ । ‘काम भएको खुसियालीमा बक्सिस दिनुपर्छ’, ‘आफैँ भान्से, थपी–थपी खान्छे’ जस्ता भ्रष्टाचार गर्न उकास्ने खाले सामाजिक कथन छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार के हो ? कागजमा मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि छन् ? यसको अनुगनमको आधार के, अनि कसले गरेको छ ? सङ्घसंस्था र कार्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व छ्यासछ्यास्ती छन् । यी तमाम विकृति, विसङ्गतिको निगरानी गर्न ‘वाचडग’ भनिने नागरिक समाज आफैँमा अनियमिततामा डुबेको छ । ३० वर्षयता हेर्नुहोस्, नेपालका सङ्घसंस्थामा हिजो जो थिए आज उनै छन्, कहिल्यै नेतृत्व फेरिँदैन । आज नेपालको रेडक्रसजस्तो पवित्र संस्थामा समेत सुशासनको चरम अभाव देखिएको छ भने अरूको त कुरै छाडौँ । संसारमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकी र दक्षिणपूर्वी एसियामा बर्सेनि गए पनि तिनै क्षेत्रका देश अतिगरिब छन् । विश्व बैंकको सर्वेक्षणअनुसार सुशासन कम भएर भ्रष्टाचार बढेका देशमा जति धन ओइयाए पनि सुधार नआउने भनिएको छ । हाम्रो देश पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनको सूचकाङ्कमा औसतमा १३५औँ स्थानतिर पुगेको हुन्छ । यसले हाम्रो सुशासनको टिठलाग्दो तस्बिर देखाउँछ ।

नेपालको वर्तमान सुशासनको गिर्दो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानसम्मानमा चोट लागेको छ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अरू देशका नागरिकभन्दा बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार गरिन्छ । विदेशीले हाम्रो मजाक बनाउँछन् । उनीहरूले हाम्रो देशको ठुलो कारखाना भनेको हाम्रो संसद्लाई ठानेका छन् । त्यो कारखानाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्छ रे । यसरी हामी दिनदिनै अपमानित हुँदै आएका छौँ । युवाले देश त्यसै छाडेको छैन । हाम्रो देश पनि जति भन्यो त्यति ऋण खाने अनि हामी पनि पाउन्जेल ऋण खाने । अहिले कुल बजेटको १९ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न छुट्याउँछौँ जब कि पुँजीगत विकास बजेट १८ प्रतिशतको हाराहारी छ । हामी ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत’ भन्ने चार्वाकको सिद्धान्तबाट प्रभावित भएका जनता हौँ । हाम्रा राजनीतिक दलले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा अनेक स्वर्णिम विकासका सपना देखाउँछन्, तर त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने हुँदैन । आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था नसोच्ने किसानका लागि मल, आधुनिक प्रविधि, बिउबिजन, अनुदान, तालिम छैन । करोडौँको भ्युटावर, ठाउँको ठाउँ खेलमैदान अनि तारे होटेलको बिलको भुक्तानीमा छुट्याइएको बजेटलाई हाम्रा छोराछोरीले विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाको रेमिट्यान्सले कतिसम्म धान्ने ? शासन र सुशासन शब्दमा मात्रै सीमित रहे यस देशमा अब आश्रित मात्रै रहने भए । आर्जित समूहलाई श्रम अनि शक्तिको सदुपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा विलम्ब भएको छ । सबै मिलेर नेपाललाई सुशासित बनाउने हो भने मात्र विकासको सम्भावना हुन्छ ।

(लेखक लामा म्यागङ गाउँपालिका नुवाकोटका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)